गत केहि हप्ता नेपाली युवाहरुले खेल जगतमा गरेको उत्साहित खबर बाहेक नेपाल यति बेला उस्तै चरम संकट मै गुज्रेको छ । राजनीति गर्नेहरु यति अब्यबहारिक र गैर जिम्मेवारी सयद बिश्वमा कतै नहोलान, नहुन् पनि । भुकम्पले देश थिलथिलिएको करिब १० महिना हुन लाग्यो र मधेस आन्दोलन करिब पाँच महिना । तर सत्ताधारी कछुवाको चालमा छन्, बिपक्षी पार्टीहरु कतै अधिबेशनको आफ्नै किचलोमा छन् त कतै गन्तब्यहिन आन्दोलन कै अडानमा । मुलकको यस्तो तहस नहसको स्थितिमा पनि कसैले भरोसा लाग्दो राजनीतिक पहल गरेका छैनन ।

नेपालका हर कुनै ब्यबसाय र उधोगहरु यसवाट प्रभावित छन् । भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीले यसमा थप मल जल गर्यो फलत इतिहास कै कठिन मोडमा देश पुग्यो । यस्तो बेला राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यले कयौं समस्याहरुमा ढुंगाको भर माटो, माटोको भर ढुंगा हुनु पर्नेमा अझै कसैले चेतेको देखिदैन ।

माथि भनिएका घटना कुनै न कुनै रुपमा राजनीतिसँग जोडिएका घटना हुन् तर यहाँ निर हामीले कति चाडै बिर्सियौं हाम्रो देशले इतिहास कै कठिन प्राकृतिक प्रकोपको समान गरेर राम्ररी तंग्रिएको पनि छैन । गत बैशाखमा गएको भुकम्पले खरबौको भौतिक संरचनाको तहस नहस गर्यो भने मानबिय क्षति अकल्पनिय रह्यो । समय गन्दा १० महिना पुग्यो तर पिडितहरुको लागि यो अझै पनि एक एक पल पीडादायी छ । भुकम्प पछिका दिनमा सरकारको रबैया हेर्दा यस्तो लाग्दछ मानौ केहि भएकै थिएन यस्तो भयानक समस्यालाई एका तिर पन्छाएर देश राजनीति किचोलोले अनिर्णयको बन्दि छ  । पुष/माघ महिनाको जाडोमा भुकम्प पिडितहरु बाँच्नका लागि संघर्षरत रहँदा हाम्रो सिंहदरबार संबिधान टालटुल गर्ने र मधेसी दलहरुलाई मनाउने कार्यमै अल्झियो । अधिकार खोज्ने नाममा मानबिय संबेदना पनि ख्याल नगर्ने मधेशबादी दलहरु, यस्तो बेलामा समेत भुकम्प पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको प्राधिकरण बिधेयकलाई अल्मलाउने नेपाली कांग्रेस र लाचार सरकार मारमा फेरि पनि नेपाली जनता ।

भुकम्पले करिब ७ खर्ब बराबरको आर्थिक क्षति भयो र करिब ४ खर्ब बराबरको सहयोगको प्रतिबद्दता आइसकेको छ । तर सरकार प्राधिकरण गठन देखि प्रमुखको नामसम्म विवादै विवादमा छ । त्यसैले हामीसंग स्रोतको कमिले होइन, हाम्रो कार्य योजना र तर्जुमामा अलिकति चुस्तता आइदिने हो भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा थुप्रिएर बसेको लगानी योग्य पुँजी र अलपत्र परेका कयौं श्रोत र साधन चलायमान हुन सक्छन् । बिडम्बना यस्तो दुखद बेलामा समेत हाम्रा नेताहरु एक जुट हुन सकेनन् ।

अन्त्यमा, अशान्ति र अराजकता लोकतन्त्रका सौन्दर्य होइनन् हाम्रो समाज र मुलुकलाई नकारात्मक दिशातर्फ लान यी नै काफि छन् । शक्ति विकेन्द्रीकरणका दृष्टिले संघीय शासन प्रणाली आफैमा धेरै राम्रो मानिन्छ तर यसमा जसरी आहले साम्प्रदायिकताको भावना मिसिदै छ यो मुलुक विखण्डित हुने संकेत हो । भुकम्प पिडितका लागि दाताले कबोल गरेको रकम हाम्रै कारणले प्रयोग गर्न नसकिनु, मधेशवादीलाई फकाइदिन भारतकै गुहार माग्नु, विकास बजेट खर्च निकै कम मात्र हुनु, बेरोजगारी बढनु, महंगी बढनु, खुलमखुल्ला कालाबजारीले प्राश्रय पाउनु यावत कुराहरु संघीय लोकतन्त्रका लागि निश्चय नै अपसुचकहरु हुन् ।

फेरि पनि यति बेला देशको पहिलो प्राथमिकता भुकम्प पिडितलाई स्थाई  व्यवस्था गर्ने र भुकम्पले तहस नहस परेको संरचनाहरुसंग लड्नु नै हुनु पर्दछ ।  साथ-साथ आन्दोलनरत दलका नेताहरू र सत्तापक्षका प्रतिनिधिहरू बसेर छिटोभन्दा छिटो निकास खोज्नु आजको आवश्यकता हो । आन्दोलनका क्रममा जे जति माग गरिएको छ ती सब प्राप्त नभएसम्म टसकोमस नहुने अडान मधेसबादी दलहरुले छोडुन । किनकि आफना माग मात्र पुरा गराउन देशका कयौं समस्याहरु नजर अन्दाज गर्दा आन्दोलन कै औचित्य मै प्रश्न आएका उदाहरण हामीसंगै छन् । देशको संबिधान देशको मूल कानुन हो, देशका सबैलाई भावनात्मक रुपमै जोडने पुल पनि हो । यदि त्यहि संबिधान सहज रुपमा लागु हुन सक्दैन भने त्यसको के अर्थ ? त्यसैले के आवश्यक हो ? के गर्दा यो सहज र सबैको अपनत्व हुन सक्छ सोहि अनुसार संविधान संशोधन गरेर जनताका दिनचार्यसंगका सबै एजेन्डाहरुमा सरकार एक वा अर्को बहाना गर्दै आफु नअल्मलियोस र अरुलाई  नअल्मल्याओस् ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार