नेपालमा एकातिर कोरोना भाइरसको संक्रमणका केसहरू दिन–प्रतिदिन बढिरहेको छ । जुलाई २२ देखि लकडाउन अन्त्य भएको खुकुलो गरेको सरकारलाई आज आएर उक्त निर्णय गलत थियो कि भन्ने अनुभव भैसकेको हुनुपर्छ । किन भने पछिल्लो समय राजधानी काठमाडौं नै असुरक्षित बन्दै गैरहेको छ । हरेक दिनजसो संक्रमितहरू बढिरहेका छन् । शहरका अस्पतालका आईसियू तथा भेन्टिलेटर भरिन थालेका छन् ।

संक्रमणको महामारी बढ्न थालेपछि स्थानिय तहहरूले आफ्नै प्रकारले लकडाउन थालेका छन् । बिराटनगर, राजबिराज, बिरगञ्ज, जनकपुर, नेपालगञ्ज जस्ता शहरमात्र होइन गाउँमा समेत स्थानिय निकायले लकडाउनको घोषणा गरिसकेका छन् ।

काठमाडौंमै समेत संघीय सरकारले कुनै पनि बेला लकडाउन घोषणा गर्ने सम्भावना बढिरहेको छ । कोरोना भाइरसको प्रसारलाई रोक्नका लागि लकडाउन जस्तो प्रभावकारी उपाय देखिएको छैन । यद्यपि, लामो समयसम्म लकडाउन गर्दा देशको आर्थिक गतिविधिहरू शून्य हुने भएकाले सामाजिक दुरी अपनाउँदै बजार खुला गरिएको सरकारको तर्क छ ।

यसरी, एकातिर नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्ने प्रमुख जिम्मेवारी हुँदा–हुँदै पछिल्लो एक महिनायता सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र सरकारको नेतृत्व गर्नेदेखि लिएर पार्टिको अध्यक्ष को भन्ने भन्ने विषयको विवादले उग्र रुप लिएको छ । यतिबेला सरकारको सम्पूर्ण ध्यान कोरोना महामारीको नियन्त्रणमा केन्द्रित हुनु पर्ने बेलामा दुई तिहाईको सरकार आफ्नै पार्टि भित्रको आन्तरिक विवादभित्र रुमलिन थालेको छ । पार्टी भित्रको विवाद बाहिर आएपछि वर्तमान सरकारको नेतृत्व परिवर्तन हुने अनुमान समेत गर्न थालिएको छ । यद्यपि, पछिल्लो केही सातायता नेकपाका दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको द्वन्दकै वरिपरि नेपालको राजनीतिक अवस्था घुमिरहेको छ ।

विवादको जड

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विवाद यतिबेला शिखरमा छ । लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको विषयलाई लिएर चलेको विवादको प्रभाव अब पार्टीभित्र मात्र सीमित रहेको छैन ।

नेकपाका शीर्षस्थ दुई अध्यक्षबीचको विवाद यति बेला दुई अध्यक्षमा मात्र सीमित देखिएको छैन । अहिले यो विवाद सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटीदेखि तल्लो तहका सबै कमिटीहरूमा पुगेको बताउन थालिएको छ ।

दुई अध्यक्षको दुई गुट भए पनि, त्यसमा प्रचण्डसँगै सहकार्य गर्ने भए पनि माधव नेपालको अर्को छुट्टै समूहको नेतृत्व गरेकाले बाहिरबाट हेर्दा नेकपाभित्र तीन वटा गुटहरू बनिसकेको बताउन थालिएको छ ।

राजनीतिक विश्लेषकहरू त अहिले नेकपामा नेकपाका कार्यकर्ता अथवा नेता होइन, गुटका नेता अथवा कार्यकर्ता भएको बताउन थालेका छन् ।

नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टीको विचारमा वहस गर्नु पर्नेमा आफ्नो गुटको मात्र वकालत गर्न थालेको देखिएको छ ।

नेकपा पार्टीको जन्म भएसंगै यो पार्टीको अधिकांश समय विवाद मै बितेको छ । पार्टी एकता भए लगत्तै दुई अध्यक्षको व्यवस्था गर्नुलाई नै सबैभन्दा ठूलो विवादको जड मानिएको छ । दुई अध्यक्षले आफूलाई नै शक्तिशाली बनाउन अथवा देखाउनका लागि शक्ति परिचालन गर्नु नै आजको विवादको कारण भएको राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

समाधानको सम्भावना कम

विवादले उग्र रुप लिइरहेको अवस्थामा तथा दुबै पक्ष अथवा दुई अध्यक्ष एक–एक कदम पछाडि हट्न नचाहेको स्पष्ट भैसकेको छ । यसै कारण पनि नेकपाको यो विवाद कहाँ र कसरी टुँगिन्छ भन्ने कुरा अनुमानभन्दा परको विषय बनेको छ ।

दुबै पक्षमा अर्को पक्षलाई गलाउनु पर्छ भन्ने रणनीति हावी भएको छ । यसले उच्च तहका नेतादेखि तल्लो तहका नेता–कार्यकर्तासम्मलाई दुई भागमा विभाजन गरेको छ । यो विभाजन नेकपाको आगामी महाधिवेशनसम्म नै जारी हुने सम्भावना देखिएको छ । विवाद कायमै रहने हो भने महाधिवेश समेत कसरी सम्पन्न हुने हो भन्ने कुराको शंसय गर्न थालिएको छ ।

कतिसम्म भने नेकपाको विवादमा नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई समेत तानिएको छ । हुन त नेपालको राष्ट्रपति कार्यकारी नभएकाले पार्टीका विवादबाट निकै टाढा बस्नु पर्ने हो, तर नेकपा विवादले राष्ट्रपतिलाई विवादमा तानिरहेको अनुभव गर्न थालिएको छ । कतिसम्म भने नेकपा भित्रको एउटा पक्षलाई राष्ट्रपतिको समर्थन रहेको तथा अर्को पक्षलाई नरहेको तर्क समेत गर्न थालिएको छ भने यसकै कारण सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन लागिएको भन्ने चर्चा समेत विगतमा नचलेका होइनन् ।

बन्धक बनाइयो संसद

नेकपाको विवादले यति उग्र रुप लियो कि सरकारले संसद बैठक नै अन्त्य भएको घोषणा ग¥यो । पार्टीको विवादलाई समाधान गर्ने नाममा संसद वैठकलाई नै रोक्नुलाई अधिकांशले सकारात्मक निर्णय मानेका छैनन् ।

यसैबीच, नेकपा भित्रको विवादमा चीनको सक्रियता बढेको पाइएको छ । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूतको सक्रियतालाई अर्थपूर्ण रुपले हेरिएको छ । हुन त कतिपयले चीनले नै आफ्ना राजदूतलाई नेपालको सत्तारुढ दलको विवाद मिलाउने जिम्मा दिएको पनि भनियो । फलस्वरुप, नेकपा भित्रको विवादलाई केही कम गर्न चिनियाँ राजदूत सफल भएको पनि मानियो । आजका मितिसम्म पनि चिनियाँ राजदूतले आफ्नो सक्रियता घटाएकी छैनन् ।

दुई अध्यक्षबीच संवाद नभएको अवस्था

पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच संवाद नै हुन छोडेको बतँइएको छ ।

पार्टी स्थायी समिति बैठक स्थगित गर्ने र सञ्चालने गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुरा मिल्न नसकेपछि विवाद थप चर्किएको थियो ।

जारी विवाद समाधान गरेर मात्र स्थायी समितिको बैठक बस्नुपर्ने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीले स्थायी समिति बैठक स्थगित गरे पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा स्थायी समिति बैठक सञ्चालन गर्नुभएको थियो ।

उक्त बैठकले अध्यक्ष ओलीसँग संवाद गरेर स्थायी समितिको बैठकको मिति तय गर्ने जिम्मेवारी प्रचण्डलाई दिएको थियो ।

तर पाँच दिन बितिसक्दा समेत ओली–प्रचण्डबीच संवाद हुन सकेको छैन । स्थायी समिति बैठक अनिश्चित भएपछि दुवै जना अध्यक्ष आ–आफ्नो रणनीति बनाउन जुट्नुभएको छ ।

आ–आफ्नो रणनीतिमा

प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकटका नेतालाई बालुवाटारमा बोलाएर रणनीति तय गरिरहनुभएको छ भने प्रचण्डले आफू निटकका नेतालाई खुमलटारमा बोलाएर संवाद गरिरहनुभएको छ ।

स्थायी समिति बैठकमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले विवाद समाधानका लागि ६ बुँदे प्रस्ताव अगाडि सारे पनि नेकपाभित्रको समीकरणमा पनि फेरबदल आएको छ ।

नेकपाका नेता मणि थापाले जारी विवाद समाधान गर्नका लागि प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउने र ओलीले बाँकी कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने विषयमा सहमति जुट्न सक्ने बताउनुभयो ।

विवाद जति नै चर्काए पनि सहमति गरेर जानुबाहेक अहिले पार्टीभित्र अर्को विकल्प नरहेको बताउँदै मुख्य चुनौती पार्टी एकतालाई जोगाउनु रहेको थापाले बताउनु भएको छ । सचिवालयमा यसअघि अल्पमतमा रहनु भएका ओलीलाई उपाध्यक्ष गौतम र सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापाले साथ दिएपछि बहुमतको अवस्थामा पुग्नु भएको छ ।

दुवै समूहका दोस्रा तहका नेताले अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डसँग संवाद गर्दै जारी विवाद तत्काल समाधान गरेर अगाडि जानुपर्नेमा दबाब दिँदै आएका छन् ।

किन भैरहेको छैन सहमति ?

प्रधानमन्त्री ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा नदिने तर प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्ष दिन तयार रहेको यसअघि नै सहमति भइसकेको बताए पनि प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले दुईमध्ये एक पद कुनै पनि हालतमा छोडनुपर्ने माग राखेपछि नेकपाभित्र विवाद हल हुन सकेको छैन । निकासका लागि ओलीले आगामी मंसिरमा महाधिवेशनको गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेपनि विषय अगाडि बढन सकेको छैन ।

पार्टी एकता कायम गर्नुको विकल्प छैन : प्रचण्ड

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टी एकतालाई अझै माथिल्लो स्तरमा सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आम कार्यकर्ता र जनताको चाहना नेकपा विभाजन नहोस् भन्ने तीव्र चाहना रहेको बताउँदै जनताको चाहनालाई कदर गर्न एकतालाई उच्चस्तरमा सुदृढ गर्नुपर्ने बताउनुभएको हो ।

हालै तुलसीलाल अमात्यको स्मृति दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीमा बहस र विवाद हुनु सामान्य कुरा भएको बताउनु भयो ।

विचार, मान्यता, विधि र पद्धति कस्तो हुने भन्ने बहस नेकपाभित्र भएकाले त्यसलाई प्रतिक्रियावादीले पद प्राप्तिको झिनाझम्टी भन्ने गरेकोले नपत्याउन उहाँको आग्रह थियो ।

उहाँले भन्नुभयो– ‘पदका लागि होइन, राष्ट्र र जनताको सेवा नै मुख्य हो । पद हाम्रो विषय होइन । राष्ट्र र जनताको भविष्य सुनिश्चित गर्ने र विकास गर्ने जिम्मेवारीमा हामी छौं ।’

उहाँले कम्युनिस्ट पार्टी विचार र पद्धतिमा चल्ने भएकाले बहस हुने कुरा स्वाभाविककै भएको बताउँदै राजनीतिक अस्थिरता र एकताका निम्ति पद त्याग गर्दै आएको समेत स्मरण गर्दै भन्नुभयो– ‘मैले संविधान बनाउने बेलामा पनि, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने बेलामा पनि र गठबन्धन गर्ने बेलामा पनि पद हाम्रो विषय होइन, राष्ट्र र जनताको भविष्य स्थापित गर्ने ऐतिहासिक जिम्मेवारी हो भनेर स्पष्ट पारेको थिएँ ।’

अहिलेको बहसले पार्टी फुटाउने प्रवृत्ति परास्त हुने दाबी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अहिले भइरहेको बहसलाई छोपछाप गर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो– ‘अहिलेको बहस तिखो भइरहेको छ । हामीभित्रको तिखो बहस चलिरहेको छ, चिल्ला शब्द छैनन् । इतिहासको अनुभवबाट शिक्षा लिएर पार्टी एकता कायम गर्नुको विकल्प छैन । पार्टी फुटाउने प्रवृत्तिलाई परास्त हुन्छ, गरिनेछ । बहसले माथिल्लो स्तरमा लगेर पार्टीलाई सुदृढ गर्छ ।’