पछिल्लो समय पूर्व प्रधानसेनापतिहरूले पालै पालो पुस्तक निकाल्न थालेपछि नेपालको सुरक्षा चुनौति थपिएको छ । छत्रमानसिह गुरु∙को पुस्तक जनताको छोरो विमोचन गर्न पूर्वराष्ट्रपति नै पुगे । उनले हाकाहाकी सेरोमोनियल राष्ट्रपतिको हैसियत विर्सेर आफुले खेलेको सक्रिय राष्ट्रपतिको भूमिका गर्वसाथ एकघण्टा भन्दाबढी भाषण ठोकेर भने आफुले सबै बचाएको । प्रधानसेनापति छत्रमानसिहको सो पुस्तक उनका पृष्ठभुमिका हिसावले सहि होला तर नेपालको राजनीतिक ईतिहासमा जुन घटना भयो त्यसको सेरोफेरोमा एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने हिसाबले जुन प्रतिस्पर्धा हुँदै पुस्तक प्रकाशन हुन थालेको छ के यो कुरा राज्यको सेना जस्तो सुरक्षा निकायमा बसेर मुख्य भूमिकामा रहेकाहरूले सार्वजनिक गर्न मिल्छ ? यसबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा पैदा हुन्छ की हुँदैन ? यस बारेमा राज्यका कुनै पनि निकायहरूले यो कुरामा आनन्द लिने की यो प्रक्रिया रोक्ने ? पूर्वप्रधानसेनापतिहरू रुक्मागत कटुवालले जसरी पुस्तक लेखे त्यसैगरी छत्रमानले पनि लेखे अब फेरी त्यहि घटनाका अर्का पात्र कुल बहादुरले पनि पुस्तक लेख्दै गरेका कुरा एक टिभी अन्र्तवार्तामा बताएका छन् । भने के मुलुकको लागि यस्तो राष्ट्रिय सुरक्षाका हिसावले खतरा हुँदैन ? भोलिका दिन अर्को एक सिपाहीले पनि आन्तरिक कुराहरू राखेर पुस्तक लेख्न थाल्ने हो भने के हुन्छ ?

सामान्य सिपाहीमा जागिर खाँदा खाएको कसमको पालना प्रधानसेनापतिको तहबाट लागु नहुने हो भने सिपाहीले किन मान्नु पर्ने ? यस्ता श्रृखलाहरू नेपालको सुरक्षा चुनौतिबाहेक केही हुने छैन । २०४६ सालताका प्रधानसेनापति रहेका गडुल समशेर राणालाई उनका ज्वाई पूर्वरथी नेपाल भुषण चन्दमार्फत उनको अनुभव र तत्कालिन (पञ्चायतबाट बहुदलीय ब्यवस्था आउन लागेको बेला) अवस्थामा नेपाली सेनाको भूमिकाको बारेमा पुस्तक बनाउने प्रस्ताव गर्दा उनले ठाडै अस्वीकार गरे र भने बाबु मेरा अनुभव सार्वजनिक गर्दा मैले खाएको कसमविपरित हुन्छ । मैले बोल्न मिल्दैन भने । सेनाको उच्च तहमा बसेका व्यक्तिहरूले यसो गर्दै जाँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा उत्पन्न हुन्छ भनेका थिए । आज यो कुरा केबल मलाई र उनका ज्वाई नेपाल भुषण चन्दलाई थाहा छ । राणाको केहि समय अघि निधन भैसकेको छ । उनले कटुवालको पुस्तक बजारमा आएपछि पनि भनेका थिए यो गलत परम्परा बसाल्ने भयो कटुवालले भन्दै यस्तो कार्य रोक्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । उनी भन्थे सकिन्छ भने हामी जस्ता व्यक्तिले निकाल्ने पुस्तक राष्ट्रिय सुरक्षामा चासो राख्ने र पढ्ने विद्यार्थीहरूका लागि सन्र्दभ सामाग्री हुने खालका र नेपाली सेनामा जागिर खानेहरूका लागि उपयोगी पुस्तक लेख्ने हो । तर अनुभवका आधारमा सेनाभित्र तत्कालिन समयमा भएका कुराहरू सार्वजनिक गर्दा विश्वका कतिपय मुलुकमा दण्डनीय मानिन्छ । संविधान र कानुनत हामीले पनि खाएको कसमलाई अर्थ लगाउने हो भने त्यसो गर्न मिल्दैन ।

देशका संवेदनशील सूचनामा पहुँच राख्ने महत्वपूर्ण ओहोदा सम्हालेर बसेका सुरक्षा अधिकारीले आफ्नो आत्मकथाका नाममा ती सूचना सार्वजनिक गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बहस ढिलै भएपनि शुरु भएको छ र रक्षामन्त्रीले यसो गर्न मिल्दैन भन्न थालेका छन् । नेपाली सेनाका पूर्व प्रधानसेनापति तथा जर्नेलले एकपछि अर्को गर्दै संस्मरणात्मक पुस्तक प्रकाशित गर्न थालेपछि यो प्रश्न बहसमा आएको छ । यस्ता किताबले संगठनभित्रका गोप्य गतिविधि र सूचना बाहिर आउने हुँदा त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने महसुस गर्दै सरकारले तयारीसमेत थाल्नु ढिला भैसकेको थियो ।

सेनाको उच्चतहमा पुगेका पदाधिकारीले अवकाशलगत्तै संस्मरणात्मक पुस्तक प्रकाशित गर्दै आफ्नो सेवाअवधिमा भए–गरेका कतिपय गोप्य र संवेदनशील विषय प्रकाशनमा ल्याउने क्रम बढ्दै गएपछि यस विषयमा सरकारको ध्यान आकर्षित भएको उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीमबहादुर रावलले बताएका छन् ।

‘प्रधानसेनापति वा कुनै पनि सुरक्षा निकायमा बहाल वा सेवानिवृत्त व्यक्तिले आफू पदमा रहँदा होस् वा नरहँदा संविधान र ऐन–नियम सधैं पालना गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय संस्मरण प्रकाशनका नाममा यसविपरीत भइरहेका गतिविधिप्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताइएको छ र त्यसलाई रोक्न कानुन निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि भएको बताएका छन् ।

रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सैनिक ऐन र त्यससँग सम्बन्धित नियमावली अध्ययन गर्दा अहिले भइरहेका गतिविधि प्रचलित ऐनविपरित पाइएको उल्लेख गर्दै रावलले भने, ‘सेना वा कुनै पनि सुरक्षा निकायमा कार्यरत वा सेवानिवृत सबै तहका व्यक्तिले आफ्नो जानकारीमा आएका विषय बाहिर प्रचारमा ल्याउने कार्य संविधान र प्रचलित ऐनविपरित छ । त्यस्ता गतिविधि नियन्त्रणका लागि छिट्टै केही निर्णय गर्ने तयारीमा छौं ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीले आफ्नो कार्यकालका सूचना किताबका रूपमा बाहिर ल्याउँदा संविधानमा उल्लेखित पद तथा गोपनियताको व्यवस्था उल्लंघन हुने उनले बताए । ‘यस्तो कार्य सैनिक ऐनको दफा ९ को (२) र १६ बमोजिम अनुसूची २ को व्यवस्थाविपरित पनि छ ।

उक्त अनुसूचीको अन्तिम चार हरफमा भनिएको छ, ‘आफ्नो कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा कानुन पालना गर्दाबाहेक कुनै किसिमबाट प्रकट वा संकेत गर्ने छैन ।’ यस प्रावधानअनुसार सेनाका उच्च अधिकारीले प्रकाशित गरी बाहिर ल्याएका पुस्तकमा उल्लिखित कतिपय अंश संविधान र सैनिक ऐनको व्यवस्थाविपरित छ ।

करिब दुई वर्षअघि प्रकाशित उनको आत्मकथामा २०६६ वैशाखमा तत्कालीन एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले गरेको अनुशासन कारबाही र त्यसपछिका गोप्य घटनाक्रम समेटिएका छन् । त्यतिबेला माओवादी सरकारले कटवालविरुद्ध अनुशासन कारबाही गर्दै पदच्यूत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

यस्तो सन्र्दभमा हामीले कतिपय अवस्था विदेशी अनुभवहरू प्नि हेर्नु पर्दछ र त्यस्ता विषयले कस्तो असर पार्दछ भन्ने कुराहरू देखिन्छ । अमेरिकी इतिहासको विकास क्रममा अमेरिकी विदेश तथा सुरक्षा नीतिबारे सैनिक प्रभावको प्रकृति तथा परिमाणमा समयअनुसार थपघट हुने गरेको छ । सैनिक प्रभाव भन्ने कुरा विभिन्न कारणहरूमा निर्भर रहन्छ, जसमा आम जनताले अनुभव गर्ने सुरक्षा चुनौती, सैनिक संरचना, अनि कानुन तथा परम्पराबाट स्थापित भूमिकाहरू समेत पर्न आउँछन् । अमेरिकी लोकतन्त्रमा सैनिक नेतृत्व पङ्तिको भूमिकालाई विशेषज्ञ परामर्शदाताको रूपमा चित्रण गर्नु सबभन्दा उपयुक्त हुनेछ । द्वितीय विश्वयुद्ध र कोरियाली युद्धमा बरिष्ठ सेनापति रहिसकेका जर्नेल म्याथ्यु रिजवेले व्याख्या गरे अनुसार सैनिक सल्लाहकारले आफुसँग सोधिएको कार्यक्रमहरूका बारेमा सम्बन्धित सम्पूर्ण सैनिकपक्षहरूमा आधारित भई आफ्नो दक्षतापूर्ण पेशागत परामर्श प्रदान गर्नुपर्छ, यसका लागि तात्कालिक प्रशासनको नीतिमा अल्झिएर नभई आफ्नो निर्भिक, इमानदारीपूर्ण, राष्ट्रिय हितको वस्तुगत अन्दाजमा अडेर प्रस्तुत हुनुपर्छ ।

छोटकरीमा भन्नुपर्दा पेशेवर सैनिक अधिकारी भनेको त्यस्तो विशेषज्ञ हुनुपर्छ जसले सैन्यबललाई कसरी सबभन्दा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ त्यसबारे सही मूल्याङ्कन दिन सकोस् । आफ्नो विज्ञता पनि त्यसैतर्फ केन्द्रित गर्नु पर्दछ नकी राजनीतिक विषयमा पुस्तक लेखेर होस । अन्य विषयहरूमा उसले नागरिक नेतृत्वलाई नै अनुशरण गर्दछ । यसप्रकार अमेरिकी संविधान र अमेरिकी परम्पराले नीतिगत प्रक्रियामा सेनालाई प्रशासनिक र उपयोगी साधनको भूमिकामा सीमित गराएको पाईन्छ ।

यस्तो अमेरिकी अनुभवले उदीयमान लोकतन्त्रका सामु देखा पर्ने चुनौतीहरू सामना गरिरहेका मुलुकहरूलाई महत्वपूर्ण पाठहरू उपलब्ध गराउन सक्छ । यस्ता चुनौतीहरू मध्ये शायद सबभन्दा टड्कारो हाँक भनेको सैनिक कमाण्डरहरूले सत्ता हत्याउन खोज्ने त्रास नै हो । यदि नागरिक नेतृत्व आम जनताबाट चुनिएर आएको छ भने जनताको दृष्टिमा कायम यसको वैधताले सेना उपर नियन्त्रण कायम गर्न मद्दत पुग्छ । यो अवश्य पनि एउटा कठिन कार्य हो, तर एउटा सुदृढ, लोकतान्त्रिक सरकार निर्माण गर्ने कार्यभन्दा कठिन कार्य भने होइन । यो कुरालाई प्रष्ट पार्नु पर्दछ कि त्यस्तो सैन्यशक्ति जसले आफूलाई लोकतान्त्रिक समाजको एउटा तत्वको रूपमा हेर्दछ त्यो कमजोर नभई सुदृढ रहेको हुन्छ । परिणाम स्वरूप यसका कार्यहरूले जनताका ती सार्वभौम चाहनाको प्रतिनिधित्व गर्ने बढी सम्भावना रहन्छ जसको सेवामा यो खटिएको हुन्छ । त्यसैले राजनीतिक कुरा गरेर होईन की अनुभवका आधारमा पुस्तक नै लेख्ने भए विज्ञताको विषयमा लेख्नु उपयुक्त होला नत्र दण्डनीय हुनु पर्दछ ।