नेपालको संसदीय अभ्यास त्यति लामो नहोला तर छोटो या सिकारु नै भनेर उम्कने मिल्ने अवस्था पनि छैन । किनकि १० वर्षे सशस्त्र युद्दलाई संसदीय अभ्यास कै ढोकाबाट छिराएर देशले नयाँ संबिधान पाएको हाम्रो पछिल्लो संसदीय अभ्यास हो । तैपनि हाम्रा संसदीय प्रणाली र संसदको सर्बोच्चता कायम गर्न पटक पटक सत्तासिन, बिपक्षीहरु र संबैधानिक निकायका प्रमुखहरु नै चुकेको देखिन्छ ।
जनताको सर्बोच्चता र सर्बोपरी हित भन्दा पार्टीगत स्वार्थ मै लुटुपुटु गर्ने प्रवृति नै पटक पटक देखिने बैचारिक दरिद्रताका उपज हुन् भन्दा कसैले अप्ठ्यारो नमान्दा हुन्छ । प्रवृति र प्रकृति फरक हुन् यसमा हिजो बिपक्षीमा हुनेहरुले त्यतिबेला सत्तासिनहरुले गरेको व्यबहार र त्यतिबेला सत्तामा बसेकाले बिपक्षीलाई गरेको व्यबाहार यति छिटो बिर्सन्छन् कि कुनै बेला त्यो आँफैलाई पर्ला भनेर हेक्का त भएन भएन अहिले परिसक्दा पनि त्यसमा कोहि आत्माआलोचित छैनन् ।
गएका केहि हप्ता नेपालको प्रतिनिधि सभा भित्र केहि भिन्न दृष्यहरु देखियो । त्यसो त यो पहिलो पटक हुँदै होइन, थप्पड हानाहान, कुर्ची तोडातोड, अर्थमन्त्रीको ब्रिफकेस तोडफोडदेखि हप्तौं सदन अबरुद्दका धेरै अनुभब छन् हामी संग । त्यसो भनेर हिजो भएकै हो भनेर प्रतिउत्तर मात्रै दिने हो भने, हामीले कहिले सिक्ने कहिले जान्ने र कहिले परिपक्क हुने ? हाम्रो संसदिय अभ्यास भनेको संसदलाई बहसको थलो बनाउनु पर्ने होइन र ?
संसदीय देशहरु मा सतासिन पक्ष र विपक्षका संसदहरु स्वयम् प्रधानमन्त्री र बिपक्षी दलका नेता समेत तर्क बितर्कले खरो बहसमा उत्रन्छन, औलो ठडाउँछन्, बिभिन्न हाउभाउमा बहस गर्दै गर्दा आँफु सम्हालिदै अर्कोलाई उत्तेजित गराउने प्रयास गर्छन् । तर जब बाहिर निस्कन्छन सामान्य नै रहन्छन् । हाम्रो तिर भिन्न छ, जनताका लागि केहि गर्न जनविश्वास जितेर गएकाहरु ले पटक पटक संसदलाई पाखुरा सुर्कने, बल देखाउने मुठभेडको थलो बनाएका छन् । यसमा कार्यकारी रुपमा भूमिका खेल्नु पर्ने सभामुख, उप–सभामुखहरु नै पटक पटक चुकेका देखिन्छन् । यसैको पछिल्लो उदाहरण हुन् प्रधानमन्त्रीले बिशेष समय लिएर प्रतिनिधि सभालाई सम्बोधन गरे पश्चात बिपक्षी संसदहरु लाई प्रश्न सोध्न समेत बन्चित गर्ने सभामुखको कार्य र हालै चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पेस गर्दै गर्दा सभामुख र टेबल गर्ने मन्त्रीले अपनाएको हतास पन । बिधेयक ढिलो या चाँडो पास हुने नै थियो तै पनि सपष्ट बहुमत मात्र होइन दुई तिहाइ नै प्राप्त सरकारले जुन हतास र सामान्य प्रकृयाको समेत ख्याल नगरी बिध्येयक पास भएको घोषणा गर्यो यसले आ–आफना स्वार्थ त होलान नै त्यो भन्दा पनि संसदीय ब्यबस्थामा हाम्रो अभ्यास नपुगेको प्रष्टै देखियो ।
यसै पनि संसदलाई प्रतिपक्षीको थलो भन्ने गरिन्छ त्यसको मतलब प्रतिपक्षीले सकेसम्म आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म सरकार र सत्तापक्षलाई दबाब सिर्जना गर्ने ठाउँ हो संसद । त्यसैले पनि संसदमा प्रतिपक्षीको एउटा पनि आबाजलाई सुनिनु पर्छ उचित सम्बोधन हुनु पर्छ । यसको अर्थ प्रतिपक्षीले आफ्नो उपस्थिति देखाउने नाममा र बिरोधको लागि बिरोध गर्न मात्र संसद अबरुद्द गर्न पक्कै मिल्दैन । यसो भन्दै गर्दा सत्तापक्ष र सरकारले प्रतिपक्षलाई संवाद र सहमतिमा ल्याउने, राष्ट्रिय महत्वका सबालहरु मा प्रशस्त सबाल जबाफका अबसर दिने र बहुमतीय प्रकृयाबाट विवादहरु लाई सघुराउदै जान सक्नु पर्दछ । तब मात्र हाम्रो संसद पनि वार्ता र संवादको थलो बन्नेछ, कुनै पनि उठेका कुराहरुलाई बहसबाट निराकरण गर्न सकेमा मात्र हाम्रो संसदीय अभ्यास सौहार्द बन्दै जानेछ ।