गत बैशाखमा नेपालमा गएको प्रलयकारी महाभूकम्प र त्यस पश्चात कयौं पटक गएको पराकम्पनको त्रासदीको एक वर्ष बितेको छ । हामीले हाम्रा हजारौं जनहरू गुमाएको र अरबाैंको क्षति व्यहोरेको त्यो महाबिपदको एक वर्ष पुगे पनि अझ कयौं बलेसीहरूमा त्यो महाबिपद आलै छन् । वर्षा याम र जाडोसँग संघर्ष गर्दै गरेका अस्थाई पाल र टहरामा दिन बिताउनेहरूको संख्या अझै प्रसस्तै छन् । समयसँगै ती घाउहरूमा बिस्तारै खाटा लागेको भए पनि एउटा कहाली लाग्दो यो दुखद बिडम्बनासँग खुद आफै हाम्रा जनहरूले अघोषित मनोबैज्ञानिक युद्ध लडे र कम्तिमा त्यो त्रासदीको केहि हदसम्म भए पनि समना गरे ।

जो कमजोर उसैमाथि प्रहार भन्ने नेपाली आह्वान जस्तै समस्या नै समस्याले घेरिएको हाम्रो देश, बिगत ६ दशकदेखि विद्यमान अस्थिर राजनीति र सधैं चपेटामा पर्ने नेपाली जनतालाई यो महाबिपदका बेला सबै मनकारीहरूको र मित्र राष्ट्रहरूको सहयोग नभएको पनि होइन । तर हाम्रै अन्तरिक खिचातानी, अजम्बरी झार झैँ मौलाएको भ्रष्टचार लगायतका कयौं समस्याले बोराका बोरा खाद्यन्न मात्र खाल्डोमा गाड्नु परेन दीर्घकालीन महत्व राख्ने थुप्रै पूनर्निर्माणका योजनाहरू पनि अलपत्र छन् । त्यसमाथि भारतले नेपाललाई लगाएको नाकाबन्दीको असरले आजको छाकसम्म खाऔं वा आजको दिनसम्म बाचौं भन्ने स्थितिमा नेपालीहरूले कयौं महिना बिताए ।

स्थिति केहि सहज देखिदै छ, पूनर्निर्माण आयोगले अलिकति कामहरू थालेको हो कि जस्तो देखिन्छ, यसैबीच एनआरएनएले गर्ने भनेको नमुना बस्ती र पूनर्निर्माणका लागि पनि अनुमति पाएको उत्साहित खबर आएको छ । यसले नेपालमा कार्यरत अन्तर्राष्ट्रिय रेडक्रस लगायतका संस्थाहरूलाई लामो समयपछि अलिकति भए पनि उत्साहित बनाएको छ । गर्ब साथ भन्नु पर्दछ दु:खमा नआतिनु सुखमा नमातिनु भन्ने हाम्रो सामाजिक मान्यता झैँ अटल छन् सम्पूर्ण नेपालीहरू । दु:खको यो घडीमा आँखा अगाडि नै धेरै कुराहरू टुट्दा समेत नटुटेका हाम्रा आफन्तहरू र एक वर्ष घाम, पानी र झरी वर्षासँग लडेका धेरै मनहरू, पालको छेउ कुनो मिलाउँदै अझै धैर्यता टुटाएका छैनन् । यसो भन्दै गर्दा सरोकारवाला निकायहरूले यो धैर्यतालाई कमजोरी नठानुन् । सामान्य बेलामा समेत आफ्ना नागरिकको शिक्षा स्वास्थ्य र अप्ठ्याराहरूमा सहजकर्ताको भूमिका निभाउने जिम्मा सरकारको हो, यो त झन् विषम परिस्थिति हो र हामीसँग साधन श्रोतको कमिले पनि यो हुँदै छैन ।

त्यसैले पूनर्निर्माणको यो महाअभियनमा राष्ट्रले युवा सहभागितालाई एकदमै महत्वको साथ अगाडि बढाउनु पर्दछ । सरकारले आह्वान गर्ने मात्र हो भने लाखौं नेपाली युवाहरू देश विदेशबाट यो महाआभियनमा निश्चय पनि सरिक हुने छन् । त्यसो गर्दा पुनर्निर्माणको लागत घट्ने मात्र होइन सारा नेपालीले यसलाई अपनत्व महसुश गर्न सक्नेछन् ।

गत सालदेखि नै भूकम्पको त्रासबाट अलिकति उठ्ना साथ हामीले धेरै सुनेको कुरा हो, भूकम्प पश्चात नेपाल हाइटी नबनोस् जापान बनोस् । एक वर्ष पछाडि दाता सम्मेलन, औपचारिक र अनापौचारिक आह्वानबाट नेपाललाई करिब साढे ४ खर्ब रुपैया बराबर सहयोगको प्रतिबद्दता आहिले नेपाल सरकार सामु छ । जुन रकम अहिलेको पुनर्निर्माणको लागि यथेस्ट नभए पनि प्रशस्त भने पक्का हो । त्यस बाहेक बितेको एक वर्षमा प्रधानमन्त्री दैवीप्रकोप उद्धार कोषमार्फत लगभग २३ अर्ब खर्च भइसकेको जनाइएको छ तर खर्च पारदर्शी छैन । अख्तियारले पनि सरकारको भूकम्पपछिको खर्च पारदर्शी नभएको जनाएको छ । विश्वसनीयता घट्दै गएको परिस्थितमा साँच्चै नै कम गर्न गाह्रो हुन्छ । अर्को तिर अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विकास बजेट खर्च गर्ने सरकारको अहिलेसम्मको क्षमता भनेको वार्षिक ६०/७० अर्ब रुपैयाँ मात्र हो । अहिले कै बिद्यमान संरचना प्रयोग गरेर सरकारले उपलब्ध सहयोग मात्र खर्च गर्न मात्र पनि ८/९ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यदि त्यसो हो भने यो आम नेपालीको लागि अर्को धैर्यताको प्रश्न हो, अर्को तिर उपचार, न्याय र सहयोग भनेका समय घर्के पछि बिकम्मा सरह पनि हुन सक्छन् ।

त्यसैले वर्तमान संरचनामा परिवर्तन गरि पूनर्निर्माण आयोगलाई साधन, श्रोत, ब्यबस्थापन, जनशक्ति र आधुनिक प्रबिधिमा हर तरिकाले बढोत्तरि गरि पूनर्निर्माणको माहाभियानलाई एकदमै द्रुत गतिमा लानु आहिलेको अपरिहार्य आबश्यकता हो । यसको लागि सरकारले फेरि पनि आफ्ना सोच र कार्य सम्पादनलाई समय सापेक्षिक बनाउँदै नेपाली जनताको धैर्यतालाई सरहाना गर्दै आगाडि बढोस् । बज्रपात पछाडिको हाम्रो देश लाखौं शुभचिन्तकले कामना गरे जस्तै हामी हाइटी होइन जापान बनेको देख्न चाहन्छौं । पूनर्निर्माण महाअभियनलाई शुभकामना !!!