होमप्रसाद लम्साल,
न्यूयोर्क, अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनबाट आप्रवासीप्रति अनुदार अभिव्यक्ति दिंदै आएका डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि विश्वभरीबाट अमेरिकामा बसोवास गरिरहेका गैरकानुनी नागरिकहरु त्राहिमाम बनेका छन । आफु राष्ट्रपति निर्वाचित भएमा ट्रम्पले सुरुका १ सय दिनमा गर्ने कामको सूची चुनावी अभियानकै बेला सार्वजनिक गरेका थिए । जसमा अमेरिकामा रहेका गैरकानुनी आप्रवासी सम्बन्धित देश फिर्ता पठाउने प्राथमिकतामा परेको छ । यदि उनले भने जस्तै भयो भने त्यसबाट अनुमानित ५० हजार भन्दा बढी नेपाली मर्कामा पर्ने अमेरिकामा कार्यरत संघसंस्था र विज्ञहरुको बताएका छन । आप्रवासी कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता डिल्लीराज भट्टका अनुसार यदि चुनावी एजेण्डा कार्यन्वयन भएमा बोर्डर क्रस गरेर अमेरिका छिर्ने र गैरकानुनी रुपमा बसोबास गर्नेहरु बढी नै असुक्षित हुने देखिन्छ । कारण नवनिर्वाचित राष्ट्रपतिले आफुले चुनाव जित्ने आधार नै त्यहि भएकोले आप्रवासनसम्बन्धि काननुलाई निकै कडा बनाउने संभावना छ । एकातिर रिपव्लिकन पार्टी आप्रवासनका लागि डेमोक्र्याटको तुलनामा निकै अनुदार मानिन्छ भने अर्कोतिर आफ्ना चुनावी एजेण्डा कार्यन्वयन गराउन राष्ट्रपतिलाई आवश्यक पर्ने तल्लो सदन, माथिल्लो सदन र सिनेट सबैतिर आवश्यक बहुमत पनि प्राप्त भएकोले पनि आगामी दिन अमेरिकामा रहेका आप्रवासीका निम्ति कठिन बन्ने निश्चित छ ।

राष्ट्रपति डोनाल्डले आफ्नो मतदातासमक्ष गरेको घोषणा कार्यन्वयन गर्न चाहे भने सुरुको १०० दिनमै अमेरिकामा ठूलो उथलपुथल हुने छ । हुन त अमेरिकामा बसिरहेका लाखौं आप्रवासीमाथि ट्रम्पले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्तिबाट उनको आफ्नै पार्टी रिपव्लिकनका नेताहरुपनि पुर्णत सहमत छैनन । अधिवक्ता भट्टका अनुसार विश्वका विभिन्न मुलुकबाट आईरहेका आप्रवासीलाई कम गर्ने र यस अघि झै सजिलै बस्न नमिल्ने जस्ता विविध कुराहरु समावेस गरेर रिपव्लिकनहरुका तर्फबाट यस अघि नै अमेरिकी संसदमा विधेयक दर्ता गरेका थिए तर डमोक्र्याटकै कारण पास हुन सकेको थिएन । यदि उनको चुनावी एजेण्डा अनुसार सय दिनको काम शूरु हुनासाथ अमेरिकामा रहेका २० लाख भन्दा बढी अबैध आप्रवासीहरुलाई देशबाट निकाल्ने प्रक्रिया सुरु गनुपर्ने छ ।
उनको भनाई अनुसार जुन मुलुक आफ्नो नागरिकलाई फिर्ता लिन अस्वीकार गर्छन, ती देशलाई अमेरिकाले दिँदै आएको भिषा बिना अमेरिका यात्राको छुट खारेज गरिनेछ । यी र यस्ता आप्रवासी विरोधी अभिव्यक्तिले अमेरिकामा रहेका २० लाख भन्दा बढी गैरकानुनी रुपमा रहेका आप्रवासी निद्राहरण भएको छ ।

ट्रम्प प्रशासनको प्रमुख मुद्दा बनेको आप्रवासनलाई उनले अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाको प्रमुख चुनौती मानिएको आतंकवादसँग आप्रवासनको अन्तरसम्बन्ध भएको दाबी गर्दै आएका छन । आप्रवासनले नै आतंकवादलाई अमेरिकामा घुसपैठ गरिरहेको उनको दावी छ र त उनी आप्रवासनलाई कडाईका साथ रोक्न चाहान्छन । यदि रिपव्लिकन पार्टीले पनि चाहाने होभने ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीसम्बन्धी अनुदार नीति लिने सम्भावना बलियो छ । कारण रिपव्लिकनको संसद र सिनेट सबैतिर आवश्यक बहुमत भएकोले सोही अनुसार कानुन बनाउन सक्दछ । कानुन बनाउँदा तगारो लगाउने सबै स्थानमा बहुमत भएकाले पनि उसले चाहेजस्तो कानुन बनाउन संभव देखिन्छ । यति हुँदा हुँदै पनि अमेरिकामा चुनाव जित्न बोलिएका सबै कुरा कार्यन्वयन हुनेमा शंका व्यक्त गर्छन १८ बर्षदेखि अमेरिका बस्दै आएका नेपाली जनसम्पर्क समितिका अध्यक्ष आनन्द विष्ट । उनको भनाई अनुसार आप्रवासी कानुनमा कडाई हुने भए पनि हल्ला चले जस्तो रातारात समातेर डिर्पोट गर्ने कुरा त्यति सजिलो छैन । अध्यक्ष विष्टले भने आगामी दिनमा भिषा दिने प्रक्रियामा कडाई हुने र केहि लोककल्याणकारी कार्यहरु जस्तो डिभी बन्द गर्ने, यस अघि जस्तो अमेरिका आएर सजिलै बस्नलाई आगामी दिनमा कठिन हुने निश्चित छ ।
आप्रवासी कानुनका अधिवक्ता डिल्ली भट्टका अनुसार गैरकानुनी एवं स्थल मार्गबाट अमेरिका भित्रिने नेपाली आप्रवासीहरूमाथि ट्रम्प प्रशासन कडा हुन सक्नेछ । त्यसैगरी सामाजिक नीतिमा सरकारको हस्तक्षेपको वकालत गर्ने रिपब्लिकन र ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासी लक्षित सामाजिक कार्यक्रमहरू पनि कटौती गर्न सक्छ । रिपव्लिकनहरुले डिभीबाट अमेरिका ल्याउने कार्य रोक्न प्रयास गरे पनि रिपव्लिकनकै राष्ट्रपति सिनियर बुसको पालामा सन १९८९ बाट डिभी शुरु भएकोले त्यति सहज देखिन्न । सन् २०१२ मा रिपब्लिकन पार्टी नियन्त्रित तल्लो सदन ‘हाउस अफ रिप्रेन्जेटिभ्स’ ले डीभी कार्यक्रम बन्द गर्ने बिल पास गरेको थियो । तर, डेमोक्रेट बहुमत रहेको सिनेटले त्यसलाई खारेज गरेको थियो ।
अधिवक्ता भट्टका अनुसार डीभी कार्यक्रम एवं परिवारका सदस्यको भिसा कोटाको खारेजीका लागि हाउसमा बिल दर्ता छ । अनुदार कंग्रेस एवं ट्रम्प प्रशासनले यसको खारेजी गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ ।

उता गैरकानुनी रुपमा अमेरिकामा रहेका गैरकानुनी भनिएकाहरु टीपीयसका कारण १८ महिनाका लागि कानुनी भएका छन । अमेरिकी सरकारले डिसेम्बर २४ तारिकदेखि १८ महिनाका लागि नेपाली कागजपत्र विहिनहरुलाई टिपियस सुविधा दिने निर्णय यस अघि नै भैसकेको छ । यदि यो निर्णय पनि खारेज नहुने हो भने गैरकानुनी भनिएका नेपालीहरु पनि १८ महिनासम्म कानुनी हैसियतमा रहने छन ।