जनादेश : स्थायीत्व र विकासका लागि संसदीय निर्वाचन २०७४

-- कृष्ण भट्टराई, अावरण जनवरी अंक २०१८ / प्रकाशित मिति : शनिबार, पुस २९, २०७४

गत नोभेम्बर २६ तथा डिसेम्बर ७ मा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भए लगत्तै करिव साढे दुई वर्ष वर्षअघि तत्कालिन राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवद्वारा जारी नेपालको संविधान–२०७२ व्यवहारिक रुपमै कार्वान्वयन भएको छ । अर्ध भूमिगत विप्लव माओवादीबाहेक देशका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले सहभागिता जनाएको पछिल्लो निर्वाचनसंगै देशमा स्थायी सरकार बन्ने तथा विकासका बाटाहरू खुल्ने आशा सम्पूर्ण देशवासीहरूको रहेको छ । यद्धपि व्यवहारमा यी कुराहरू लागू हुन निकै समय लाग्ने छ ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशभा निर्वाचनपछि लामो समयदेखि रहँदै आएको संक्रमणकालीन अवस्थाको विधिवत: रुपमा अन्त्य भएको छ । संविधानले नै निर्धारित गरेको समय–सीमाभित्रै स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्य सञ्चालन गरिरहेका छन् भने केन्द्रमा पनि सरकारले आफ्नो काम गरिरहेको छ । समय–सीमाअनुसार नै निर्वाचन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिको कारण सरकारले दुई चरण गरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकैपटक सम्पन्न गरेको छ । केन्द्र सरकार र स्थानीय तहकाले गर्ने कार्य स्पष्ट भए पनि संविधानअनुसार संघीय प्रणालीअन्तर्गतको प्रदेशसभाको काम, कर्तव्य र अधिकारको बारेमा अझै पनि अलमल र अन्यौलता कायमै रहेको छ ।

त्यसो त निर्वाचनले एउटा निश्चित जनादेश दिएको भए पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू पुन: एकपटक अलमलिएका छन् । वाम गठबन्धनको बहुमतसंगै देशले अब एउटा स्थीर सरकार पाउँछ भन्ने आशामा बसेका जनतामा पुन: निराशा हुने सम्भावना समेत देखिएको छ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन प्रणाली एकल संक्रमणीय हुने अथवा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणालीअनुसार हुने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच एकमत हुन सकिरहेको अवस्था थिएन, यद्धपि राष्ट्रपतिले निर्वाचन सम्पन्न भएको झन्डै एक महिनापछि राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि शंकाको कालो बादल हट्न थालेको छ ।

निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भए लगत्तै देश अब संघीय व्यवस्थामा प्रवेश गरिसकेको छ । अहिले आएर संघीय व्यवस्थालाई प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा लैजाने काम प्रमुख दलहरूको दायित्व बनेको छ ।

 

प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचन परिणाम

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको प्रत्यक्ष तर्फको अन्तिम मत परिणाम अनुसार प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ नेकपा एमाले सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न सफल भएको छ । एमालेले १६५ मध्ये ८० सिटमा जित हात पारेको छ । यद्यपि उसले प्रत्यक्षतर्फ एक्लै बहुमत पुर्‍याउन सकेन । दोश्रो पार्टी भने नेकपा माओवादी केन्द्र भएको छ । केन्द्रले ३६ सिटमा जित हात पारेको छ । एमाले र माओवादीले निर्वाचनअघि गठबन्धन गरेका थिए । समग्रमा प्रत्यक्ष तर्फ एमालेले ४९ प्रतिशत सिट जितेको छ । माओवादीले २२ प्रतिशत सिटमा जित हात पारेको छ । चार वर्षअघि २०७० को निर्वाचनमा पहिलो भएको नेपाली कांग्रेस प्रत्यक्षतर्फ तेश्रो बनेको छ । उसले २३ सिटमा जित हात पारेको छ । अर्थात् उसले १४ प्रतिशत सिटमा जित हात पारेको हो । राजपाले ११ र संघीय फोरमले १० सिट जितेका छन् । राजपाले ७ र फोरमले ६ प्रतिशत सिट जितेका छन् । अन्य दलले ५ सिट जितेका छन् अर्थात् २ प्रतिशत मत प्राप्त गरेका छन् । अन्य दलतर्फ नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका १, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका १, राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका १ प्रतिनिधि तथा स्वतन्त्र १ निर्वाचित भएका छन् । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले १ सय १६ सिट जितेको छ । निर्वाचनमा एमालेले ६० प्रतिशत सिटमा उम्मेद्वारी दिएको थियो भने माओवादीले ४० प्रतिशत सिटमा उम्मेद्वार उठाएको थियो, यद्यपि एमालेले प्रत्यक्षमा ६९ प्रतिशत सिट जितेको छ भने माओवादीले ३१ प्रतिशत सिटमा जित हात पारेको छ । १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र मध्ये प्रतिनिधिसभातर्फ ६ सिटमा महिला निर्वाचित भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ पहिलो हुने निर्वाचित हुने प्रणालीतर्फ नेकपा (एमाले) का १६८, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ७३, नेपाली कांग्रेसका ४१, संघीय समाजवादी फोरम, नेपालका २४, राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका १६, स्वतन्त्र ३, नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका २, राष्ट्रिय जनमोर्चाका २, नेपाल मजदूर किसान पार्टी १ जना निर्वाचित भएका छन् । प्रदेश सभातर्फ १७ जना महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् । प्रदेशसभा तर्फ भने एमालेले ५१ प्रतिशत सिटमा जित हात पारेको छ । माओवादीले २२ प्रतिशत, कांग्रेसले १२ प्रतिशत, संघीय फोरम ७ प्रतिशत, राजपाले ५ प्रतिशत र अन्यले २ प्रतिशत सिटमा जित हात पारेका छन् ।

समानुपातिकतर्फको परिणाम

निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ दलहरूले प्राप्त गरेको सिट संख्या सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभा निर्वाचनमा दलहरूले प्राप्त गरेको मत अनुसार समानुपातिक समावेशी सिद्घान्त अनुरुप सीट संख्या बाँडफाँड गरिएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका मुख्य निर्वाचन अधिकृत वेगेन्द्रराज शर्मा पौड्यालले बताएका छन् । उनले दलहरूले प्राप्त गरेको सीट विवरण सहित दलहरूलाई आयोगले पत्र पठाउने र सोही अनुरुप विबरण आयोगमा बुझाउन दलहरूलाई आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सभामा समानुपातिक प्रणालीतर्फ २ सय २० जना निर्वाचित हुने व्यवस्था अनुरुप नेकपा एमाले ७५ सीट सहित पहिलो बनेको छ । ७२ सीटसहित दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस तथा ३५ सीटसहित नेकपा माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा रहेको छ । संघीय समाजवादी फोरमले कुल १३ सीट ल्याउँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीले १२ सीट जितेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सीट पाएको छ भने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदुर किसान पार्टी तथा राप्रपा प्रजातन्त्रिकले एक एक सीट पाएका छन् । प्रदेश नम्बर १, २, र ५ मा ६ वटा दल निर्वाचित भएका छन् । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ४ मा ५ वटा दल, प्रदेश ३ मा ७ वटा दल र प्रदेश ६ र ७ मा ४–४ वटा दल निर्वाचित भएका छन् । थ्रेसहोल्ड कटाएर पनि प्रदेश ४ मा राप्रपा र विवेकशील साझा पार्टी, प्रदेश ६ मा नेमकिपा र प्रदेश ७ मा राप्रपाले सीट पाउन सकेनन् ।

वाम गठबन्धनको विकासे नारा

वाम गठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमै पाँँच वर्षसम्म स्थिर सरकार गठन गरी मुलुकको विकास र समृद्धिलाई प्राथमिकता दिइने उल्लेख गरेको थियो । नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन भैरहने नेपालमा मुलुकमा सत्ता राजनीतिलाई प्राथमिकता दिइएको भन्दै वाम गठबन्धनको स्थिर सरकार गठनको नारामा जनताले विश्वास गरेकाले पनि उनीहरूको बहुमत आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । वाम गठबन्धनले निर्वाचनमा होमिदा प्राथमिकताका अधारमा दुई वर्ष, तीन वर्ष, पाँच वर्ष तथा १० वर्षभित्र गर्ने कामको फेहरिस्त मतदातासामु लगेका थिए । अब वाम गठबन्धनको सरकार बन्ने निश्चित भएपछि ती कामहरू वाम गठबन्धनको सरकारका लागि चुनौतीका रुपमा खडा भएका छन् ।

वाम गठबन्धनले दुई वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र रसुवागढी–काठमाडौं–वीरगन्ज समानान्तर ७ सय ६५ केभी विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने, कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने, काठमाडौंका पेट्रोलियम वाहनलाई विद्युतीय वाहनबाट प्रतिस्थापन गर्ने, सम्पूर्ण नगरिकलाई विद्युतीय राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने, विनाशकारी भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचनाको पनि दुई वर्षभित्र पुन:र्निर्माण गरिसक्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । वाम गठबन्धनले मत माग्ने क्रममा तीन वर्षभित्र सबै औद्योगिक क्षेत्र र सडकमा चौबीसै घन्टा विद्युत् उपलब्ध गराउने, देशका सबै भागमा विद्युतीकरण गर्ने तथा तीन वर्षभित्र पोखरा विमानस्थल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पनि बताएको छ । तीन वर्षभित्रै द्वन्द्वबाट क्षतिग्रस्त सबै भौतिक संरचनाको निर्माण पनि गरिसक्ने जनाएको छ ।

वाम गठबन्धनले निर्वाचनअघि भोट माग्ने क्रममा पाँच वर्षभित्र नेपाललाई विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पुर्‍याउने, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेनमा स्तरोन्नति गर्ने, पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा तीव्र गतिका विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने तथा मुलुकभर महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थानहरूमा नि:शुल्क वाइफाइ सेवा उपलब्ध गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरेको छ । वाम गठबन्धनको नेतृत्वको स्थिर सरकार हुने बित्तिकै विकास र समृद्धिको लागि सहज हुने बताउँदै १० वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार अमेरिकी डलर पुर्‍याउने, १० वर्षभित्र १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने, १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी प्राप्त गर्ने उद्योगहरू स्थापना गर्नेजस्ता प्रतिबद्धता पूरा गर्न वाम गठबन्धनको सरकारलाई प्रमुख चुनौती हुनेछ । यसरी चुनौतीको चाङ बोकेको वाम गठबन्धनको सरकार गठन हुने निश्चित भएसँगै आममतदाताले नेताहरूको भनाइ र गराइलाई फेरि पनि नजिकबाट नियालिरहेका हुनेछन् ।

सहमतिमा अघि बढ्ने जनमत

देशमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएर नयाँ जनमत आएको अवस्था छ । निर्वाचनबाट वाम गठबन्धनले बहुमत हासिल गरेको अवस्था छ । निर्वाचन सम्पन्न भएपछि नयाँ सरकार गठनको व्यवस्था संविधानमा नै उल्लेख भए पनि सरकार र वाम गठबन्धनबीच फरक–फरक बहस तथा विवाद प्रारम्भ भएको छ । यद्यपि संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सरकारले राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाए पनि स्वीकृत हुन निकै समय लाग्यो ।

अध्यादेश स्वीकृत गर्न सरकारले दिएको दवाव झेल्न नसकि अन्तत: राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अघिल्लो साता मात्र स्वीकृत गरेकी छिन् । यो प्रकरणले राष्ट्रपतिालाई करिव–करिव विवादमै तानिसकेको थियो । यद्यपि ढिला हुनु अघि नै राष्ट्रपतिले अध्यादेश स्विकृत गरेर आफूलाई विवादित हुनबाट जोगाएको टिप्पणी राजनीतिककर्मीहरूको छ ।

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अहिले देखिएको अन्यौलतालाई हटाउनका लागि राजनीतिक सहमति कायम गरेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुने टिप्पणी राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । त्यसो त नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि सहमति भएमा राष्ट्रिय सभाले नरोक्ने कानूनवीदहरूले बताइसकेका छन् । यद्यपि सरकारले भने राष्ट्रिय सभा गठन गरेर मात्र नयाँ सरकार गठन गर्न सकिने तर्क गर्दै आएको छ ।

राजनीतिक दलहरूले संविधानले व्यवस्था गरेको मूल्य र मान्तयताअनुसार नै अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने, राजनीतिक दलहरूले जनमतको सम्मान गर्नु पर्ने तथा संविधानमा स्पष्ट भएको व्यवस्थालाई आफ्नो पक्षमा हुने गरी व्याख्या गर्न नहुने भनाइ अधिकांश विश्लेषकहरूको छ । राष्ट्रिय सभा गठनकै विषयलाई लिएर विवाद गर्ने तथा थप समस्या बल्झाउने काम भैरहेको अवस्थामा नेपाली जनताले राजनीतिक दलहरूलाई जुन मत दिएर पठाइसकेका छन्, त्यसको कदर गर्दै नयाँ सरकार गठन गरेर पाँच वर्षसम्म देशको विकासमा समर्पित हुनु पर्ने आजको आवश्यकता हो ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको समस्यालाई बल्झाउनेतिर होइन, समस्या समाधान गर्नेतिर सरकार र राजनीतिक दलले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । देउवा सरकारले पनि नयाँ सरकार गठन गर्नको लागि देखिएको अवरोधको बारेमा राजनीतिक परामर्श गरेर नै निकास दिनुपर्छ । विगतमा देखा परेका राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न जसरी राजनीतिक दलहरूले भूमिका खेल्दै आएका छन्, त्यसैगरी अहिले पनि राष्ट्रिय सभा गठनमा देखिएको अन्यौलताको विषयमा छलफलमार्फत निकास दिनु अपरिहार्य छ ।

निर्वाचनले जगाएको आशा

वास्तवमा हालै सम्पन्न दुई चरणको निर्वाचन पछि देशले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा ठूलो फड्को मारेको सर्वविदितै छ । यसक्रममा स–साना घटना घटे पनि समग्रमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्यको निर्वाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भैसकेको छ । अहिले आएर मत परिणाम सार्वजनिक भएपछि बन्ने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सरकार स्थिर बन्न सकोस् भन्ने हरेक नेपालीको चाहना छ । सरकार स्थिर बन्न सके देशमा शान्ति कायम हुनेछ । शान्ति कायम हुन सकेमा देशमा स्थायीत्व र विकास निर्माणका कार्यले तिब्रता पाउनेछ भन्ने कुरामा सबै नेपाली आशावादी छन् । यससँगै विकास निर्माणले गति लिई मुलुक समृद्ध बन्नेछ । अब बन्ने सरकार आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा मार्गचित्र कोरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा आमनागरिकले गरेका छन् ।

विगतमा कुनै पनि राजनीतिक दलको प्रतिनिधि सभामा बहुमत नभएका कारण केही गर्न चाहँदा पनि काम गर्न नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था थियो । अब दलहरूले त्यस्तो अवस्था आउन दिनुहुँदैन । निर्वाचन अवधिमा प्रतिस्पर्धाका लागि विचारको लडाइँ लडे पनि निर्वाचनपछि दलहरू एकजुट भएर विकास र समृद्धिको लागि लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्दबाट सृजित समस्याका साथै अर्को एक दशक लामो राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको महसुस अब बन्ने सरकारले दिलाउन सक्नु पर्छ ।वाम गठबन्धन पूर्णबहुमतको स्थिर सरकारको नारा दिएर निर्वाचनमा होमिएको थियो । अहिले उसले पूर्ण बहुमत पाइसकेको अवस्था छ । यो अवस्थामा अब बाम गठबन्धनले एउटा पूर्ण कार्यकाल सरकार चलाएर देशलाई विकास तथा समृद्धितर्फ अघि बढाउनु अपरिहार्य देखिन्छ ।

विकासको लहरको अनुमान

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचन परिणाममा एमालेले वर्चश्व कायम गरेपछि देश यतिबेला वाम गठबन्धनमय भएको छ । नेकपा एमाले तथा माओवादी केन्द्रले साझा घोषणापत्र नै तयार गरी “समृद्धि र विकासको लागि स्थिर सरकार बनाउन मत दिनू” भनेर गरेको आह्वानलाई जनताले अनुमोदन गरेका हुन् । यो पृष्ठभूमिमा स्वाभाविक रुपमा अब एमालेको नेतृत्वमा माओवादी सहितको सरकार बन्ने निश्चित छ । अब बन्ने सरकारको मुख्य कार्यभार संविधान कार्यान्वयनसहित देश र जनतालाई समृद्धि तथा विकासको दिशामा अघि बढाउने हुनेछ । जनादेश पनि त्यही अनुसार आएकाले यसमा ती दल सफल हुनेमा तत्कालका लागि जनता आशावादी देखिएका छन् ।

बहुदल आएदेखि नै पटक–पटक गरी लामो समय सरकारको नेतृत्व गरेको दल नेपाली कांग्रेसले यसपटकको निर्वाचनमा पाएको सिट र समानुपातिक मतअनुसार उसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका निर्वाह गर्ने जनादेश पाएको छ । प्रतिनिधिसभामा संघीय समाजवादी फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टीलगायत संविधान संशोधनको पक्षमा उभिँदै आएको शक्तिको पनि उपस्थिति हुने देखिएको छ । यस अर्थमा अब बन्ने सरकारले मुलुकलाई घोषित उद्देश्यअनुरुप विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढाउन प्रमुख प्रतिपक्षसहित संविधान संशोधनका पक्षमा उभिँदै आएका शक्तिलाई समेत विश्वासमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता हुनेछ ।

नेपालको लागि विकास र समृद्धिको नारा नयाँ भने होइन । बहुदल आउनुअघि पनि पञ्चायतकालमा विकासलाई मुख्य नारा बनाइएको थियो । २०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि विकास र समृद्धि नै मुख्य नारा बनेको थियो । २०७२ सालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी भएपछि पनि मुलुक आर्थिक समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने सबैजसो राजनीतिक दलका नेताहरूले बताएकै हुन् । अधिकांश जनता भोक, शोक र गरिवीमा बाँच्न बाध्य हाम्रो जस्तो देशमा विकास तथा समृद्धि नारामा मात्र सिमित देखिंदै आएको छ । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा जनताले आफ्नो जीवनस्तर परिवर्तनको आशा गर्दै आएका हुन्छन् ।

पञ्चायतबाट बहुदल, बहुदलबाट लोकतन्त्र तथा लोकतन्त्रबाट गणतन्त्रमा पुग्दा समेत देशमा परिवर्तनको अनुभूतिगर्न पाइएको छैन । यो अनुभूति गर्नका लागि देशमा एउटा स्थित सरकारको आवश्यकता पर्दछ । अनि त्यो स्थिर सरकारको चाहना अहिले आएर पुरा हुने सम्भावना देखिएको छ । एमाले तथा माओवादी केन्द्रले मिलेर सरकार गठन गर्दै लामो समयसम्म शासन गरे देशको विकासलाई कुनै पनि शक्तिले रोक्न नसक्ने कुरामा दुई मत छैन ।

चुनौती पनि छन्

भर्खरै सम्पन्न भएको निर्वाचनले वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आइसकेको छ । एमाले तथा माओवादी केन्द्रले निर्वाचनमा बहुमत हासिल गरेपछि अहिले उनीहरूबीचको एकिकरणको मुद्दाले पनि प्राथमिकता पाइरहेको छ । वास्तवमा उनीहरूले पार्टी एकीकरण गर्ने योजनाका साथ निर्वाचनमा तालमेल गरेका थिए, जसलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेका छन् । सरकार सञ्चालनको लागि स्पष्ट बहुमत आएसँगै वाम गठबन्धनलाई सत्ता सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण समेत छ । वाम गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्ने निश्चित भैसकेको अवस्थामा निर्वाचन अघि उनीहरूले गरेका घोषणाहरू कार्वान्वयवन गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने कुरामा जनता स्वयं सचेत हुनु आजको अर्को आवश्यकता हो ।

प्रदेश राजधानीमै अलमल

प्रस्तावित राजधानीको रुपमा प्रदेश नम्बर १ मा सुनसरी, प्रदेश २ मा जनकपुर, प्रदेश ३ मा काठमाडौं उपत्यका, प्रदेश ४ मा पोखरा, प्रदेश ५ मा दाङ, प्रदेश ६ मा सुर्खेत र प्रदेश नम्बर ७ मा दिपायल चर्चामा छन् । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएर परिणाम आइसकेको अवस्थामा समेत प्रदेशसभा गठन गर्ने, प्रदेशको राजधानी तोक्ने कार्यमा अलमल र ढिलासुस्ती भैरहेको छ । यसका लागि सरकारले राजनीतिक परामर्श गरेर नै टुंगो लगाउन उपयुक्त देखिन्छ । प्रदेशको राजधानी तोक्दा राजनीतिक रंग दिनेतिर भन्दा पनि समग्र प्रदेशका जनताको सुविधालाई ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुनेछ । प्रदेशसभाको राजधानी निर्धारण गर्दा संविधानअनुसार जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्ने गरी निर्णय गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ । अस्थायी राजधानी अहिलेको बाध्यकारी व्यवस्था भएकाले अब राजनीतिक दलहरूले खिचातानी नगरी देश र जनताको चाहना र भावनाअनुसार स्थायी राजधानी तोकेर नै अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अबको निकास

बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भएसँगै अहिलेसम्म पाँच वर्षसम्म एउटै सरकार सञ्चालन हुन सकेको छैन । नौ–नौ महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा मुलुक समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्न नसकेको सबैले अनुभव गरेकै कुरा हो । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आ–आफ्नो अभिष्ट पूरा गरे पनि देशले भने विकासको गति लिन सकेको छैन । सधैं सरकार गठन गर्ने र ढाल्ने खेलमा राजनीतिक दलहरू बढी अलमलिँदा विकासको गति अपेक्षाकृत रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन । अब भने स्थिर सरकार बन्ला कि भन्ने आशा पलाएको त छ तर दलका नेताहरूले विगतबाट पाठ सिकेर सुध्रनु अपरिहार्य छ । जनतालाई सपना बाँड्नु भन्दा पनि देशको आर्थिक समृद्धिको पक्षमा काम गरेर देखाउनु नै अब बन्ने सरकारको मुख्य कार्यभार हो । अब बन्ने सरकारले तय गर्ने बाटो त्यति सहज र सरल देखिँदैन । वर्षौंदेखि समृद्धिको सपनाको पर्खाइमा रहेका जनतालाई आशावादी बनाउने गरी आगामी सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्छ । मुलुकलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउने कार्यमा सबै राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।