वर्तमान प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीकै सक्रियतामा २०७२ असोज ३ गते जारी नेपालको संविधानको धारा ३५ मा ‘स्वास्थ्य सम्बन्धी हकको प्रावधान छ । त्यसको धारा (१) मा लेखिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन ।’ सोही धाराकै उपधारा (३) मा भनिएको छ, ‘प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुनेछ ।’ संविधानको धारा ४ मा ‘नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतात्मक राज्य हो’ भनिएको छ । धारा १ को उपधारा २ अनुुसार संविधानको पालना गर्नु प्रत्येक व्यक्तिको कर्तव्य हुनेछ ।

विश्वव्यापी कोरोना कहर सामान्य समस्या होइन । नेपालजस्तो स्वास्थ्य चेतना अत्यन्त कमजोर भएका देशका लागि अझ यो असाधारण समस्या हो । यस हिसाबले यो आकस्मिक स्वास्थ्य संकट हो । यस्तोमा अन्य खर्च कटौती गरेर पनि यस संकटमा आफू सदैव जनताको साथ भएको अनुभूति दिनुपर्नेमा केहीअघि मात्र उसले क्रूरतापूर्वक घोषणा ग¥यो, ‘कोरोनाको उपचार अबदेखि सरकारले गर्दैन, आफै गर्नू ।’ त्यसभन्दा पनि क्रूरताको एक कदम अगाडि बढेर जागेश्वर गौतमको वाणीमार्फत उसले घोषण ग¥यो, ‘कोरोनाले घरमै मर्नेको व्यवस्थापन सरकारले गर्दैन, आफै गर्नू ।’ सरकारले पेटबोलीमा जनतालाई भनेको चाहिँ यस्तो हो, ‘तिमीहरू मेरा कमैया होऊ । कमैयाप्रति मालिकको कुनै दायित्व हुँदैन, अधिकार मात्र हुन्छ । तिमीहरू रोग लागेर म¥यौ भने मैले किन टाउको दुखाउनू !’

जब कि असोज १५ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले सरकारलाई पीसीआर परीक्षण निःशुल्क गर्न आदेश दिएको थियो । असोज २८ गते सर्वोच्च अदालतको कोरोना परीक्षणका क्रममा सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारका जारी गरेको परामदेशको पूर्ण फैसलामा भनिएको छ, ‘संविधानमा उल्लेखित अधिकारअनुसार कोरोना संक्रमिक सबैलाई निःशुल्क उपचार गर्नू ।’ तर, सरकारले उल्टै त्यसमाथि पुनरावलोकन गर्न रिट हालेको छ । सरकारले घोषणा मात्र के गरेको थियो, सरकार मातहतका अस्पतालहरूले धरौटी नराखी उपचार नगर्ने सूचना जारी गरिसकेका छन् । निजी अस्पतालको मनोमानीबारे त बयान गरिसाध्य भएन । हालै, मेरो छिमेकीमा डायलासिस गराइरहेका एक जना वृद्धमा कोरोना देखा प¥यो । भर्ना लिन केएमसीले पाँच लाख धरौटी माग ग¥यो । उपचार गराउँदा आजित भइसकेको परिवारले कोरोना संक्रमित वृद्धलाई भर्ना गर्न नसकेर घरमै ल्यायो । कोरोना संक्रमितको स्याहार कसरी गर्ने भन्नेबारे स्वास्थ्यकर्मी स्वयं त राम्ररी सचेत छैनन् भने सर्वसाधारण कसरी हुनु ? यस्तो स्थितिमा त्यस परिवारका सदस्यलाई संक्रमणको पूरै खतरा हुने भयो । सरकारले उपचार नगर्ने घोषणा गर्नासाथ स्थानीय निकायले पनि संक्रमित वा उसको सम्पर्कमा रहेकालाई क्वारेन्टाइनमा राख्नेबारे अनुगमन गर्न छाडिदिएको छ । अनि संक्रमित र संक्रमितका सम्पर्कमा रहेका व्यक्ति खुलम खुला हिँड्दा स्थिति के होला ? सरकारको गैरजिम्मेवारीले स्थिति कति कहालीलाग्दो हुने हो भन्ने सोच्दा कहाली लाग्छ ।

सरकारको अराजकता
सरकारको काम अराजकतालाई नियन्त्रण गर्ने हो । तर, यहाँ त सरकार नै हद नाघेर गैरजिम्मेवार र अराजक भइरहेको छ । निश्चय पनि प्रधानमन्त्रीय पद्धतिमा सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्रता हुन्छ । कसलाई कुन मन्त्री बनाउने, के गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई सजिलो हुन्छ ती सबै प्रधानमन्त्रीकै विवेकमा छाड्नुपर्ने हुन्छ । तर, दलीय व्यवस्थामा सरकारका काम, कारबाही पार्टी र संविधानविपरीत हुनु हुँदैन । ओली सरकार भने पार्टी र संविधानकै मर्मविपरीत काम गरिरहेको छ । संविधानले नै नेपाललाई समाजवाद उन्मुख संघीय राज्य मानेको छ । सरकारको काम भने चरम आसेपासे पुँजीवादी (क्रोनी क्यापिटलिस्ट) देखिन्छ । कोरोना उपचारको सामग्री खरिद गर्ने नाममा ओम्नीलगायत संस्थालाई प्रयोग गरेर ऊ स्वयं राज्यकोष हिनामिना गर्न संलग्न देखियो । अर्थमन्त्री हुँदा युवराज खतिवडाले नेकपाको चुनावी घोषणापत्रविरुद्ध कैयन काम गरे । उनीमाथि कुनै कारबाही भएन । चाहेका भए खतिवडालाई फेरि पनि राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेर अर्थमन्त्री भइरहन पाउने सदासय देखाइएको थियो । त्यो चाहना नगरेपछि मन्त्रीसरहकै सुविधा दिएर प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार बनाइयो । त्यसपछि अमेरिकाको राजदूत । उता जनताको नजरमा नायक भएका कुलमान घिसिङलाई भने सामान्य अहंकै कारण पुनःनियुक्ति दिइएन । नाम संघीय राज्य भनेर संविधानमा भनिए पनि संघीय प्रदेश सरकारलाई कठपुतली बनाइयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको विवादमा अनावश्यक रूपमा संघीय सरकार होमियो ।

वैधता गुमेको सरकार
ओली सरकारले हरेक हिसाबले वैधता गुमाइसकेको छ । पहिलो कुरा उसले संविधानको भावनालाई उल्लंघन गरेको छ । दोस्रो कुरा, न्यायपालिकाको सर्वोच्चतालाई नै अटेर गरेको छ । तेस्रो कुरा, उसले पार्टीको चुनावी घोषणापत्रविरुद्ध अनेक बदमासी गरेको छ । चौथो, उसले पार्टीकै विश्वास गुमाइसकेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीसँग एउटै मात्र हतियार छ, पार्टी फुटाउने । उनी बैठक बोलाउन मान्दैनन् । स्थायी कमिटीको निर्णय कार्यान्वयन गर्न चाहँदैनन् । सचिवालयको बैठकमा उपस्थित हुँदैनन् । सामूहिक भावनाप्रति उनको कुनै सम्मान छैन । भदौ २६ मा भएको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको रक्षा गर्ने, पार्टी र सरकार सञ्चालनमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने, पार्टी र सरकारलाई विचार र नीतिका आधारमा सञ्चालन गर्ने, पार्टी र सरकार दुवैलाई विधि र पद्धतिका आधारमा संस्थागत ढंगले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो । साथै सरकारलाई जनमुखी ढंगले सञ्चालन गरी सफल पार्ने तथा आगामी चैतमा पार्टी एकताको संक्रमणकाललाई अन्त्य गर्ने गरी एकताको राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्नेसहितका १५ बुँदे प्रस्ताव पारित गरेको थियो । तर, स्थायी कमिटीका निर्णय कार्यान्वयन भएनन् । कर्णाली प्रदेश सरकारको विवाद, भारतीय गुप्तचर संस्था र सेना अध्यक्षको नेपाल भ्रमण, राष्ट्रपतिको सक्रियता आदिले नेकपामा विवादको सूची चुलिँदैछ । तर, ओली पार्टी फोड्ने धम्की दिएरै मनमानी गर्न पाइरहेका छन् ।

स्थिति यही रहने हो भने दुई वर्षपछि आउने चुनावमा नेकपा कुन हैसियतमा पुग्ला ? जनताको नजरमा नेकपा कहाँ पुग्ला ? पार्टी एकता जोगाउने नाममा फेरि पनि टालटुले निर्णय भयो भने पार्टी विवाद त जारी रहन्छ, तर नेकपाको राजनीतिक हैसियत सकिन्छ । प्रधानमन्त्रित्वको बाँकी दुई वर्षपछि ओलीलाई सायद राजनीति गर्नु छैन । चुनाव लड्नु छैन । हुँदो हो त उनका काम, कारबाही पक्कै यति गैरजिम्मेवार हुने थिएन । तर, मन्त्रिपरिषद्मा भद्र र असल नियतका मान्छे पनि किन ओलीको छायाँमा हराइरहेका छन् ? फरक मत राखेर किन तिनीहरू कुर्सीको लोभ त्याग्न सक्दैनन् ? के ती सबैले दुई वर्षपछि राजनीतिबाटै संन्यास लिने घोषणा गरिसकेका हुन् ?
….
……