करिव एक महिनाअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार करिव–करिव विघटन भैसकेको अवस्था सिर्जना भएको थियो । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै एमाओवादीको सहयोगमा वर्तमान सरकार विघटन गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने सम्पूर्ण तयारी पूरा भैसकेको थियो । आश्चर्यजनक रुपमा एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले रातारात आफ्नो निर्णय परिवर्तन गरेपछि ओली सरकारले निरन्तरता पायो । बजेट सार्वजनिक गर्ने अन्तिम तयारीमा रहेको यो सरकारले बजेट भाषणपछि निरन्तरता पाउँछ अथवा पाउँदैन भन्ने विषयमा यो सामाग्री तयार पारुञ्जेलसम्म अन्यौल कायम छ । किनभने सत्तारुढ दलकै कतिपय नेताहरूले आर्थिक वर्ष २०७३–७४ को बजेट भाषणपछि यो सरकारले निरन्तरता नपाउने बताइरहेका छन् भने केही प्रतिपक्षी दलका प्रभावशाली नेताहरू भने यही सरकारले निरन्तरता पाउनु पर्छ समेत भनिरहेका छन् ।

विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले वर्तमान सरकारले निरन्तरता पाउनु पर्छ कि नयाँ सरकार बन्नु पर्छ भन्ने विषयमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही राजनीतिक दलका मुख्य नेताहरूको सरकार परिवर्तन सम्बन्धि धारणाहरू यहाँ समेटिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हालैको एउटा भाषणमा बजेटपछि आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति नेकपा (एमाले) संग भएको खुलासा नै गरेका छन् । क्रान्तिकारी पत्रकार संघ चितवनले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले लिखित रुपमा नभई दुई पार्टीका बीचमा नौ बुँदे सहमति हुँदा नै आगामी सरकारको नेतृत्व आफूले गर्ने समझदारी भएको खुलासा गरिदिएका छन् । यसअघि नै आफूले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारमा जोड दिँदै आएको भन्दै प्रचण्डले अब बन्ने सरकार पनि राष्ट्रिय सहमतिको सरकार हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको दावी समेत गरेका छन् । संविधान कार्यान्वयन, भूकम्पपछिको पुन:निर्माण, मधेस समस्या समाधान तथा विकास निर्माणका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक रहेको प्रचण्डको तर्क छ । त्यसो त अध्यक्ष दाहालले भूकम्प गएलगत्तै राष्ट्रिय सहमतिको सरकार आवश्यक रहेकाले दह्रोसंग उभिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफूले आग्रह गरेको समेत स्मरण गरे । संविधान जारी हुँदासमेत आफूले राष्ट्रिय सहमतिमै जोड दिएको प्रचण्डको तर्क छ । अहिले राष्ट्रिय सहमति आफ्नो पक्षमा जुट्न सहज भएको बताउँदै प्रचण्डले माफी मिनाहासम्बन्धी ऐन अन्तिम चरणमा पुगेको, द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू शान्ति प्रक्रियाअनुरुप

टुङ्ग्याउनु पर्ने समेत बताए । सहमतिमै बजेट आउने बताउँदै प्रचण्डले कार्यान्वयन पक्ष जटिल हुने गरी बजेट नआउने समेत बताएका छन् ।

यता, राप्रपा नेता पशुपति शमशेर राणाले भने सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सोच नबनाएको प्रस्ट पारेका छन् । ‘सरकारलाई असफल भन्ने पक्षमा राप्रपा नरहेको’ प्रष्ट पार्दै राणाले ‘समर्थन फिर्ता लिने पक्षमा आफूहरू नरहनेको’ प्रस्ट्याएका हुन् । हालैको एक कार्यक्रममा नेता राणाले सरकारले जनचाहना अनुसार काम गर्न भने नसेकेको आरोप लगाए । ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने सोच बनाएका छैनौं,’ राणाको भनाइ छ— ‘राप्रपा हैरानीसाथ सरकारमा बसिरहेको छ, नाकाबन्दी खुलेको यतिका दिन बितिसक्दा पनि ग्याँस, तेललगायत उपभोग्य सामग्रीको अझै हाहाकार छ, सरकारले जनतालाई राहत दिन सकेको छैन ।’ मधेस समस्या समाधान गर्न सरकारले गम्भीरता नदेखाएको आरोप लगाउँदै बताउँदै राणाले ‘संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न भएको’ समेत जिकिर गरे । ‘संविधान कार्यान्वयन गर्न मधेस समस्या समाधान गर्नुपर्छ,’ राणाको भनाइ छ— ‘एकीकरण गरेर एकीकृत राप्रपा नेपाल निर्माण गर्ने विषयमा सकारात्मक काम भइरहेको छ ।’

अर्कोतिर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसकी नेतृ सुजाता कोइरालाले त तत्काल सरकार परिवर्तन घातक नै हुने चेतावनी दिएकी छिन् । हालै आयोजित एक कार्यक्रममा नेतृ कोइरालाले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले आर्थिक, सामाजिक विकासको योजना नेपाल र नेपालीको हितमा ल्याएकाले सरकार परिवर्तन घातक भएको दाबी गरेकी हुन् । सहमतिका लागि कांग्रेसले समेत सहमति जनाउने भन्दै कोइरालाले तत्काल सरकार परिवर्तन गरिए विकासका बाटा बन्द हुने दावी गरिन् । कोइरालाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने सरकारले ताकेता गरेपनि केही दलले नचाहेको भन्दै सरकारले चाहेमा स्थानीय निकायको निर्वाचन तोकिएकै समयमा गर्न सकिने जिकिर समेत गरिन् । स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसक्दा जताततै भ्रष्टाचार मौलाएकाले समेत स्थानीय निकायको निर्वाचन सबैको आवश्यकता रहेको कोइरालाको भनाइ छ । प्राधिकरणको काम सुस्त गतिमा भएको गुनासो गर्दैै बर्खाको समयमा भूकम्पपीडितका लागि केही गर्न नसक्दा त्यसले सबैतर्फ नकारात्मक असर पार्ने भएकाले सरकारले पुनर्निर्माणको कामलाई तीव्रता दिन नेपाली सेनालगायत अन्य युवा दस्तालाई स्वयंसेवकका रूपमा परिचालन गर्न सक्नुपर्नेमा जोड दिइन् । मधेस आन्दोलनका जायज माग सम्बोधन गर्नुपर्ने भन्दै कोइरालाले अबको एजेन्डा भनेको देशको आर्थिक र सामाजिक विकास भएकाले सबै मिलेर विकास निर्माणमा जुट्नुपर्ने उनले बताइन् । हिन्दू राज्यका विषयमा नेपाली कांग्रेसभित्र विभिन्न भनाइ बाहिर आए तापनि त्यो गलत भएको भन्दै अब साना विषयलाई संविधानमा समेटेर संशोधन गर्न सकिए पनि मुख्य विषयहरू जो नेपाली जनताले लेखेका छन् ती परिवर्तन नहुनेसमेत कोइरालाले दाबी गरेकी छिन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्र हेडक्वाटर सदस्य देव गुरुङले भने वर्तमान सरकारलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने बताएका छन् । ‘सरकार परिवर्तन राष्ट्रिय सहमति भयो भने मात्रै हुने हो, वर्तमान स्थिति हेर्दा सरकार परिवर्तनको सम्भावना छैन, गुरुङका अनुसार कांग्रेस संसदीय अभ्यासमा रहेकाले सहमतीय सरकार बन्न सक्ने अवस्था नरहेको समेत उनले प्रस्ट पारेका छन् । ‘अहिले सरकार परिवर्तनको मुद्दा सान्दर्भिक छैन,’ गुरुङले भनेका छन्— ‘माओवादी केन्द्रभित्र सरकार परिवर्तनको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’ मुलुकको समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउन राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यक भए पनि स्थायी प्रतिपक्षको व्यवस्थाले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताउँदै उनले यसबाट मुलुकलाई घाटा पार्ने आशंका पनि व्यक्त गरेका छन् । ‘मधेसीसहित आदिवासी जनजातिको माग आधारभूत रूपमा ठिकै भएकाले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ गुरुङले भनेका छन् —‘राज्य पक्षले सहमतिका लागि लचकता अपनाउनुपर्छ । अहिले नै सहमतिका लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।’

उता, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकारले गरेको राम्रो कामको समर्थन गर्दै सहयोग गर्ने तर गलत कामको विरोध गरी सरकारलाई सही बाटोमा ल्याएर मुलुकमा प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता स्थापना गर्ने दायित्व प्रतिपक्षको भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

पछिल्लो पटक भएको सरकार परिवर्तनको खेललाई लक्षित गर्दै देउवाले भनेका छन्— ‘सरकारमै रहेको घटक सरकार ढाल्नुपर्छ भन्दै मकहाँ आएका थिए ।’ कांग्रेसलाई सरकारमा जान हतार नभएकाले सरकार गिराउने खेलमा आफू नलागेको प्रस्ट पार्दै सभापति देउवाले सत्ता परिवर्तनको प्रसंग सत्ता घटककै भएको दावी समेत गरेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हावादारी कुरा गर्दै जनतालाई झुक्याउँदै हिँडेको देउवाको आरोप छ । ‘झुटा कुरा गरेर प्रधानमन्त्रीले समय बर्बाद मात्र गरिरहेका छन्, देउवाले ओलीप्रति ठाडो आरोप लगाउँदै भनेका छन् —‘नेपालको संविधान सबै हिसाबले उत्कृष्ट रहेकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानु पर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका नेता बालकृष्ण खाँणले त एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सरकार परिवर्तन गर्न पर्‍यो भन्दै आएर पछि नेपाली कांग्रेसलाई नै धोका दिएको आरोप लगँएका छन् । कम्युनिस्टहरू कहिल्यै पनि राष्ट्रवादी हुन नसक्ने भन्दै नेता खाँणले सत्ता टिकाउन मात्र कम्युनिष्टहरू राष्ट्रियतालाई माध्यम बनाउने गरेको आरोप लगाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसकै अर्का नेता देवेन्द्रराज कँडेले भने सरकारले स्थानीय चुनाव गराए नेपाली कांग्रेस चुनावमा जान तयार रहेको स्पष्ट पारेका छन् । उनको गुनासो छ, ‘तर, वर्तमान सरकारले स्थानीय निकायको चुनाव गराउने क्षमता राख्दैन ।’