सरकारले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न नसकेको आरोप

-- कृष्ण भट्टराई / प्रकाशित मिति : बुधबार, भदौ २४, २०७७

काठमाडौं– पछिल्लो एक महिना यता नेपालमा कोरोना संक्रमणको महामारी ह्वात्तै बढेको छ । हरेक दिन एक हजारको औषतमा संक्रमितहरु बढिरहेको छन् । राजधानी काठमाडौंमै समेत संक्रमितहरुको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ । बढ्दो संक्रमणलाई मध्यनजर गर्दै बेला काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरीका करिव ४० वटा जिल्लाहरुमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।

सरकारले जिल्ला प्रसाशन कार्यालय तथा स्थानीय तहहरुलाई पूर्ण अधिकार दिएर कोरोना नियन्त्रणका लागि परिचालित गरेको छ । काठमाडौंमा दुई साता अघिदेखि जारी भएको निषेधाज्ञाले एकातिर जनजीवन ठप्प त भएको छ तर संक्रमितको संख्या घट्न सकेको छैन । स्वास्थ्य सम्बन्धि विशेषज्ञहरु अझ एक हप्तापछि मात्र राजधानीमा लगाइएको निषेधाज्ञाको परिणाम देख्न पाइने बताइरहेका छन् । अर्थात काठमाडौंसहित देशभरी संक्रमणको गति सुस्त हुन केही समय कुर्नै पर्ने भएको छ ।

यद्यपि, लकडाउन तथा निषेधाज्ञा मात्र कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई रोक्ने एक मात्र उपाय नभएको समेत जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताइरहेका छन् । कोरोनालाई जीवनशैलीको एउटा अंग बनाएर सचेत र सजग हुँदै जीवनलाई सामान्य बनाउनु पर्ने उनीहरुको सुझाव छ । यद्यपि, सरकार भने नागरिकहरुलाई घर भित्रै थुनेर कोरोनाको संक्रमणलाई खोजिरहेको आरोप प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको छ । कांग्रेसले सरकारकै अकर्मण्यता र संवेदनहीनताका कारण कोरोना संक्रमण नियन्त्रणबाहिर जाने अवस्था आएको बताइसकेको छ ।

कांग्रेसको कोरोना अनुगमन समितिले सरकारको अकर्मण्यता र संवेदनहीनताका कारण नागरिक जीवन अत्यन्त संकटमा पुगेको भन्दै तत्कालै १३ वटा काम गर्न सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । अनुगमन समिति संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले हालै एउटा प्रेस नोट जारी गर्दै ‘सरकारले निषेधाज्ञामात्रै लगाएको तर त्यसपछि के गर्ने ? भन्ने प्रष्ट नपारेको’ भन्दै ‘कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको अल्पकालीन र दिर्घकालीन योजना ल्याउन’ माग गरेका छन् । ‘अहिलेसम्म सरकार दिशाविहीन र योजनाविहिन छ, यस अवस्थामा कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गरी नागरिक जीवन सहज पार्ने ठोस अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरियोस्,’ प्रेस नोटमा भनिएको छ ।

लकडाउन गर्ने, खोल्ने, फेरि बन्द गर्नेबाहेक कोरोना संक्रमण रोक्ने र लकडाउनका कारण आर्थिक सामाजिक असर कम गर्न कुनै ठोस योजना ल्याउन नसकेको कांग्रेसले ठहर छ । यसैगरी, संक्रमण फैलँदै गएको वर्तमान अवस्था ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित विरामी राख्ने व्यवहारिक नभएकाले तत्काल आवश्यक संख्यामा निजी अस्पताललाई कोरोना अस्पताल घोषणा गर्न कांग्रेसले माग गरेको छ ।

त्यस्तै, अस्पतालमा आवश्यक अक्सिजन पूर्ण सुनिश्चितता र भेन्टिलेटरको तत्काल व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्यकर्मीलाई बिमा कार्यान्वयन र कोरोना जोखिम भत्ता व्यवस्था गर्न, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथिको दुव्र्यवहार र भौतिक आक्रमण रोक्न, संक्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको उद्धार र उपचार व्यवस्था गर्न, संक्रमणको सर्भिलेन्स र ट्ेरसिङ आधारमा संक्रमण सम्भावना ज्यादा भएका स्थानमा पीसीआर परीक्षण बढाउन माग गरेको छ ।

यसैगरी, उपचारक्रममा उपयोगी औषधि सुलभ मूल्यमा तत्काल सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, स्थानीय र प्रदेश तहमा स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापकीय तालिम विस्तार गर्न, हवाई तथा स्थलमार्गबाट स्वदेश फर्कने नेपालीलाई व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन व्यवस्था गर्न सरकारसाग माग गरिएको छ ।

त्यस्तै, देशभर आवश्यक मात्रामा आइसोलेसन र क्वारेन्टाइन स्थानीय सरकारको सहकार्यमा तत्काल बनाउन, कोरोना संक्रमण भएकालाई लक्षणको स्वरुप हेरी आइसोलेसन वा उपचारमा राख्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने केन्द्रिकृत र अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता गरी सम्बन्धित अस्पतालले निर्णय गर्ने व्यवस्था गर्न र शैक्षिक वर्ष खेर नजानेगरी उच्चशिक्षा तहको परीक्षा वैकल्पिक विधि अपनाएर सञ्चालन गर्न माग कांग्रेसले गरेको छ ।

यस्ता छन् सरकारलाई कांग्रेसका १३ सुझाव

(१) अहिलेसम्म सरकार दिशाविहिन र योजनाविहिन छ । यस अवस्थामा कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण गरी नागरिक जीवन सहज पार्ने ठोस अल्पकालिन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरियोस् ।

(२) कोरोना संक्रमण फैलदै गएको वर्तमान अवस्थालाई ध्यानमा राखी हरेक अस्पतालमा कोरोना संक्रमित विरामी राख्ने कुरा व्यवहारिक नभएकोले तत्काल आवश्यक संख्यामा निजी अस्पतालहरुलाई कोरोना अस्पताल घोषणा गरियोस् ।

(३) अस्पतालहरुमा आवश्यक अक्सिजनको पूर्ण सुनिश्चितता र भेन्टीलेटरको तत्काल व्यवस्था गरियोस् ।

(४) स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई विमाको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्नुको साथै कोरोना जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरियोस् ।

(५) चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरु माथि हुने गरेको दुव्र्यवहार र भौतिक आक्रमण रोक्ने समुचित व्यवस्था तत्काल सुनिश्चित गरियोस् । साथै संक्रमित चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरुको उद्धार र उपचारको व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

(६) संक्रमणको सर्भिलेन्स र ट्ेरसिङको आधारमा संक्रमणको सम्भावना ज्यादा भएका स्थानहरुमा पिसिआर परिक्षणलाई व्यापक बनाइयोस् ।

(७) उपचारको क्रममा उपयोगी औषधीहरुलाई सुलभ मूल्यमा तत्काल सहज उपलब्धता सुनिश्चित गरियोस् ।

(८) स्थानीय र प्रदेश तहमा स्वास्थ्यकर्मीहरुको कोरोना संक्रमण व्यवस्थापकीय तालिमलाई विस्तार गरियोस् ।

(९) विदेशमा अलपत्र श्रमिकहरुलाई तत्काल नियमित उडानमा स्वदेश फिर्ता ल्याउने व्यवस्था सरकारले गरोस् ।

(१०) हवाई मार्ग तथा स्थल मार्गबाट स्वदेश फर्कने नेपालीहरुलाई व्यवस्थित आइसोलेसन र क्वारेन्टाइनको व्यवस्था मिलाइयोस् ।

(११) देशभर आवश्यक मात्रामा आइसोलेसन केन्ऽ र क्वारेन्टाइन केन्ऽहरु स्थानीय सरकारको सहकार्यमा तत्काल व्यवस्था मिलाइयोस् ।

(१२) कोरोना संक्रमण भएकाहरुलाई लक्षणको स्वरुप हेरी आइसोलेसनमा राख्ने वा उपचारमा राख्ने निर्णय स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने केन्ऽीकृत र अव्यवहारिक निर्णय तत्काल फिर्ता गरी सम्बन्धित अस्पतालहरुले निर्णय गर्ने व्यवस्था गरियोस् ।

(१३) शैक्षिक वर्ष खेर नजाने गरी उच्च शिक्षा तहको परिक्षा वैकल्पिक विधि अपनाएर भए पनि संचालन गरियोस् ।

उपत्यकाका सांसद पनि आक्रोशित

काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभातर्फ निर्वाचित सांसदहरूले कोरोना संक्रमणका सन्दर्भमा सरकारलाई पटक–पटक दिइएको सुझाव सुनुवाइ नभएको भन्दै आक्रोश पोखेका छन् । काठमाडौंबाट प्रतिनिधिसभातर्फ प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फबाट सांसद बनेका सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका १० सांसदले कोरोना महामारी नियन्त्रणका पक्षमा सरकारलाई पटक–पटक सुझाव दिइए पनि सरकारले नसुनेको भन्दै आक्रोश पोखेका हुन् ।

कांग्रेस सांसद गगनकुमार थापाले सरकारले संक्रमणको गति तव्रि रूपमा बढ्दै जाँदा समेत न्यूनीकरण र रोकथामको तयारीलाई तीव्रता दिन नसकेको र पटक–पटक दिइएको सुझावलाई समेत बेवास्ता गरेको बताए । थापाको भनाइ छ– ‘संक्रमणको गति जुन रूपबाट तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ, त्यो गतिमा सरकार पक्षको तयारी अघि बढेको देखिएको छैन, संक्रमित बढ्दै जाँदा सरकार झनै सुस्ताएको जस्तो देखिँदै छ ।’

नेता थापाले काठमाडौंमा कोरोनाबाट संक्रमित भएकाहरूका लागि राख्न तत्कालै १० हजार आइसोलेसन बेड तयार गर्नुपर्ने, संक्रमितहरूलाई छुट्टै राखिनुपर्ने, संक्रमितको सम्पर्कमा रहेकाहरूको ट्रेसिङ तत्काल गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव सरकारलाई पटक पटक दिइएको भए पनि सुनुवाइ खासै नभएको बताए ।

नेकपा सांसद शशि श्रेष्ठले कोरोना महामारी नियन्त्रणतर्फ केन्द्र सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच ठीकसँग संयोजन नभएको बताइन् । ‘यो महामरीका बेला केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच जुन संयोजन आवश्यक थियो, त्यो देखिएन, महामारीमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन अब संयुक्त दलीय संयन्त्र बनाउन दबाब दिनुपर्छ,’ सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ ।

कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले संक्रमितको संख्या बढ्दै गएको वर्तमान अवस्थामा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाइनु पर्ने बताए ।

‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोषको रकमबाट प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आइसोलेसन वार्ड बनाउनेतर्फ सरकारको ध्यान जाओस्, सम्बन्धित क्षेत्रको सांसद त्यसको इनिसियसन लिन तयार रहौं,’ प्रधानले भने ।

नेकपा सांसद राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले महामारीको वर्तमान समयमा केन्द्र सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सांसदको कुरा नसुनेको र प्रदेश सरकारलाई समेत केन्द्र सरकारले जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राखेको बताए । उनले तीनै तहको बीचमा जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेर मात्रै वर्तमान चुनौतीको सामना गर्न सकिने बताए ।

सांसद श्रेष्ठ भन्छन्— ‘महामारीको वर्तमान समयमा केन्द्र सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले सांसदको कुरा सुनेनन् र सुन्नेतर्फ ध्यान नै दिएनन्, प्रदेश सरकारलाई समेत केन्द्र सरकारले जिम्मेवारीविहीन अवस्थामा राख्यो ।’

कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले सरकारले कोरोना महामारीका सन्दर्भमा आफ्नै दलका नेता, आफ्नै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र आफ्नै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय समितिको सभापतिको समेत कुरा नसुनेको बताए ।

उनको भनाइ छ— ‘यहाँ साथीहरूले धारणा राख्दै हुनुहुन्छ, सरकारले कोरोना महामारीका सन्दर्भमा आफ्नै दलका नेता, आफ्नै दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि र आफ्नै दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने संसदीय समितिको सभापतिको समेत कुरा नसुनेको अवस्था देखिादै छ, यो गलत हो ।’

नेकपा सांसद जीवनराम श्रेष्ठले संक्रमितलाई राख्न होम आइसोलेसन उपयुक्त नभएको भन्दै सरकारले नै संस्थागत रूपमा आइसोलेसन बेड तयार गर्नुपर्ने बताए । उनले समयमै रिपोर्ट नआउने अवस्थामा समेत सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने र सोही कारण नै संक्रमितको संख्या झनै बढ्दो अवस्थामा गइरहेको बताए ।

कांग्रेस सांसद राजन केसीले सरकारले उपत्यकाका सांसदहरूको गुनासो तथा सुझाव नसुनेको भन्दै उपत्यकाका सांसदहरूको साझा फोरम बनाएर दबाब सिर्जना गर्नुपर्ने बताए । सांसद केसी भन्छन्— ‘सरकार अलमलमा प(यो, सरकारले सांसदको गुनासो र सुझावलाई सुन्न सकेन, उपत्यकाका सासदहरूको साझा फोरम बनाएर दबाब सिर्जना गरौं ।’

नेकपाकी सांसद रामकुमारी झाँक्रीले सरकारको मानसकिता नै नसुन्ने र सुने पनि व्यवहारमा लागू नगर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताइन् । सांसद झाँक्रीको भनाइ छ— ‘मुलुक भयावह अवस्थातर्फ अघि बढ्दै छ, सरकार सुन्दैन, सुने पनि व्यवहारमा लागू गर्नेतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन । स्थानीय जनप्रतिनिधिदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीसम्म नै नसुन्ने प्रवृत्तिबाट अघि बढिरहेका छन् ।’