नेपाल सरकारले मे २८ का दिन विनियोजन गरेको आर्थिक वर्ष २०७३ र ७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार रुपैँया बजेटलाई ‘महत्वाकांक्षी’ तथा ‘कार्वान्वयनमा चुनौती’ भएको टिप्पणी गरिएको छ । व्यवस्थापिका–सांसदको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैया अर्थात् ५८ दशमलव ९ प्रतिशत तथा पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९ दशमलव ७ प्रतिशत विनियोजन गरेको बताएका छन् ।

नेपालको संविधानअनुसार आर्थिक वर्ष प्रारम्भ हुनुभन्दा डेढ महिना अगाडि नै प्रस्तुत गरिएको यो बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख रुपैयाँ अर्थात् ११ दशमलव ४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्ष २०७२ र ७३ को विनियोजनको तुलनामा २८ प्रतिशत तथा संशोधित अनुमानको तुलनामा ४९ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो ।

अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब रुपैयाँ तथा वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार रुपैयाँ व्यर्होदा ३ खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार रुपैयाँ न्यून हुने जानकारी दिएका छन् । न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट १ खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार रुपैयाँ जुटाइने सरकारको तयारी छ ।

त्यसैगरी राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा खुद रु एक खर्ब ७० अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार न्यून हुनेछ । यो न्यूनता पूर्ति गर्न १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट तथा ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख ६ हजार रुपैयाँ चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने अर्थमन्त्रीले पौडेलले स्पष्ट पारेका छन् ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति निर्धारण गरेका बजेटका उद्देश्य र लक्ष्य हासिल गर्न कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारिताका साथ अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रस्तुत गरिएको बजेटमा त्यसको कार्यान्वयनलाई उच्च महत्व दिँदै सरकारले अनुशासन र नतिजा प्राप्तिमा जोड दिएको छ । निर्धारित समय र लागतमा आयोजनाका काम गुणस्तरका साथ सम्पन्न गर्ने, निर्णयकर्ता र निर्माण सम्बद्ध व्यवसायीलाई परिणामप्रति जवाफदेही तुल्याउने प्रणालीको विकास गरिने भएको छ । कानुनले तोकेको समयभित्र अख्तियारी नदिई काममा ढिलाइ गर्ने पदाधिकारीलाई विभागीय सजाय गर्ने, बजेटमा प्रस्तुत कार्यक्रम र परियोजनालाई बजेटको अभाव हुन नदिने, खर्च नभएका कार्यक्रम/परियोजनाबाट रकमान्तर गरी खर्च गर्न सक्ने व्यवस्था बजेट कार्यान्वयनका निम्ति गरिने भएको छ ।

त्यसैगरी आर्थिक कार्य्विधि ऐन सशोधन गरी रकमान्तर प्रक्रिया सरल बनाउने तथा थोरै रकम रकमान्तर गर्न अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य हुने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्र, आयोजना क्षेत्र, राजमार्ग र सार्वजनिक निकायलाई बन्द हडताल निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दै सरकारले त्यसको अवज्ञा गरी बन्द हडताल गर्ने तथा आवागमन र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिमा व्यवधान गर्नेले उत्पन्न क्षतिको क्षतिपूर्ति दिनुपर्नेछ ।

बजेटको कार्यान्वयन आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो दिनदेखि नै कार्यान्वयन गर्ने र त्यसको नियमित एवम् प्रभावकारी अनुगमन गरी कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनका साथै बजेटको तर्जुमा राजस्वका वर्तमान दरका बारेमा नियमित अनुसन्धान गर्न अर्थ मन्त्रालयमा विज्ञसहितको समिति गठन गरिनेछ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रियाको स्वीकृति प्रदान गर्ने सदनलाई जानकारी दिादै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन विधेयक संसद्को चालु अधिवेशनबाटै पारित गर्ने सरकारी योजना रहेको बताउनुभयो । आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी प्रारम्भमा नै एकैपटक स्वीकृति दिइने र छोटो प्रक्रियाबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा योग्यलाई कार्यसम्पादन सम्झौता गरी आयोजना अवधिभरका लागि नियुक्त गरिने भएको छ । ठूला निर्माणका लागि आवश्यक उपकरण उपलब्ध गराउन निजी क्षेत्रको लगानीमा हेभी इक्युपमेन्ट लिजिङ कम्पनी स्थापनाका साथै निर्माण सम्पन्न भएपछि कम्तीमा पााच वर्षसम्म सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीले नै मर्मत गर्नुपर्नेछ ।

Prime  Minister and  top Parties leaders and  Lwamakers leastion  Baujet Speach  at Parliament at ICC Baneshwor in Kathmandu on  Saturday. Photo/ Shaligram Tiwari/ Kantipur/ Post

यस्ता छन् बजेटका विशेषता

समग्रमा हेर्दा सरकारले यो वर्षको बजेट भाषणमार्फत संविधान कार्यान्वयन, पुन:निर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने तथा गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तारको लक्ष्य लिएको छ । रेल सेवा, विभिन्न सुरुङ मार्गको अध्ययन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका कार्यक्रम समेटिएको बजेटले जमिन बााझो राख्न नपाइने घोषणा गरेको छ ।

एक प्रदेश: एक प्राणी उद्यान

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गर्न एक प्रदेश एक प्राणी उद्यानको नीति लिएको छ । प्रत्येक प्रदेशमा प्राणी उद्यान स्थापना गरी पर्यापर्यटनको विकास गरिने नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । भक्तपुरमा निर्माण भइरहेको राष्ट्रिय प्राणी उद्यान निर्माणको कार्यलाई अघि बढाउन थप बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले वन्यजन्तु संरक्षणका लागि शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बजेटमा उल्लेख छ । निजी वन विकासका लागि थप ११ जिल्लामा सो कार्य अघि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ । रारालाई पर्यावरण क्षेत्रका रुपमा विकसित गरिनेछ । तराई मधेशका २२ जिल्लामा ‘समृद्ध तराई’ विशेष कार्यक्रम लागू गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, ३९ स्थानमा नापी कार्यालयलाई अनलाइनका आधारमा सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

किसान आयोग गठन गरिने

सरकारले किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि किसान आयोग गठन गर्ने भएको छ । व्यवस्थापिका–संसद्मा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आव २०७३/०७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान प्रस्तुत गर्दै किसानको सामाजिक सुरक्षाका लागि कोष स्थापना गर्ने जानकारी दिए । उनले जमिन बााझो राख्न नपाइने घोषणा पनि गर्नुभयो । सरकारले बङ्गुरपालनलाई प्रभावकारी बनाउन झापा, दार्चुलामा बङ्गुर फार्म बनाउने तथा फलफूल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न फलफूल वनको अवधारणा अघि सारेको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण

आधारभूत तह नि:शुल्क र अनिवार्य शिक्षा तथा तराईका जिल्लामा विद्यालय बाहिर रहेका किशोर–किशोरीका लागि प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याइने, मदन भण्डारी औद्योगिक विश्वविद्यालय स्थापना, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निब्र्याजी ऋण, दलित तथा लोपोन्मुख बालबालिकाका लागि सबै तहमा नि:शुल्क शिक्षा, कर्णालीलगायतका क्षेत्रमा आवासीय विद्यालय स्थापना, प्रधानाध्यापकको कार्यसम्पादन सम्झौता गरिने उल्लेख छ ।

एक प्रदेश: एक मेडिकल कलेज

‘एक प्रदेश: एक मेडिकल कलेज’ अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ । स्वास्थ्य स्वयम्सेविकाको पोसाक खर्चमा एक हजार ५०० रुपैयाँले वृद्धि गरिएको छ भने उनीहरुको स्वास्थ्य बिमा गरिनेछ । सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न पनि बजेटले व्यवस्था गरेको छ । सरकारले कर्मचारीको तलबमा २५ प्रतिशत बृद्धि गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षालाई दोब्बर बनाएको छ ।

यस्तो छ प्रतिक्रिया

यसैबीच आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सम्बन्धमा विभिन्न पार्टीका नेता, पूर्वअर्थमन्त्री र व्यवयायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । संसद्को बैठकपछि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बजेट सन्तुलित र जनमुखी बनाउने प्रयत्न गरिएको स्पष्ट देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले बजेट तयार गर्ने क्रममा आवश्यक तयारी र अध्ययन नदेखिएको टिप्पणी गरेका छन् । उनले कतिपय निरन्तर योजना रहेको र ती योजनाको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेकपा (एमाले) का नेता तथा पूर्वअर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले पूर्वाधार, लगानी, उत्पादन र रोजगार बढाउने प्रकारको लोकप्रिय बजेट आएको बताए । उनले बजेट लोकप्रिय र महत्वाकांक्षी रहेको र यसको कार्यान्वयनको पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट समग्रमा सकारात्मक रहेको बताउँदै कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित सबै मन्त्रालयको तदारुकता नभएमा आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ६ दशमलव ५ पुर्‍याउन कठिन भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरीले बजेटको आलोचना गर्दै बजेट प्रचारमुखी भएको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता सुनीलबहादुर थापाले बजेटको सामाजिक सुरक्षाका क्षेत्रमा पनि कार्यान्वयनको पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले निजी क्षेत्रलाई सहकार्यमा लिन सकेमा बजेटको प्राथमिकतामा रहेको रोजगार प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने बताए ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

‘कर्णाली बचाऊ’ अभियान

/बिहि, असार २३, २०७३