कृष्ण भट्टराई-
सरकारले संविधानमा एकतर्फी ढंगबाट संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि देश पुन: एक पटक आन्दोलनको चपेटामा परेको छ । सरकारले सिंहदरवारस्थित व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालयमा नोभेम्बर २९ अबेर साँझ विधेय दर्ता गरिएको हो । सरकारका तर्फबाट कानुन मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता होमबहादुर केसीले विधेयक शाखामा प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । विधेयक परिपक्व हुन पाँच दिन लाग्ने व्यवस्था रहेको छ । उक्त विधेयकको दर्ता नम्वर २८ रहेको छ । मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावमा भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गरिने उल्लेख छ । आयोगको सिफारिशमा सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरिएका भाषाहरूलाई संविधानको अनुसूचिमा समावेश गर्ने उल्लेख छ ।

संशोधनको अर्को बुँदामा नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्न कारवाही चलाएपछि संघीय कानुन बमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ । संशोधनको बुँदा नम्बर पाँचमा भने प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्वको विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै अर्को प्रस्तावमा नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषाहरूको सूचि तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गरिने भनिएको छ । संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशलाई तराईबाट अलग पारिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ र ५ मा नयाँ सिमांकनको प्रस्ताव गरिएको छ । प्रदेश नम्बर ४ गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बाग्लुङ, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखााची, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व), रोल्पा, प्युठान र रुकुम (रुकुमको पूर्वी भाग) प्रस्ताव गरिएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशमा नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया राख्न प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले तराईमा आन्दोलनरत मधेशवादी दलको चित्त बुझाउन यसरी गरेको संशोधन विधेकयको यतिबेला चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । कतिसम्म भने क्षेत्र नम्बर ५ मा त सत्ताधारी दलका नेताहरू नै आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

यसरी प्रारम्भ भयो विरोध

५ नम्बर प्रदेशलाई तराईबाट अलग गर्ने गाइँगुइँ चलेदेखि नै रोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा आन्दोलन प्रारम्भ भैसकेको थियो । प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै रोल्पासहितका केही जिल्लाहरूमा बन्दसहितका आन्दोलन प्रारम्भ भैसकेका थिए । प्रस्ताव दर्ता भएपछि आन्दोलनले उग्र रुप लिन थालिसकेको छ । संविधान संशोधनको विरोध गर्दै बुटवल, पाल्पा, प्युठान, अर्घाखाँची, गुल्मी, नवलपरासी लगायतका जिल्लामा भएका प्रदर्शन भैरहेका छन् । यी प्रदर्शनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाका कार्यकर्ताहरू समेत सडकमा उत्रिएका छन् ।

बुटवलामा त दर्ता भएको भोलिपल्ट बिहानैदेखि एमाले निकट युवाहरूले विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ गरेका थिए भने कांग्रेस निकट युवाहरूको समूह ‘अखण्ड लुम्बिनी लागि दवाव अभियान’ ले अनिश्चितकालीन बन्दको आह्वान नै गर्‍यो । सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्नेहरूमा कांग्रेस र एमाओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरू समेत उल्लेख्यमात्रामा देखियो । बुटवलमा सडक र चोकचोकमा टायर बालेर युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् । बन्द र चक्काजामले गर्दा पूर्वपश्चिम राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने लामो दूरीको यातायातका यात्रुहरू अलपत्र परेका छन् । पाल्पामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतका ६ राजनीतिक दलहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी बन्द तथा विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेका छन् । प्युठानमा पनि यातायात र व्यापार व्यवसाय बन्द छ भने चोकचोकमा टायर बालेर प्रदर्शन भइरहेको छ । पाल्पा, गुल्मी लगायतका जिल्लाहरू पनि बन्द गरिएका छन् भने बन्दले गर्दा जनजीवन तनावपूर्ण बनेको छ ।

यसैबीच, सरकारले दर्ता गरेको संविधान संशोधन विधेयकको प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सांसदले नै सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधन विधेयक असफल हुने दावी गरेका छन् । ५ नम्बर प्रदेशलाई बिनाकारण टुक्राइएको भन्दै विरोधमा रहेका सांसदहरूले यो संशोधन विधेयक असफल हुने दावी गर्न थालेका हुन् ।

सत्तारुढ दलकै विरोध

नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले संशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान नगर्ने बताइसकेका छन् । ‘सबै जिल्ला ठप्प छन्, जनता सडकमा उत्रिएका छन्, सांसद भन्छन्—‘यस्तो अवस्थामा हामीले कसरी विधेयकलाई समर्थन गर्न सक्छौं ?’ जनता एकातिर, जनप्रतिनिधि अर्कोतिर हुनै नसक्ने भण्डारीको तर्क छ । भण्डारी गुल्मी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । भण्डारीका अनुसार उनीहरू थारू, मधेसी र जनजातिको माग पूरा हुनु पर्ने पक्षमा भएको भन्दै यो संशोधनले उनीहरूको माग नसमेटेको बताउँछन् । यो संशोधनले मधेस र थारूहटको माग सम्बोधन नगर्ने भण्डारीको दावी छ । उनको दावी छ—‘यो संशोधनमा प्रदेश नम्बर ५ विभाजन गर्ने षडयन्त्र मात्रै गरेको छ ।’

माओवादी केन्द्रका सांसद टोपबहादुर रायामाझीले तसंशोधन विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने बाध्यता आफूलाई नभएको बताइसकेका छन् । पार्टीमा संशोधन विधेयकबारे छलफल नै नभएको दावी गर्दै रायमाझीले यो विधेयक सरकारको हो, पार्टीको होइन । प्रचण्डजीले जानकारी गराउनु भएको हो तर छलफल भएको छैन । उक्त क्षेत्रका जनता सीमाङ्कन हेरफेरको विरुद्धमा रहेकाले आफूले पनि विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने रायमाझी बताउँछन् । ‘यो विधेयक समस्या समाधान गर्न ल्याइएको होइन, द्वन्द्व बढाउन र बल्झाउन ल्याइएको हो,’ रायमाझीका अनुसार यो संशोधन विधेयक असफल हुन्छ । रायामाझी अर्घाखाँची क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद हुन् । रायमाझीले चाँडै ५ नम्बर प्रदेशका सबै प्रतिनिधिले संयुक्त विरोध जनाउने तयारी भइरहेको समेत बताएका छन् ।

रुष्ट छ एमाले

सरकारले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावको सबैभन्दा ठूलो विरोध प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले गरेको छ । यसको विरोधमा एमालले संसद नै अवरुद्ध पार्ने भएको छ । सरकारले सीमांकन हेरफेरसहित संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गरेपछि एमालेले सदन र सडकबाट प्रतिवाद गर्ने बताएको हो । एमाले संसदीय दलको नोभेम्बर ३० का दिन बसेको बैठकले संविधान संशोधन विधेयक फिर्ता नहुँदासम्म संसद चल्न नदिने निर्णय गरेको सचेतक गोकुल घर्तीले जानकारी दिएका छन् ।

संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतमले डिसेम्बर १ देखि संसदमा सशक्त ढंगले अवरोधमा उत्रिन सांसदहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् । गौतमले एमालेको अवरोध भने शालिन र संयमित हुने बताएका छन् । एमालेको विरोध सालिन हुनेछ, गौतमका अनुसार उनीहरू खुर्सानीको धूलो लिएर संसदमा जाने छैनन् कुर्सी पनि भाँच्ने छैनन् तर भिंड्न आउँछन् भने चुप लागेर पनि बस्ने छैनन् । गौतमले अहिले ५ नम्बर प्रदेश विभाजन गर्ने प्रस्ताव दीर्घकालिन रुपमा अन्य प्रदेशलाई पनि पहाड र तराई अलग गर्ने उद्देश्यबाट आएकाले कुनै हालतमा नमान्ने बताएका छन् । बैठकमा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले संसोधन प्रस्तावको उद्देश्य नेपाललाई बहुराष्ट्रिय राज्य सावित गर्ने उद्देश्यले आएकाले कुनै हालतमा पारित हुन नदिने बताएका छन् । संसद र सडक दुवैतिर प्रतिरोध गर्ने निर्णय बैठकले गरेको एमाले सांसद प्रेम आलेले बताएका छन् ।

एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको पुन:सीमांकनप्रति बढी संवेदनशील देखिएको हो । एमाले नेता योगेश भट्टराईका अनुसार प्रदेश नचलाएको भए अरु विषयमा आलोचना गर्दै सहभागी हुन सकिन्थ्यो भनेका छन् । नागरिकताको सन्दर्भमा आएको वैवाहिक अंगीकृतको प्रावधानको खासै कुनै अर्थ नरहेको एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले बताएका छन् ।

गाह्रो छ सरकारलाई

सरकारले ४ नम्बर र ५ नम्बर प्रदेशलाई चलाउने गरी संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएपछि मध्यमपश्चिममा क्षेत्रीय आन्दोलन चर्किएको हो । पहाड र मधेस टुक्र्याउन नपाइने भन्दै आन्दोलन उठे पनि यसले मध्यपश्चिम क्षेत्रबाहेक अन्य प्रदेशलाई छोएको छैन, जसका कारण यो आन्दोलनको स्वरुप एउटा क्षेत्रीय आन्दोलनको जस्तै देखिएको छ । बुटवल, प्युठान र अर्घाखाँची लगायतमा जिल्लाहरूमा स्वत:स्फूर्त प्रदर्शन र बन्दको घोषणा गरिएपछि अब यो कुरा प्रष्ट भएको छ कि प्रचण्ड सरकारले आगामी दिनमा सदन र सडक दुबैको सामना गर्नुपर्नेछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एकातर्फ संविधान संशोधनमा दुई तिहाइ र्पुयाउनुपर्ने चुनौती छ भने अर्कोतिर सडकमा उठेको जनताको आवाजलाई पनि सामना गर्नुपर्ने दोस्रो चुनौती छ । एमालेले असहयोग गर्दासम्म यो प्रस्तावमा दुई तिहाइ पुग्ला कि नपुग्ला भन्ने प्रश्नमा यतिबेला सबैले चासो दिइरहेका छन् ।