हुन त यो कुटनीतिक या सीमा बिबादमा अल्झने समय थिएन । त्यसमा पनि स्वास्थ पूर्वाधार निक्कै कमजोर भएको नेपाल जस्तो देशले यति बेला सबै शक्ति कोरना महामारी र रोकथाममा लगाउँदा पनि सरकारको एकल प्रयासले नभ्याउने समय थियो । तर कहिले काँही कुनै कुरा राष्ट्रिय स्वाभिमानको लागि अप्रत्यासित गर्नु पर्ने हुन्छ, सबै कुरा जुरे पछि गरुला भन्दा समय घर्किन सक्छ । यो पटक नेपाल सरकारले त्यहि अदम्य साहस देखाउदै कोरनाको महामारीबीच राष्ट्रिय झण्डालाई उँचो पर्दै भारतले पटक पटक गरि हडपेको भू–भाग आफ्नो नक्शा र झण्डामा बिश्वले देख्ने गरि रेखाङ्कन गर्यो ।
इतिहासमा कहिल्यै कसैको पराधिनमा नरहेको देश नेपाल पटक–पटक तीन तिरबाट घेरिएको छिमेकीको चेपुवामा परिरह्यो । नेपाल भारत सम्बन्ध अचम्म र बिशेष किसिमको छ भन्दै गर्दा यो अचम्मको र बिशेष किसिमको सम्बन्ध टिकाउन संधै नेपाल नै मुनि पर्नु पर्ने भन्ने परम्परालाई गतिलो जवाफ दिंदै राष्ट्रियताका विषयमा नेपालीहरू एक छन्, निजि स्वार्थभन्दा माथि छन् भनेर यस पटक नेपालीले देखाएका छन् ।
१९५० को सुगौली सन्धिमा तल परेको नेपाल संधै तलै परि नै रह्यो, तत्कालिन ईष्ट इन्डिया कम्पनी संगको भएको उक्त सन्धि भारत स्वतन्त्र भएर, नेपाल बहुदलिय प्रजातन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा पनि कहिँ कतै परिवर्तन नभई जस्ताको तस्तै छ । तत्कालिन परिस्थितिमा भएको त्यो सन्धि समय अनुकुल परिमार्जित हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई भारतले कहिल्यै टेरपुच्छर लाएन बरु आफु अनुकुलका शक्ति केन्द्रहरू लाई सत्ताको ललिपप देखाउँदै आफू संधै बडेभाइको आडम्बर देखाईरहयो ।
दक्षिण तिरका धेरै सिमानाहरू भारतले मिचेको छ, यी मध्ये कति ठाउँ सीमा स्तम्भ नहुनु वा नष्ट हुनु र सिमाङकन अस्पष्ट भएका कारण नेपालले आधिकारिक रुपमा औलो ठड्याउन नसके पनि कालापानी, लिपुलेक र लिम्पुयाधुरा जस्ता भू–भाग नेपालका हुन् कुनै कालखण्डमा यो क्षेत्रमा भारतको प्रशासनको उपस्थिति देखिए पनि यो नेपाल कै हो भनेर बिगत ३० वर्षदेखि औपचारिक अनौपचारिक रुपमा आवाज उठाई रह्यो । कुटनीतिक तरिकाले समाधानको बाटोमा जानु त परै जाओस् गत नोभेम्बरमा आफ्नो देश भित्रका राज्यहरू को सीमा फेरबदल गर्ने निहुँमा देख्दा देख्दै लुपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई भारतले एकपक्षीय रूपमा आफ्नो भू–भागमा समेटेर नक्सा नै जारी गर्यो । यति गर्दा पनि नेपालले आफ्ना सबै कुटनीतिक श्रोतहरू प्रयोग गरि उक्त एक पक्षीय नक्शा नेपाललाई मान्य नभएको वार्ताका माध्यमले सीमा समाधान गर्न अनुरोध गरि रह्यो । भारत यति मै अडिएन गत मे (मे २०२०) मा त झन् लिम्पियाधुरा र लिपुलेक हुँदै चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको मनोसोराबार जोड्नका लागि बन्दै गरेको सडक उद्घाटन गरेर खुलमखुल्ला बिस्तारबादी र हेपाहा प्रवृति देखाई छोड्यो ।
यी दुवै घटनापछि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वलाई भारतसँग निर्णायक वार्ता गर्ने र नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न दबाब सिर्जना भयो । यो दबाबलाई अवसरको रुपमा उपयोग गर्दै नेपाल सरकारले सबै राजनीतिक पार्टीहरू लाई साथ लिएर नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो र यसलाई परिवर्तन गर्यो । परिवर्तित नक्शाका लागि संबिधान नै परिवर्तन गरि संसदबाट सर्बसम्मत अनुमोदन भयो जसले हामीबीच अन्यकुरामा असहमति होलन् तर राष्ट्रियताको सबालमा हामी एक छौँ भन्ने जबरजस्त सन्देश दिन सफल भयो ।
अवको बाटो पक्कै कठिन छ तर नबिराउनु नडराउनु भने झैँ नेपाल एकदमै संयमित भएर कूटनीतिका माध्यमबाट भारत सरकार, त्यहाँका राजनीतिक दलहरू र नागरिक समाज सौहाद्र संवादका प्रयास गर्नु पर्ने देखिन्छ । बिश्व शक्ति सम्पन्न भारतले विना सल्लाह आफ्नो नक्शामा राखी सकेको भू–भाग सहजै नेपालको छोटो प्रयासले फर्काउने या मध्यस्थतामा नआउन पनि सक्छ । यसका लागि सबै भन्दा पहिला त हाम्रो यो स्वाभिमान र राष्ट्रियतालाई चीनको उक्साहटको रुपमा हेर्ने भारतको नजरिया परिवर्तन हुनु जरुरि छ । नयाँ युगमा प्रवेश गरि सकेको नेपाललाई १९५० कै अबस्थामा राणा कालिन र त्यसपछिका शासक रिझाएको भरमा अल्मलाउन सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट भारत माथि उठेर ऐतिहासिक दस्ताबेजलाई आधार बनाएर बार्ताको टेबलमा बस्ने हो भने समाधान टाढा छैन । अन्त्यमा बिश्वास गरौं हामीले जसरी मित्र फेर्न सकिन्छ छिमेकी फेर्न सकिदैन भनेर बुझेका छौं त्यो कुरा भारतले पनि बुझेको छ, नबुझेको भए ढिलो नगरी बुझोस् ।