सेप्टेम्बर २० तारिकका दिन नेपालको इतिहासमा सविधानसभाले नेपालको सविधान २०७२ जारी गऱ्यो । नेपाल र नेपालीका लागि यो ऐतिहासिक दिन थियो । यो सविधानसंगै नेपाल र नेपालीका लागि एक चरणको संक्रमणकाल सकिएर अर्को चरणको स्थीरता शुरु होला, विकास निर्माणको चरण शुरु होला भन्ने आशामा रहेका नेपाली जनताले तत्कालै नाकाबन्दी जस्तो अनपेक्षित दुस्ख झेल्न परेको छ । त्यो संविधान जारी भएपछि असन्तुष्ट बनेको छिमेकी मुलुक भारतले सेप्टेम्बर २३ देखि अघोषित रुपमा नाकाबन्दी लगाउन शुरु गऱ्यो । नेपालको सविधानमा भारतीय पक्षले आफ्ना केहि स्वार्थ राखेको तर त्यो स्वार्थ पूरा नभएपछि नाकाबन्दी लगाउन थाल्यो भन्नेकुरामा सायदै विश्व जानकार छ । नेपालको सविधानमा केहि छिमेकी स्वार्थ पूरा नभएपछि सविधान कार्यन्वयनलाई प्रभाव पार्न र राजनीतिक शक्तिलाई गलाउने नीति अन्र्तगत भारतले नाकाबन्दी गरेको हुनसक्दछ ।
जारी नाकाबन्दिले नेपालको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सबै क्षेत्रमा निकै प्रभाव परेको छ । अकल्पनीय प्राकृतिक विपत्ति अर्थात गत बैशाख १२ गते गएको शक्तिशाली भूकम्पले शिथिल भएको नेपाली जनजीवन सामान्यकरण हुँदै गर्दा मधेशवादी दलहरूको आन्दोलनलाई निहुँ बनाएर सीमासुरक्षाको नाममा भारतले गरेको कृतिम नाकाबन्दीपछि नेपालीको जनजीवन थप कष्टकर बन्दै गईरहेको छ । विशेष गरी नेपालमा नहुने वा भारतसंग मात्रै निर्भर हुनुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थलाई केन्द्रित गरेर नाकाबन्दी भैरहँदा अत्यावश्यक औषधीदेखि खाना पकाउने ग्याससम्मको निकै हाहाकार भैरहेको छ । सवारी साधन आवश्यकता अनुसार गुड्न नसक्दा सर्वसाधारणको दैनिक जीवन निकै प्रभावित हुन पुगेको हो । जसका कारण राजधानीलगायत शहरी क्षेत्रमा पनि दाउरा बालेर खाना पकाउन थालिएको छ ।

एनआरएनको अभियान : नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रियकरण
मातृभूमिप्रतिको अगाध आस्थाका कारण भनौ या आफ्ना बहुसख्यक परिवार नेपालमा पीडामा छटपटाईरहँदा प्रवासी नेपालीहरू चुपचाप बस्ने कुरै थिएन । अरु बेलामा जातजाती, धर्म, वर्ग र फरक फरक राजनीतिक आस्थामा बाँधिएका डायस्पोराका नेपालीहरू यतिबेला एकै स्वरमा भन्दैछन भारतले नेपालमाथि लगाएको नाकाबन्दी तत्काल फिर्ता गर । गैरआवासिय नेपाली संघले जुनजुन देशमा नेपाली छन् र त्यसदेशमा भएका भारतीय दुतावासलाई ज्ञापनपत्र दिंदै विरोधका स्वरलाई विश्वव्यापी बनाएको छ । नाकाबन्दी होईन, भन्दै आलटाले नीति लिएको भारतलाई विश्वभरबाट विरोध खेप्नु परेको छ ।
नाकाबन्दी रोकिने संकेत नदेखेपछि सरकारले त्यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न औपचारिक रुपमा नै प्रवासी नेपालीहरूलाई आग्रह गरेपछि गैरआवासिय नेपाली संघले अभियानकै रुपमा संसारभर आवाज वुलन्द पारे । गैरआवासिय नेपाली झै विदेशमा बस्दै आएका विभिन्न राजनीतिक दलका भातृसस्था, विभिन्न संघसस्थाहरूले एकैस्वरमा नाकाबन्दीको विरोध गरेपछि भारतीय सरकारी पक्ष अत्तालिएको छ ।
बाह्रबुँदे सहमति र त्यसपछि भारतको नेपाल नीति र व्यवहारले नेपालमा चीनलगायत उसको प्रतिस्पर्धा शक्तिहरूलाई निम्त्याए जस्तै, अहिले नेपाल मामिलालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दा पनि नसोचेको प्रतिकूल प्रतिक्रिया भारतले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । नाकाबन्दीको प्रभाव र त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरणले नेपालसँगको भारतको सम्बन्धमा अब भारत सम्भवतस् कहिल्यै पनि निर्णायक शक्ति रहने छैन । नाकाबन्दीपछि चीनबाट सहयोग स्वरूप आएको इन्धन र अहिले नियमित व्यापारको तयारी, भन्सार तथा व्यापार नाकाको वृद्धि र आवश्यकता पर्दा नेपालले समुद्रसम्मको वैकल्पिक पहुँचको व्यवस्था नाकाबन्दीको प्रतिक्रियामा जन्मिएका सम्भावना हुन् । एकातिर भारतीय नाकाबन्दीलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण त गरियो तर महत्वका साथ कुनै पनि कुटनीतिक तरिका अपनाइएन । त्यसतर्फ विचार गर्दा भारतसंग नेपालले कुटनीतिक सम्बन्ध सवल बनाउन नसक्नुको कारण पनि मान्न सकिन्छ । यस्तो बेला नेपाल आफूलाई कसरी स्वावलम्बी बनाउन चाहन्छ र कसरी वैदेशिक सम्बन्धलाई मर्यादित बनाउन चाहन्छ, त्यसले पनि धेरै अर्थ राख्नेछ । नेपालमा भारतीय नाकाबन्दीको कारण मानवीय संकट चुलिदै जाँदा एनआरएनले यस बिरूद्धको अभियानलाई चर्काउदै लगेको छ । यसै अन्तर्गत संसारभरका भारतीय दूतावासहरूमा गैरआवासीय नेपाली संघले नाकाबन्दीको विरोध गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । गैरआवासीय नेपाली संघ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको विश्वका ७१ वटा राष्ट्रिय समन्वय परिषदमार्फत भारतीय दूतावासमा ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना अनुरुप अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, यूरोप, रसिया, हङकङलगायत बिभिन्न मुलुकमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै बिरोध प्रदर्शनहरूको योजना गरियो छ ।
भारतीय नाकावन्दीको कारण नेपालमा औषधी अभावले मानवीय संकट निम्तिएको ठहर गर्दै एनआरएनले १० करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको अत्यावश्यक औषधी नेपाल पठाउने भएपनि पहिलो चरणमा तीन करोडको औषधी लैजाने तयारी गरिहेको छ । नेपालका अस्पतालहरूमा औषधी लगाएतका अत्यावश्यकीय सामाग्रीहरूको अभाव देखिन थालेपछि एनआरएन आईसीसीको बैठकमा एक बिशेष प्रस्ताव पारित गर्दै तत्काल सहयोग संकलन शुरु गरिएको छ । औषधी संकलनका लागि एनआरएन अध्यक्ष शेष घले ५० लाख, जमुना गुरुङ ५० लाख, भवन भट्ट २० लाख, कुमार पन्त १० लाख, एसी शेर्पा ५ लाख, कुल आचार्य ५ लाख, सोनाम लामा ५ लाख, डा। बद्री केसी एक लाख, ओसियान संयोजक महेन्द्र कुमार लम्सालले एक लाख सहयोग गरिसकेका छन् ।
उता गैरआवासीय नेपाली संघ बेलायतको बैठकमा केन्द्रको आह्वान अनुरुप औषधी किन्नको लागि करिब ८ लाख संकलन भएको बताईएको छ । बैठकमा सबै सहभागीहरूले आफ्नो सहयोग रकम बोलेको युकेले मात्रै कमसेकम २० लाख बराबरको औषधी नेपाल पुर्याउने योजना रहेको एनआरएन यूकेका अध्यक्ष मुक्षेत्र गुरुङले बताएका छन् ।
बेलायतमा एनआरएन, ब्रिटिश गोरखा भूतपूर्व सैनिक संगठन, विभिन्न राजनीतिक तथा अन्य संघसस्थाले एकै स्वरमा भारतद्वारा नेपालमा लगाइएको अघोषित नाकाबन्दीको विरोध गर्दै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणका बेला नै घनघोर विरोध गरे । त्यतिमात्रै होईन कि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनलाई लिखित ध्यानाकर्षण समेत गराउन भ्याए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बेलायत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा बेलायती भुपू सैनिकको तदारुकतामा क्यामरुनलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । त्यसैगरी गैरआवासीय नेपाली संघ अमेरिकाले पनि अमेरिकाभर रहेका संयुक्त राष्ट्रसंघ, इन्डियन मिसनहरू र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धित निकायहरूलाई आफू अनुकूलको संविधान नबनेपश्चात् अघोषित नाकाबन्दीको संसार सामु उजागर गर्दै ज्ञापन पत्र दिए । अमेरिकामा सक्रिय रहेका खासगरी एनआरएनको अलवा, नासा, नेजा, राजनीतिक दलका जनसम्पर्क समितिहरू, विभिन्न संघसस्थाहरूले एकैस्वरमा विरोध गर्दै राष्ट्रसंघीय कार्यालयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् । साथै अमेरिकामा रहेका सबैखालका संघसस्थाहरूले आफ्नै स्टेटहरूमा पनि फरकफरक प्रदर्शनहरू गरे ।
त्यसैगरी जापानमा पनि भारतीय दुतावासमा ज्ञापनपत्र बुझाएर नाकाबन्दी हटाउन माग गरे । उता गैरआवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद डेनमार्कको आब्हानमा भारतद्वारा गरिएको अमानवीय नाकाबन्दीको बिरुद्दको प्रदर्शन डेनमार्कमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसैगरी हडकङ्ग, दक्षिण कोरियामा पनि एनआरएनको अगुवाईमा नाकाबन्दीको विरोध गरेको समाचार छ ।
सिड्नीको मार्टिन प्लेसमा करिब १ हजार नेपालीहरू बिभिन्न ब्यानर बोकेर नाकाबन्दीको बिरोधमा विरोधऱ्यालीमा सहभागी भए । अष्ट्रेलयाका मेलबर्नमा परिरहेको पानीको वास्ता नगरि छाता ओडेर र भिज्दै नेपालीहरूले स्वतस्स्फूर्त रुपमा बिरोध ऱ्यालीमा सहभागिता जनाएका थिए । एडिलेड र ब्रिसबेनलगायतका शहरहरूमा समेत सयौं नेपालीहरू भारतीय नाकाबन्दी अमानवीय भएको भन्दै यसलाई तत्काल हटाउन माग गर्दै सडकमा उत्रिएका थिए । विश्वभर भैरहेका विरोधका कार्यक्रमले भारतीयको साख गिर्दो छ । एनआरएन अष्ट्रेलियाले पहिलो चरणमा आयोजना गरेको यो कार्यक्रमपछि अन्य थप दबाबमूलक कार्यक्रमहरू जारी राख्ने यसअघि नै घोषणा गरिसकेको छ ।
जर्मनीमा पनि नेपाली समुदायले भारतीय नाकाबन्दीको विरोध जनाएका छन् । अघोषित नाकावन्दीको विरोधमा नेपालीहरूले बर्लिनस्थित भारतीय दूतावास अगाडि प्रर्दशन गरेका हुन् । गैरआवासीय नेपाली संघ जर्मनीको संयोजकत्वमा भएको विरोध कार्यक्रममा जर्मनीका विभिन्न शहरबाट सय भन्दाबढी नेपालीहरूले र केही जर्मन नागरिकले पनि सहभागीता जनाएका थिए ।
उता छिमेकी राष्ट्र भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीको बिरोध गर्दै मस्कोमा रहेका नेपालीहरूले त्यहाँको भारतीय दुतावासमा पनि ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मस्कोस्थित भारतीय दुताबास अगाडि बिरोध प्रदर्शन गर्दै, उनीहरूले दुताबासमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । गैरआबासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद रुसका पदाधिकारी लगायत एनआरएन अभियन्ताको अगुवाइमा ज्ञापनपत्र बुझाइएको हो ।
सायद सबैतिरबाट परेको दवावस्वरुप हुन सक्दछ सयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव बान कि मुनले नेपाल भारत सीमा नाकामा भइरहेको अवरोध तत्काल हटाउन आग्रह गरेका छन् । महासचिव बानले स्वतन्त्र पारवहन नेपालको अधिकार भएको बताउँदै सीमा नाकाबाट भइरहेको अवरोधप्रति चिन्ता गरेको उनका प्रवक्ताद्वारा जारी वक्तव्यमा जनाइएको छ । बानले नेपाल भारत सीमामा रहेको अवरोध तत्काल हटाउन र औषधिलगायतका अत्यावश्यक सामान आयात नियमित गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव बानका प्रवक्ताले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘औषधिजस्तो अत्यावश्यक वस्तुको आयातमा भएको अवरोधका कारण मानवीय सहायता तथा उपचारमा नै समस्या परेकोप्रति महासचिव बान चिन्तित हुनुहुन्छ’ भनिएको छ । महासचिव बानले वार्ता र संवादको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ । लोकतान्त्रिक, समावेशी, शान्तिपूर्ण एवं सम्वृद्ध भविष्व निर्माणको प्रयासमा राष्ट्र संघले नेपाललाई समर्थन गर्ने महासचिव बानले दोहोऱ्याएका छन् । विश्वका ७१ देशमा विस्तार भएको एनआरएनले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई खबरदारी गर्दा भारत विश्वभर नागिएको छ । भुकम्पका बेला गरेको सहयोग र योगदानको चर्चा सेलाउन नपाउँदै भातृभूमिकालागि एनआरएनले अर्को महत्वपूर्ण भुमिका निर्वाह गर्नुपरेको हो । यो भूमिकाले एनआरएन फेरी एक पटक नेपाली जनताका मनमस्तिष्कमा स्थान लिएको छ ।