सन् १९४७मा भारत स्वतन्त्र राज्यको रुपमा उदय हुनुपूर्व नै भारतले नेपाललाई आफ्नो वफर जोनको रुपमा परिभाषित मात्रै होईन, निर्देशित र नियन्त्रित राज्यको दर्जामा राख्न प्रयासरत थियो । भारतमा वृटिश–शासन र नेपालमा राणाकाल हुदैं राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात पनि भारतको यो प्रयास सोही रुपमा कायमै छ । तर, पात्र र प्रवृतीहरू भने समयानुसार बदलिएकाछन् ।

प्रसंङ्ग नव–नियुक्त प्रधानमन्त्रीले हालै एक कार्यक्रममा पत्रकारहरूसंग कुरा गर्दै भूकम्प पीडितलाई जुनसुकै प्रक्रिया अपनाएर भएपनि जतिसक्दो चाँडो एकलाख रुपैयाँ दिन वर्तमान सरकार लागि परेको र स्रोत व्यवस्थापन भईसकेको वताएका थिए । सो, लगत्तै भारतीय संचार माध्यमहरूवाट भारत सरकारले नेपालका भूकम्प पीडितको आवास निर्माणका लागि एकलाख रुपैयाँ सहयोग उपलव्ध गराउने कुरा प्रकाशमा आयो । यसैबीच, भारत सरकारले भूकम्प पीडितका लागि उपलव्ध गराउने सहयोग संयुक्त राष्ट्र संघ मार्फत नेपाल पठाईने चर्चा पनि कुुटनीतिक तथा राजनीतिक वृत्तमा चल्यो । भूकम्प पीडितका वारेमा छिमेकी मित्रराष्ट्रले देखाउन खोजेको सदासयता प्रधानमन्त्रीका विषेश दूतको भारत भ्रमणका क्रममा अनौपचारीक रुपमा छलफल भएको भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीको विषेश दुत उप–प्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधी दिल्लीवाट नेपाल उत्रदै गर्दा वताउनु भएको थियो ।

भारतले नेपालमा गर्ने कुनै पनि किसिमको लगानी, यसको औचित्य र स्वार्थले नेपालको राजनीतिमा तरंग पैदा गर्नुका साथै दीर्घकालिन समस्याहरू सिर्जना गर्ने गरेको छ । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको राजनीतिमा छिट्टै नै देखा पर्ने गर्दछ । भारत राष्ट्रको पुर्नगठन पश्चात भारतले सन् १९५०को नेपाल–भारत शान्ति तथा मैत्रि सन्धि गराएर सुरु भएको यो श्रृंखला ००७ को दिल्ली सम्झौतादेखि ०६१ भदौको १२ वँुदेको शृखंलाहरू समेतलाई उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री नियुक्त भए लगत्तै भारतीय पत्रिका द हिन्दूलाई दिनु भएको अन्र्तवार्तामा “नेपालको राजनीतिको एउटा स्टेक होल्डर भारत” रहेको उल्लेख गर्नु एउटा संयोग मात्र हो भन्न सकिदैन ।

२०५९मा सूर्यवहादुर थापाको प्रधानमन्त्रीत्वकालमा नेपालका स्थानीय निकायहरूसंग समन्वय गरेर भारत सरकारले आफ्नो दूतावास मार्फत पाँच करोड लागतसम्मका परियोजनाहरू सोझै संचालन गर्न पाउने र भारतीय सेनाका अवकास प्राप्त सैनिकलाई स्थानीय स्तरमा क्याम्प खडा गरेर पेन्सन वितरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । उनको यो कदमलाई भारतको नेपालमाथि हस्तक्षेप भन्नुका साथै भारत नेपालमा समानान्तर सरकार चलाउन चाहेको कडा टिप्पणी समेत वर्तमान प्रधानमन्त्री दाहालले भूमिगतकाल खण्डमा मात्र नभई खुल्ला राजनीतिमा आएपछि पनि पटक–पटक गर्नुभएको थियो र उक्त निर्णय खारेजीको माग गर्दै कुर्लनु समेत भयो । प्रचण्डले विराटनगरमा खोलिएको भारतीय सरकारको प्रकोप व्यवस्थापन कार्यालयको औचित्य समाप्त भएकोले तुरुन्तै वन्द गर्न सरकारलाई सार्वजनिक मञ्चवाट जोडदार माग समेत गरेकाथिए । यसैविच, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी निर्वाचित भए पश्चात भएको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा जनकपुर हुंदै स्थलमार्गवाटै नेपाल आउने र जनकपुरमा साईकल वितरणका साथै स्थानीय जनतालाई सम्वोधन गर्ने र फर्कदा लुम्विनी हुँदै फर्कने कार्यक्रम तय गरिएको थियो । तत्कालिन समयमा वर्तमान प्रधानमन्त्री तथा उनकै दलको चर्को विरोधका कारण उनको लुम्विनी र जनकपुर जाने कार्यक्रमहरू सफल हुन सकेनन् । तर, मोदीको भ्रमणको क्रममा माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेश्रो जस्तो नेपालको विकासमा दीर्घकालिन असर पुर्‍याउने आयोजनाहरू कौडीका भरमा भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पने काम लगानी वोर्डको अगुवाईमा नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको अग्रसरतामा सम्पन्न भयो ।

नेपालमा संविधान जारी हुँदा, “नेपालको राजनीतिको प्रमख स्टेक होल्डर भारत”लाई नेपालले वाईपास गर्दैे संविधान जारी गरेको कारण नेपाली जनताले भारतीय नाकावन्दीको सामना गर्नुपर्‍यो । जस्को प्रभाव नेपालमा एण्टी ईण्डिया भावनाको विकास जनस्तरमै पर्न गयो । नेपालमा भारतको साख गिर्‍यो । तत्कालिन नेपाल सरकार भारतको दवावमा झुकेन, सो समयमा निर्वतमान सरकारले चीनसंग वाणिज्य तथा पारावहन सन्धि, विद्युत तथा फाईवर अप्टिकल प्रसारण लाईन, रेल र तेलको सम्झौता गर्‍यो । सदैव भारतसंग परनिर्भर रहेको नेपाल–भारत सम्वन्धले बहु–आयामिक रुप लियो । भारत (दक्षिण) निर्भर नेपालले चीन (उत्तर) तर्फ झुकाव वढायो ।

नाकावन्दीले नेपाली जनस्तरमा भारतप्रतिको वितृष्णा र चीनले नेपाललाई देखाएको सदासयताका कारण भारतले नेपालमा आफ्नो भूमिका न्यून हुँदै गएको महशुस गर्‍यो । फलत: नेपालमा जनस्तरमा विग्रेको सम्वन्ध सुधार गरि पुरानै अवस्थामा पुर्‍याउन भारतले सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालन गर्दैछ र जसरी पनि नेपालसंग सम्वन्ध सुधार गरि नेपाललाई आफ्नो पकडमा राख्न भारत आतुर छ । नेपाल सरकारले भूकम्प पीडितलाई महा–भूकम्पको पन्ध्र महिना वितिसक्दा पनि घर निर्माणका लागि पहिलो किस्ता वापतको पचास हजार रुपैयाँ समेत राम्ररी दिन सकेको छैन । भारत सरकारले नेपाल सरकारको यही कमजोरीको फाईदा उठाउदै, आफ्नो जनस्तरमा विग्रेको सम्वन्ध सुधार्न भारतले सोझै भूकम्प पीडितका नामबाट नेपाली जनताको मन जित्न सहयोगको घोषणा गर्ने तयारी गर्दैछ ।

भारतीय राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको सन्निकटमा हुन लागेको नेपाल भ्रमणमा भारत सरकारले उक्त सहायोग घोषणा गर्न लागेको र त्यसका लागि नेपाल सरकारलाई विभिन्न शर्तहरू राखेको चर्चा अहिले राजनीतिक तथा कुटनीतिक वृतमा चलेकोछ । जसको थप एउटा शृंखलाको रुपमा भूकम्प पीडित सहयोग अनुदान कार्यक्रम हुने प्राय: निश्चित छ, जसले नेपालको राजनीतिमा एउटा भविष्य प्रभावी नजीर स्थापित गर्नेछ ।

भारतले नेपाललाई प्रदान गर्ने भनि चर्चा चलाईएको सो राहात भारतीय स्वार्थ वमोजिम विभिन्न अदृष्य शर्त तथा सम्झौतामा नेपाल सरकारले भूकम्प पीडितलाई राहात वितरण गर्न अनुमति प्रदान गरेमा वर्तमान सरकारलाई भारतीय ऐजेण्टको रुपमा लगाईएको आरोप सत्य सावित हुनेछ । तसर्थ, भारतको यो प्रस्तावप्रति नेपाल सरकारले गर्ने निर्णय नै पुष्पकमल दाहालको दोस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकालको अग्नि परीक्षा हुनेछ भने प्रधानमन्त्री दाहालको सन्निकट भारत भ्रमण र त्यसपछिको भारतीय तथा चीनियाँ राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमणमा हुने सहमती र सम्झौताले दाहाल र माओवादी पार्टीको आगामी राजनीतिक भविष्य र यात्रा तय गर्नेछ ।