बहिनी, त्यो प्लाष्टिक नफाल्नु , म लैजान्छु । कस्तो राम्ररी बल्छ, दाउरा सल्काउन काम लाग्छ मट्टीतेल नभएको बेला । केहीबेरको लागि घरधन्दामा सहयोग गर्न आउनुहुने एउटी दिदीले मसंग भनेको कुरा हो यो । मेरो हालैको नेपाल बसाइको दौरानमा, म यो शब्दले स्तब्ध भए । एकै निमेशमा मेरो मस्तिष्कले मलाई अफगानिस्तान पुऱ्यायो ।  संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तर्गत फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी एक परियोजनामा सल्लाहकारको रूपमा काम गर्न जाँदाको पहिलो अनुभव स्मरण दिलायो । त्यस बखत एउटा बालकले बोरा लिएर प्लाष्टिक बटुलेको देखेर मैले जिज्ञासा राखेकी थिए केका लागि भनेर । उसले भन्यो – ‘आगो बालेर खाना पकाउन ।’ त्यस बखत मेरो दिमागमा के आएको थियो भने ‘कमसेकम हाम्रो नेपालमा फोहरमैलाको उचित व्यवस्थापन नभएतापनि र इन्धनमा आत्मनिर्भरता नभएता पनि यो दयनीय स्थिति त छैन ।’ अहिले ति दिदीको कुरा सुनेर हाम्रो देश कति पछाडि धकेलिएछ भन्ने कुराले आफै सिरिङ्ग भयो । कमसेकम ढुंगे युग वातावरणीय हिसाबले त निर्मल थियो । देशको राजनैतिक परिस्थितिबाट मजबुर भई पेट पाल्न अपनाईएको यस तरिकाको अगाडी मैले वातावरणको कुरो गरे भने ब्यर्थ हुनेछ भन्ने छर्लंग देखेर मैले भने ( ‘हरे । त्यस्तो पनि गर्नु , प्लास्टिकबाट आउने धुवाँले एकदम नराम्रो बिरामी गर्छ, क्यान्सर गराउँछ । बरु कागज बाल्नु नि,  उनले सिधै भनिन ( ‘केहि धुवाँ आउँदैन, कस्तो मजाले बल्छ ।’ मेरो मन रोयो । एकछिन सोच्न पुगें (‘आँफु बैकल्पिक उर्जा क्षेत्रमा काम गरेको मान्छे र त्यहि नेपाल बसाईँको दौरानमा एउटा बायोग्याससम्बन्धी पुस्तकको सम्पादक मण्डलमा रही काम पनि गर्दैथिए, आखिर यस्तो परिस्थितिमा व्यवहारिक रुपमा प्रत्यक्ष हिसाबले सर्बसाधारणको दैनिकी चलाउन व्यक्तिगत स्तरबाट मैले के गर्न सक्छु होला त ।’ मेरो मन बिचल्लित भयो ।
जता फक्र्याे त्यतै निराशा, नेपालका गाउँशहर मध्य सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको काठमाडाैं कै मात्र कुरा गर्दा पनि लोडसेडिंगपछि बल्ल बल्ल आएको बिजुलीमा त्यत्रा जनताले खाना पकाउँदा  र पानी तान्ने मेशिन चलाउँदाको लोड थाम्न नसकी फेरी झ्याप्पै जाने बत्तिको भरोसै भएन । खाना पकाउने एलपीजी ग्यास सामान्य तरिकाले सहि मूल्यमा आधा सिलिन्डर मात्र किन्नलाई पनि महिनौ कुर्नुपर्ने अन्यथा कालोबजारीमा पांच गुणासम्म पनि बढी तिर्नुपर्ने । काठमाडौंभित्र र बाहिर रिंगरोड वरिपरि तोकिएको सीमित मात्रामा पाइने इन्धनका लागि पालो कुरेर बसेका सवारी साधनहरु, साड्लाले बाँधिएका ग्यासका सिलिन्डरहरु र साथै डोरीले बाँधिएका ससाना ढ्वांग र बट्टाहरु यति देखिने मानौ कुनै महान रथयात्रा हुँदा यत्रतत्र सजाइएका तिरंगी र ध्वजापताका जस्तै, दैनिक खानपानका लागि अत्यावश्यक सामग्रीदेखि लिएर अन्य हरेक कुराको भाउ यसरी आकासिएको छ लाग्छ पैसाको त कुनै मूल्य नै छैन, त्यसै रुखमा फलिहाल्छ नि, यी सबै कुराहरुबाट यो स्पष्ट देखिन्छ कि कतिपय क्षेत्रमा नीति नियम तथा रणनीति नै कमजोर छन् त कतै कार्यान्वयनमा कमजोरी छ । अनि प्राय जसो हरेक स्तरमा अनुगमन प्रणाली त झन् अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ ।
भारत र चीन जस्ता दुई शक्तिशालि मुलुकहरुका माझ दुई ढुंगाबीचको तरुल भै बसेको सानो नेपाललाई आर्थिक विकासको आधारभूत आवश्यकता उर्जामा दिगोपना ल्याई देश विकासका लागि केहि हदसम्म भए पनि औद्योगीकरण मार्फत अग्रसर हुनु त टाढाको कुरा, सामान्य दैनिकी चलाउनसमेत हम्मे हम्मे परिरहेको अवस्था छ । घुमिफिरी रुम्झाटार भनेझै सबै कुरो देशको राजनैतिक अवस्था र देशलाई हाक्ने नेताहरुमा आएर अडकिन्छ । भाषण र विभिन्न योजनामा प्रसस्तै संभावना भनिए पनि आखिर किन संधै समस्यामाथि समस्या थपिएका छन् त ? यस पटक हामीले केहि विज्ञहरुलाई नेपालको उर्जा संकट र समाधानमा उपायहरुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेका छौं ।

भूपेन्द्र शाक्य
हाल नविकरणीय उर्जामा विद्यावारिधि गर्दै, युनिभर्सिटी अफ न्यू साउथवेल्स
लघु जलविद्युतमा काम गरेर यहाँ अष्ट्रेलियामा विद्यावारिधि गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँको अनुसन्धानको बिषय के हो ?
नेपालमा काम गर्दा राष्ट्रिय प्रशारणको विद्युत नपुगेका ठाउँहरुमा नविकरणीय उर्जाका श्रोतहरु जस्तै लघु जलविद्युत, सौर्य उर्जाआदि मार्फत कसरी दुर्गम स्थानहरुमा विद्युतको  पहुँच  पुऱ्याउने भन्ने क्षेत्रसंग सम्बन्धित थिए । यहाँ आउनु भन्दा अगाडी बैकल्पिक उर्जा प्रबर्दन केन्द्र अन्तर्गत तथा संयुक्त राष्ट्रसंघिय बिकास कार्यक्रमको सहयोगमा संचालित ग्रामिण जीविकोपार्जनका लागि नविकरणीय उर्जा कार्यक्रममा कार्यरत थिए ।
अहिले मेरो विद्यावारिधिको बिषय पनि ग्रामिण क्षेत्रमा विद्युतिकरणसँग नै सम्बन्धित छ । हामी अक्सर गरेर विद्युतिय श्रोतको कुरा गरिराखेका हुन्छौ तर विद्युतले पुऱ्याउने सेवाको पनि त्यतिकै महत्व हुन्छ । त्यसैले ग्रामिण परिप्रेक्षमा त्यस्ता आवश्यक सेवाहरु के के हुन र उक्त सेवा अवरुद्ध नहुने गरि कसरी र कस्तो किसिमको श्रोत उपयोग गरेर लागत कम गराउन सकिन्छ भन्ने मेरो सोधको बिषय हो ।

स्थानीय स्तरमा विकास गरिएको लघु जलविद्युत, सौर्य उर्जालाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडेर अहिलेको लोडसेडिङ्गलाई कम गर्न सकिन्छ ?
विकेन्द्रित रूपमा नविकरणीय उर्जाको श्रोतहरुबाट उत्पादित विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्नु नौलो कुरा होइन । प्राबिधिक रुपमा यसरी जोडेर फाइदा लिन सकिन्छ तर मुख्य कुरो आर्थिक रुपमा पनि फाइदाजनक हुन्छ कि हुदैन हेर्नु महत्वपुर्ण हुन्छ । विद्युत उत्पादन क्षमता, उपयोग हुन नसकेको विद्युत शक्ति, लघु जलवद्युत गृहदेखि प्रसारण लाइनसम्मको दुरी तथा लघु जलविद्युतको अवस्था आदिले लघु जलविद्युतलाई राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोड्न आर्थिक रूपले सबल हुन्छ कि हुदैन भन्ने कुरा निक्र्योल गर्दछ ।
अर्कोकुरा यसरी स्थापित लघु जलविद्युत, सौर्य उर्जा स्थानीयस्तरमा विद्युतको माग पूरा गर्ने उद्देश्यले स्थापित गरिएको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सरदरमा स्थापित लघु जलविद्युतको उत्पादन क्षमता ३० किलो वाट रहेको छ । धेरै जसो लघु जलविद्युतबाट साँझको समयमा उत्पादित विद्युत खपत हुन्छ भने अरु समयमा उत्पादित विद्युतको उपयोग खासै हुन नसकेको अवस्था छ । जसले गर्दा उत्पादन र उपयोगको अनुपात सरदरमा २५ प्रतिशत छ भने बाँकी ७५ प्रतिशत खेर गएको अवस्था छ ।
हाल नेपालमा झण्डै २५ मेगा वाट विद्युत लघु जलविद्युतबाट उत्पादन भईसकेको छ । साथै राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पनि बिस्तार हुने क्रममा १०० भन्दा बढी लघु जलविद्युतको वितरण क्षेत्रभित्र बिस्तारित भैसकेको छ । जसले गर्दा निर्माणाधीन वा संचालनमा रहेका लघु जलविद्युतले आर्थिक संकट बेहोर्ने बाध्यता छ । यदि १०० भन्दा बढी लघु जलविद्युतबाट उत्पादित ३ मेगा वाट भन्दा बढी विद्युत राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न सकिएको खण्डमा केहि हदसम्म लोडसेडिंग कम गर्न सहयोग पुर्याउछ भने लघु जलविद्युत परियोजनालाइ पनि भर पर्दो आम्दानीको श्रोत बन्ने सक्दछ ।

नेपालको उर्जासंकट समाधानका लागि राष्ट्रले कस्तो पहल गर्नु पर्छ जस्तो लाग्छ ? विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीले यसमा केहि भूमिका खेल्न सक्छन ?
हालको बिकराल अवस्थामा सबै प्रकारका सम्भावनाहरुको उपयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । नेपालमा विद्युत उत्पादनको हकमा जलविद्युतमा मात्र ध्यान दिएको पाइएको छ । अन्य नविकरणीय उर्जाको श्रोत सौर्य, वायुबाट पनि विद्युत उत्पादनको लागत घट्दो क्रममा रहेको र छिटो जडान गर्न सकिने सम्भावना भएकोले यी श्रोतहरुमा पनि ध्यान दिनु पर्ने बेला आएको छ । त्यसैले निर्माणाधीन जल विद्युतहरु द्रुत गतिमा सम्पन्न गर्नु, छिटो स्थापना र संचालन हुन सक्ने उर्जा श्रोत सौर्य उर्जाको व्यवसायिक उत्पादन गर्नु र आर्थिक रुपले सबल हुने लघु जलबिद्युतहरुलाइ राष्ट्रिय प्रशारण लाईनमा जोड्नु आवश्यक देखिन्छ । किफायति कुराहरुको प्रयोगमा सरकारले ध्यान दिनु पर्ला । विद्युतीय पारवहन, विद्युतीय चुल्हो संचालन गर्न पुग्ने विद्युतीय संरचनाका लागि पहल भएमा धेरै हदसम्म उर्जा संकटको समस्या समाधान हुनेछ ।
नेपालबाट आएर विदेशमा उच्च शिक्षा अध्यन गर्नु भएका साथै प्राबिधिक क्षेत्रमा लाग्नु भएका विज्ञहरुको विद्धताका उपयोगबाट नौलो प्रविधिमा रहेको जोखिम न्यूनीकरण भई परियोजना छिटो र सस्तोमा बन्न सक्ने सम्भावना छ । अर्को तर्फ जलविद्युत, सौर्य, वायुबाट विद्युत उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने लगानीको लागि पनि गैरआवासीय नेपालीहरुको भूमिका कोशेढुङ्गा सावित हुन सक्दछ । साथै यो सहयोग प्रबाहिकरण गर्न उपयुक्त नीति तथा पारदर्शी प्रक्रिया, उपयुक्त समन्वयकारी संस्था र दह्रो राजनैतिक प्रतिबद्धताले अहम् भूमिका खेल्दछ ।

राम प्रसाद धिताल
कार्यकारी निर्देशक, बैकल्पिक उर्जा प्रबर्दन केन्द्र,

नेपाल सरकार जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय

नेपालमा उर्जा उत्पादनका सम्भावनाहरु के के छन् ?
नेपालको भूबनोट, विश्व मानचित्रमा नेपालको स्थान र कृषि तथा वनमा आधारित अर्थ व्यवस्थाको कारणले नविकरणीय उर्जा उत्पादनका प्रसस्त सम्भावनाहरु रहेका छन् । जलश्रोतको धनी देश भनेर कहलिएको नेपालमा आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले ४४ हजार मेगाहर्जको विद्युत जलविद्युत आयोजनाहरुबाट निकाल्न सकिन्छ । त्यसैगरी वर्षमा ३०० दिन भन्दा बढी औसत ५–६ घण्टा राम्रो घाम लाग्छ, प्रति वर्ग मिटर क्षेत्रफलमा ४–५ युनिट विद्युत उर्जा सौर्य उर्जाबाट निकाल्न सकिन्छ । त्यसका साथै नेपालमा करीब २० लाख वायोग्याँस प्लान्ट र ग्रामीण भेगमा सुधारिएको चुल्हो हरेक घरमा बनाउन सकिन्छ । नेपालका पहाडी जिल्लाहरु विशेष गरी सोलुखुम्बु, मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, रामेछाप, प्यूठान जस्ता जिल्लाहरुमा बाह्रै महिना हावा चलिरहने हुदाँ वायुबाट पनि बिजुली निकाल्न सकिन्छ । बैकल्पिक उर्जा प्रबर्दन केन्द्रमार्फत गरिएको एक अध्ययनले पहाडी जिल्लाका अतिरितm काली गण्डकीको तिरलगायत ठूला नदीहरुको छेउमा वायु उर्जाको आयोजनाहरु बनाउन सक्ने संभावना छ ।

उर्जामा आत्मनिर्भर हुन हामीलाई कति समय लाग्ला ?
उर्जामा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ तर समय लाग्छ । हाल कुल उर्जामा करिब ८५ प्रतिशत उर्जाको खपत परम्परागत उर्जाका श्रोतहरु जस्तै वन जंगल, काठ दाउरा, कृषिजन्य पदार्थ, गोबर गुइठा आदिबाट भएको छ । करीव १० प्रतिशत उर्जाको खपत आयातीत उर्जा विशेष गरी पेट्रोलियम र कोईलाबाट पूर्ति भएको अवस्था छ भने जलविद्युतबाट २ प्रतिशत र नविकरणीय उर्जाबाट पनि २ प्रतिशतको हाराहारीमा खपत भएको अवस्था छ । हाम्रो उर्जा खपत दिगो छैन । हामी उर्जाका लागि दुईवटा श्रोतमा अत्याधिक निर्भर छौं । पहिले परम्परागत ऊर्जा श्रोत जसको अत्याधिक प्रयोगले एकातिर वातावरणमा ह्रास आई  हाम्रो भावी पुस्ताले समेत यसको भार खेप्नु पर्ने अवस्था छ भने अर्काेतिर पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक परनिर्भरताले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्र ओरालो लाग्दो अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा परम्परागत ऊर्जा तथा पेट्रोलियम पदार्थ खपत कम गर्नु पर्ने छ । यसका लागि हामीसंग भएका श्रोतहरु विषेश गरी जलविद्युत आयोजनाले  अत्याधिक रुपममा विजुली निकाल्न सकियो भने हामी आत्मनिर्भर हुन सक्छौ । विशेष गरी यातायात क्षेत्रको ऊर्जा जलविद्युत एवं अन्य नवीकरणीय ऊर्जावाट विस्थापन गर्न ज्यादै चुनौतीपूर्ण कार्य हो तर विद्युतीय ऊर्जालाई खाना पकाउने इन्धनको रुपमा लगाउन सकिए हाम्रो खनिज ऊर्जा आयात गर्न लाग्ने पूँजी वचत हुन गई हाम्रो अर्थतन्त्र मजबुत हुन सक्छ ।

प्रधानमन्त्री के पी ओलीले घरघरमा ग्याँसको पाईप लैजाने कुरा गर्नु भएको छ । उहाँले कुन श्रोतलाई आधार मानेर त्यसो भन्नु भएको हो, यस्तो कुनै संभावना छ ?
प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नु भएको प्रसंग शहरी क्षेत्रमा रहेको फोहरलाई उर्जामा परिवर्तन गरी खाना पकाउन प्रयोग गर्न सकिने सन्दर्भमा प्रयोग भएको हुनु पर्दछ । हाम्रा नगरपालिकाहरुवाट दैनिक झण्डै १६०० टन प्रतिदिन फोहर निस्कन्छ । यसको व्यवस्थापन नै ठूलो चुनौतीको रुपमा रहेको अवस्थामा यसवाट वायोग्यास निकालेर घर घरमा वितरण गर्नु अझै ठूलो चुनौती हो तर पनि विकेन्द्रीत रुपवाट फोहर व्यवस्थापन र फोहोरलाई ऊर्जा उत्पादनमा लगाउन सकियो भने देशले काँचुली फेर्न सक्छ ।

नेपालमा उर्जा संकट समाधानका लागि राष्ट्रले कस्तो पहल गर्नु पर्छ ?
नेपालमा अहिले जुन ऊर्जा संकट आयो त्यसको समाधान राष्ट्रमा पहिलेदेखि नै सोच्नुपर्ने थियो । अहिले देशमा जुन ऊर्जा संकट आयो त्यसको समाधान राजनीतिक रुपमा नै हुनुपर्ने देखिन्छ । तर त्यस्तो ऊर्जा संकट आइसकेपछि र सरकारले भण्डारण क्षमता विधि मिलाई देशलाई कम्तीमा ६ महिना पुग्ने इन्धन तथा एलपिजी  व्यवस्थापन गरी प्रभावकारी रुपमा वितरण गर्न सक्नुपर्छ । धेरै ट्रान्सफर्मरहरु बढी भार भएर काम नगर्ने भएको देखिन्छ । मुख्य कुरा त नेपालको एउटा एकीकृत उर्जा नीति बनाउनुपर्छ । सरकारले व्यवसायिक उर्जाको लागि मिश्रित उर्जा प्रणाली विकासमा जोड दिनु पर्छ तथा जनतालाई Smart Subsidy  को व्यवस्था गरी Income Tax हरुमा पनि Green energy उत्पादन भनेर छुटको व्यवस्था गरी प्रोत्साहन गर्नु पर्छ । शहरी क्षेत्रका इन्भर्टर प्रयोग गरिरहेका घरहरुलाई अनिवार्य रुपमा आवश्यकता अनुसार सोलार राख्न सके केही विद्युत प्रणालीको भार घट्न गई सोबाट बचेको विजुली उद्योग धन्दामा लगाउन सकिन्छ ।
बिदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपालीले कमाएको पैसा नेपालको ऊर्जा उत्पादन गर्ने क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेको समयमा विद्युत बिकासतिर गैरआवासीय नेपालीहरुले सरकारसँग संझौता गरी लगानी गर्नुपर्छ । खासगरी शहरी सौर्य ऊर्जा कार्यक्रममा ब्याजदरमा अनुदान उपलब्ध गराउने नीति ल्याएको अवस्थामा कयात यिबल को लागि ागलम को व्यवस्थामा सहयोग पुर्याउनुपर्छ जसले सौर्य ऊर्जामा लगानी बढ्छ ।

डा. अमृत बहादुर कार्की
बायोग्यास बिज्ञ, नेपालका लागि ‘फादर अफ बायोग्यास’ उपाधिले सम्मानित
नेपालमा कति परिवार चुलो बायोग्याँसमा निर्भर छ र श्रोतको प्रयोग गर्ने हो भने थप कति घरमा पुऱ्याउन सकिन्छ ?
सर्वप्रथम नेपालमा वायो ग्याँसको स्थापना सन् १९५० सालमा सेन्ट जेभियर्स स्कुल गोदावरीका फादर वि.आर.सुबोलले गरेका थिए । गाईवस्तु र अन्य जनावर एवं मानिसका मलमुत्रबाट पनि खाना पकाउन भरपर्दो इन्धन र खेतीपातीको लागि चाहिने प्राङ्गारिक मलसमेत प्रयोग गर्न सकिने हुँदा यसको विकास तीव्र गतिमा भै रहेको छ । हाल नेपालमा तीनलाख भन्दा बढी परिवारले आफ्नो चुल्होमा गोवर ग्याँस बाल्दछन् । नेपालमा प्राविधिक दृष्टिकोणबाट १९ लाख बायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गर्ने सम्भाव्यता रहेतापनि हालसम्म त्यसको १६ प्रतिशत मात्रै उपयोग गर्न सकिएकोले अझै १६ लाख परिवारको चुल्होमा बायोग्याँस चलाउने सम्भाव्यता रहेको देखिन्छ ।
यसलाई इन्धनको रुपमा प्रयोग गर्दा कुन कुन कामका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ ?
घरेलुस्तरमा बायोग्यास सामान्यतया खाना पकाउन र बत्ति बाल्न प्रयोग गरिन्छ । यसबाट फ्रिज पनि चलाउन मिल्छ । त्यसैगरि डिजेलबाट चल्ने ‘डूअल फिंउल जेनेरेटिंग सेट’ पनि बायोग्यासबाट चलाउन मिल्छ (७० प्रतिशत बायोग्यास र ३० प्रतिशत डिजेल मिसाएर) र साथै बायोग्यासबाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ ।
बायोग्यास हाल नेपालका कस्ता ठाउँहरुमा उपयुक्त हुन्छन ?
बायोग्याँसको सन्तोषजनक उत्पादनको लागि २४ डिग्री सेन्टिग्रेड उत्तम मानिन्छ । तसर्थ यो प्रविधी तराई र कम उचाई भएको पहाड उपयुक्त हुन्छ । चिसोले उत्पादन घट्ने हुँदा उच्च पहाडको लागि हालको सन्दर्भ भने उति उपयुक्त हुँदैन । अर्थात १५०० देखि २००० मिटर उचाइ भएको ठाउँमा बायोग्याँस चल्न त चल्छ तर ग्याँसको उत्पादन भने निकै घट्दछ ।
नेपालको उर्जा संकट समाधानका लागि राष्ट्रले कस्तो पहल गर्नुपर्छ ? त्यसमा गैरआवासिय नेपालीले कस्तो भूमिका खेल्न सक्ला ?
हाल नेपालमा देखा परेको इन्धनको संकट न्यून गर्नको लागि वायोग्याँसले पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । त्यसको लागि व्यापक अभियान चलाएर प्रचारप्रसार गरेर सम्भाव्य ठाउँमा ठूलाठूला क्षमतामा वायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्छ । साथै यसको लागि उपयुक्त अनुसन्धान र अन्वेषण पनि संगसंगै गर्दै जानुपर्छ । मानिस जनावर पशुपंक्षीबाट निस्केको फोहोरको साथसाथै शहरको घरघरबाट निस्केको फोहरबाट वायोग्याँस निकाली त्यसबाट विद्युतसमेत निकाल्न सक्ने ठूलो सम्भावना रहेको छ ।
विदेशमा बस्ने गैरआवासिय नेपालीहरुले नेपालको उर्जा संकट समाधान गर्न अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछन् । उनीहरुले हाइड्रोपावरमा त लगानी नै गरिसकेका छन् । वायोग्याँसको कुरा गर्दा शहरको फोहरमैलाको प्रयोगबाट कुनै सानो नगरपालिका क्षेत्रमा वायोग्याँस प्लान्ट स्थापना गरी उन्नत प्रविधीबाट विजुली निकालेर घरघरमा वितरण गर्ने नमूनाको योजनामा विशेष सहयोग पुऱ्याउन सक्दछन् । त्यसमा नेपाल सरकारले अनुदानको व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

Hitendra Dev Shakya

How is the demand and supply of electricity in Nepal? What could be the reasons behind existing dire situation of load-shedding? What strategies and future plans does Nepal Electricity Authority (NEA) have to improve the situation?
The Electricity demand in terms of Peak in the evening has reached 1350MW (this winter 2015) while the supply has not exceeded 650MW that includes NEA and all IPPs and the import from India. In terms of energy demand, about 19,500 MWh of which only 13,000 MWh was supplied daily (data of January 2016). There has been almost a 15% jump year to year in demand. If you consider the fact that the base load is near 50% of the peak load, and some essential services and areas are supplied uninterrupted, it all means that there is more than 12 hours load-shedding in the general public.
People may debate endless and fruitless on why it was not foreseen and NEA did not plan, but one should remember – Nepal has been in continuous transition since 1980 – reformed Panchayat, multi-party democracy, armed conflict, constitutional conflict and post-constitution conflict. The bureaucracy was tinkered, degraded and destroyed with the rise of the politicians who-could-do-nothing-wrong and yet did exactly that – created ad hoc administration that did not feel responsible while NEA, a part of the Government of Nepal (GoN) machinery, was shellacked and yet blamed for everything that went wrong.

Hence, if you join the chorus, it is the NEA that has failed the nation. Despite the fact that GoN expected more than half of generation to come from private sector and which did not happen. Private sector has put its money in the projects, despite all odds. The hurdles faced by them that of policy instability, bad governance at local level, unstable economy and lack of transmission and a competitive market or electricity reform – meant they could not deliver. Whom do we blame?
To improve the situation, first obvious stop is the NEA as it is “the know-all, cure-all”. Aside from the smirks, it is the GoN policy reform and the politicians’ behaviour reform – that is urgent. What needs to be done?
Starting from consumer side, Step 1 – Pass the cost of service (supply) to retail tariff, form a Regulator to oversee the costs, and make this cost pass-through happen. Step 2 – Let NEA plan and invest in Distribution reinforcement to meet the demand. Step 3 – GoN plan and find investment to construct robust grid, which will call for massive investment with World Bank/ ADB/ bilateral aid in line reinforcements. Step 4 – Facilitate Financing, Policy reform, One window policy, GoN incentive in tax, good governance at local level etc to accelerate private developers to increase supply, while GoN should fill the gap of peak and provide energy security by building Reservoir projects and alternative energy sources. Step 5 – Enable power trade in Nepal and across the border to India and further, and create domestic market AND then let GoN and the rent-seeking politicians focus elsewhere for their philanthropy and plummage.
What should NEA do or be doing??? NEA has prepared a Transmission Master Plan and is preparing a Distribution Master Plan. Now NEA needs multilateral loan and grant for investing in them, and to prepare for unbundling. For NEA, it is an existential question right now, “whether to be or not to be”. While GoN plans for its unbundling, NEA must go on planning for generation/ transmission and distribution! A classic filmy scene – do or die!
NEA is planning to construct second cross-border 400kV line from Butwal to India, which will enable another 2,000 MW import in dry season or export in wet season. NEA is now in the role of balancing the act, hoping the private sector will deliver and India will not spoil the game and upturn the table on it. Having said that, it is NEA’s sole responsibility now to plan for distribution such that electricity is not interrupted, and is of good quality once supply taken care of.

In context of current border blockade, discussions are going on that Nepal should be more self-reliant on energy through hydropower generation. What are its possibilities and challenges?
Its impossible for Nepal to be self-reliant on electricity. Let’s not be surprised. This is a bitter truth. However, we can definitely be inter-dependent and that can happen soon.
God Willing! Our resources are water, to some extent sun and very little of wind and earth (geo-thermal)- all renewables. Unless we make large reservoirs at exorbitant economic and environmental and social costs, or rely on costly battery and other storage devices, we cannot be self-reliant on energy. We can be Net Exporter on energy, but we have to exchange energy, for optimum development and optimum cost of electricity THAT our economy needs to grow and grow fast. Electricity is a basic need (infrastructure), electricity is a means to produce (raw material) and electricity is a product itself (export), but it has to be cheap and economic. Hence, we need to explore Indian and regional market tirelessly, despite recent developments (embargo), hoping that good sense will prevail in India and they will not insist on self-infliction just for regional bullying ‘dada-giri’. They need Nepalese clean hydro-energy just as much as we do their dry season energy.
Converting from Fossil fuel to electricity is getting cheaper due to technology – in cooking and transportation – these are the two weak points of Nepal’s energy need. GoN has to remove the vested Mafias in the incumbent businesses, and provide tax-break, infra-structure support etc for technology change-over – especially in electric vehicles and mass transport.
For Nepal, the situation is getting ready for power-trade. 2600MW of PPA signed, 1500MW of them undergoing construction and despite delays, will be available in 3 years time – which means we will have surplus in wet season for 21 hours a day from 2018 July. The two PDAs of 900 MW each by Indian developers will provide 300MW more as free-energy to Nepal, and expected in 5 years time. If the PPA rates are rationalized, and GoN facilitates generation projects to private, further 1500 MW is just waiting to start, having already applied for PPA. The remittances have provided the back-bone for our banks and the BFI can provide 225 billion to hydro-power in total allowing 15% of the total cash as of today. So the money will flow if confidence is built. Meanwhile, we can always explore piecemeal solutions from Solar and Wind. But developing private hydro with GoN covering the risks is the only solution.
Storage project like West Seti (750MW) and Nalsyaugad (400MW) can be fast completed although BudhiGandaki (1200MW) will face many difficulties. It is foreseen that with completion of first cross-border 400kV in Dhalkebar next month and Upper Tamakoshi (456MW) in 2017, the massive load-shedding will be eliminated for good by 2017 winter. But unless the two Indian developer projects are allowed to complete (Arun III-900MW and Upper Karnali-900MW), or the remote alternative of connecting to Shigatse (Tibet) with about 600km by HV-DC line, the question of Indian embargo will hover and we will not be secure.
If Government of Nepal is not willing to bet on Nepal’s future, no one will. It has to provide guarantee to all spill energy from hydro-projects and expedite maximum of these projects, at optimum costs. The energy market is there – the South Asia is hungry for energy. Hydro-energy is the cheapest in the long-term, and it has multiple ripples on the economy. We are waiting for someone to drive our policies and institutions firmly, with the clear vision, and also be able to bring all people under his/her fold to follow the same. Not for long, just 5 years and the engine will rev-up thereon.

Could the Non-resident Nepalese (NRN) play any role to help minimise existing load shedding in Nepal?
Not much. You have to come to the battle-field, and fight it here as a soldier OR just pray for us there. For the sake of prayers, NRN down under can invest in Nepal’s future.
Corporate bonds for developing hydro-projects are quite safe for NRN if you believe in us. As long as the project gets COMPLETED, there will be no loss for the NRN Investors. So you just need to choose projects and the people who will complete it. Innovative Corporate bonds, floated by reliable entities like HIDCL, RBB, Clean Energy Bank etc, with investment in Dollar converted to Local currency with reasonable coupon rate and repatriable without hindrance on maturity by converting back to dollars. That will help Nepalese rupees get more acceptance. Remember that more than 50% of large projects get spent on imports on equipment and raw materials, which needs FOREX. If we seek 5000 MW by 2025, we need that FOREX and NRNs can help there.
We know nobody will throw his hard-earned money just for the country. These bonds equipped with clauses as pari passu, Negative pledges and cross-default, change of control and pay-out restrictions etc can be made Water-tight for making you feel safe about your money. Well, else you can bring your guns and fight here! That is, bring your expertise and management skills and work here – companies like SMEC and Hydro Tasmania can help the industry here although SMEC has burnt its fingers in West Seti as a developer, but as engineering firms, finance experts, insurance wizards, management gurus, we need help. We need them in generation projects and we need them in end-use technologies as electrical mass-transport, industries etc. I know it is difficult to jump to the battlefield. But you cannot do much else from afar, except Pray AND put some of your money where your prayers go. Nepal ko Jaya Hos!

निष्कर्ष,
नेपाल जलश्रोतमा विश्वमा दोश्रो ठूलो देश भएर पनि हामीले हाम्रो संभावनाहरुलाई प्रयोगमा ल्याउन सकेका छैनौ । हाम्रो अस्थिर राजनीति र आर्थिक अभावमा संभावनाहरु खेर गैरहेका छन् । यस्तो बेला राज्यले संवेदनशिल भएर मुलुकको आन्तरिक श्रोत परिचानबाट संभव नभए राष्ट्रिय हितमा असर नपर्ने गरी अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसमेत भित्र्याउन तयार हुनु पर्दछ । ईन्धन र विद्युतको अभावमा यतिखेर नेपाली जनताले भोगेको समस्या समाधान गर्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीदेखि गैरआवासिय नेपालीहरुलाई लगानीको थप सहज वातावरण बनाएर आव्हान गर्न सकेको खण्डमा अझै पनि उर्जा उत्पादन हुन सक्ने देखिन्छ । मुलुकभित्र जेजति संभावनाहरु रहेका छन् तिनीहरुको वास्तविक अवस्थाको अनुसन्धान गर्ने र भएभरका संभावनालाई व्यवहारिक कार्यन्वयन गर्न सकियो भने नेपालको मुहार फेर्न धेरै बर्ष कुर्नु पर्दैन । ईन्धन अभावलाई कम गर्ने हो भने मुलुक भित्रको सौर्य र जल उर्जालाई प्रयोगमा ल्याउनु पहिलो आवश्यकता देखिन्छ । त्यसका लागि मुलुकमा जारी अस्थिर राजनीतिक वातावरण पनि स्थीर हुन जरुरी हुन्छ । मुलत: राजनीतिले सहि बाटो लिएन भने संभावनाहरु पनि केवल पानाहरुमा मात्र सीमित हुनेछन ।

– See more at: http://www.nepalitimes.com.au/?p=803#sthash.OJ5Yok3p.dpuf