ऐतिहासिक भू–राजनीतिक चपेटामा नेपालको राष्ट्रियता

  • एउटा असल छिमेकीको रुपमा सहयोग गर्यो तर सार्वभौम राष्ट्रमाथि अनुचित प्रभाव राख्ने प्रयास गर्नु हुंदैन । किन कि हिजो भारतको पूर्वाधार पनि त ब्रिटिशले बनाइदिएको हो तर उनिहरू स्वतन्त्र भएपछि त्यसको हिसाब किताब कहिल्यै पनिखोजेनन् र खोज्नु पनि हुदैन ।

  • वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रियताप्रति विविध टिका टिप्पणी भैरहेका छन् । सत्ता राजनीतिमा छिमेकी मुलुकको प्रभाव रहन्छ भन्ने कतिपय कुराहरू पुष्टि हुने गरी घटनाक्रम मिल्ने गर्दछ । संसार ग्लोवलाईजेसनको जमनामा एक छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई गर्ने निकृष्ट व्यवहार २१ औं शताब्दीका लागि शैय हुँदैन । मुलुकलाई नेतृत्व दिने राजनीतिक वर्ग सत्ता राजनीतिमा घिनलाग्दो छिमेकी प्रभावलाई भित्र्याएर जनताप्रति गद्यारी गरी रहेका छन् । राजनीतिक फाईदाका लागि हुने लेनदेनबाट नेपाली जनता जीवनयापनको लागि चाहिने न्युनतम् आधारभूत आवश्यकताबाट पनि बन्चित छन् । नेताहरू राष्ट्रियताप्रति सत्ता प्राप्तिका लागि प्रभुको चरणमा शरण परेका छन् । मुलुकको सार्वभौम अस्तित्वमाथि एक राजदूतावासबाट खुलेआम चुनौति दिई रहँदा राजनीतिक दलहरू उसैको भोजखान लावा लस्कर लागेर हस्तक्षेपलाई वैधानिकता दिई रहेका छन् । यस्तो बेला नेपालको राष्ट्रियता र विदेश नीतिको साझा बहस र साझा अबधारणामाथि निकै बहस गर्नुपर्ने भएको छ । स्पष्ट विदेश नीति नहुँदा सरकार फेरिदै पिच्छे हुने गरेको विदेश नीतिको भद्दा क्रियाकलापले मुलुकको विश्व जगतमा उपस्थिति कमजोर हुँदै गएको छ ।

    यसै सन्दर्भमा जवाहरलाल नेहरू बिश्वबिद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विषयमा बिद्यावारिधि गर्नु भएका नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य एवं सांसद तथा नेपाल भारत प्रबुद्ध नागरिक समाजका सदस्य डा राजन भट्टराईसंग द नेपाली टाइम्स अष्ट्रेलियाका लागि प्रकाशक महेन्द्र कुमार लम्सालले गरेको कुराकानीको सार संक्षेप ।

    एउटा सार्वभौम मूलुक भारतप्रति यति धेरै परनिर्भरता के का लागि ?

    २००७ साललाई नै हाम्रो प्रस्थान बिन्दु मान्ने हो भने नेपालमा त्यति बेला एउटा आधुनिक राज्यको रुपमा चाहिने न्युनतम् पूर्वाधारहरू जस्तै कर्मचारीतन्त्र, आर्मी, प्रहरी, शैक्षिक संघ संस्थाहरू केहि पनि थिएनन् । जब हामी कमजोर थियौ तब भारतसंग हामीले सहयोग लिनुपर्ने थियो र लियौंपनि । यो बिषयलाई लिएर पनि नेपालमा यहाँ अहिले २ तर्कहरू बारम्बार उब्जिरहन्छ । पहिलो, एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रलाई चाहिने आधारभूत पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नका लागि सहज र सजिलो छिमेकी भारत नै थियो र अप्ठ्यारो पर्दा सहयोग लिएपछि भारतले नेपालबाट त्यसको जस लिईरहन चाह्यो । त्यसैबेलादेखि उसले आफ्नो प्रभाव राखी रहन चाहन्छ । दोश्रो, एउटा असल छिमेकीको रुपमा सहयोग गर्यो तर सार्वभौम राष्ट्रमाथि अनुचित प्रभाव राख्ने प्रयास गर्नु हुंदैन । किन कि हिजो भारतको पूर्वाधार पनि त ब्रिटिशले बनाइदिएको हो तर उनिहरू स्वतन्त्र भएपछि त्यसको हिसाब किताब कहिल्यै पनिखोजेनन् र खोज्नु पनि हुदैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि यो लागु हुन्छ ।

     

    वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको राष्ट्रियता र नेपाल भारत सम्बन्धलाई कसरी मूल्यांकन गर्नु हुन्छ ?

    अहिलेको स्थितिमा एउटा देशले अर्को देशको भू–भागनै अरुले लिईहाल्ने अवस्था हैन, संसारमा यस्ता कुराहरू अब सजिलो छैन पनि । जब भारत स्वतन्त्र भयो तब दक्षिण एसियाका साना मूलुकहरू नेपाल, भूटान र सिक्किमसंग उसले आफ्नो सुरक्षालाई ध्यानमा राखी सन्धिहरू भए । नेपालको तुलनामा भुटान र सिक्किमको आन्तरिक मामिलामा धेरैनै प्रभाव पर्ने खालको सन्धिहरू थिए । यी देशहरूमा भारतकै प्रभाब थियो तर नेपालको सिमाना करिब १४ सय किलोमीटर चिनसंग पनि जोडिएको थियो । ६० को दशकपछि जब चिन ग्लोबल शक्ति बन्दै आउन थाल्यो र सुरक्षाको मामिलामा अझै पनि तिब्बत भने अतिनै सम्बेदनशील क्षेत्रका रुपमा लिएको छ । तिब्बतको पूरै नेपालको सीमा क्षेत्रसंग जोडिनु, भारतको बढ्दो प्रभाव नेपालमा हुनु, तिब्बत बिरोधि गतिबिधिहरूलाई भारतले खुलेआम प्रश्रय दिनु जस्ता गतिबिधिले गर्दा नेपाल आज दुइ ग्लोबल शक्तिको बीचको ऐतिहासिक चेपुवामा परेको छ जुन आज भन्दा अगाडि कहिल्यै थिएन ।

    बिगतका दिनमा भौगोलिक र सामाजिक, आर्थिक कारणले हामी धेरै भारतनिर्भर थियौ । तर आज तिब्बतको बिकासले हाम्रो चीनसंगको सम्बन्ध सहज बन्न पुग्यो । पारिपट्टि १४ सय किमी करिब करिब सबै भू–भागमा आज सडक पूर्वाधार तयार भैसकेको छ । बिद्युतीय सेन्ट्रल ट्रान्समिसन लाइनसमेत चीनसंग जोडिएको अवस्था छ । जसले गर्दा भबिष्यमा बिद्युत खरिद–बिक्रि सहज रुपमा उत्तरसंग गर्न सकिने भएको छ । भारत र चीनसंगको आवत जावत बढ्न थालेको छ। अब दिल्ली र बेइजि∙को कुरा गर्दा एकातिर दिल्लीलाई आफ्नो स्वार्थ चाहिएको छ र केहि मात्रमा भएपनि पुरानो बर्चस्व रहोस् भन्ने चाहान्छ । नेपालको परिबर्तन तथा सरकार निर्माणमा आफ्नो केहि न केहि भूमिका रहोस भन्ने चाहन्छ । अर्कोतर्फ भारतभित्रै नेपालमाथि भारतको यति धेरै हस्तक्षेपकारी भूमिका रहनु हुन्न भन्ने आवाज पनि उठेकाछन् । यसैगरि आज ४० लाख भन्दा बढी सक्रिय र सीपयुक्त नेपालीहरूको जनसंख्या सार्क मूलुक बाहिर रहेको र नेपालीहरूमा चेतनाको बिकास भएको कारणले पनि भारतको आफ्नो पुरातन सोचाईमा परिबर्तन गर्नै पर्ने देखिन्छ ।

     

    अरुलाई दोष मात्रै लगाउनु भन्दा नी अस्थिरता र समस्या त नेपालकै राजनीतिक नेतृत्व जो सत्ताको लागि उतैको चाकडीमा विश्वास गर्दछ, यो सत्य हो नी ?

    माक्सबादको विद्यार्थीका नाताले म पनि समस्यामा आन्तरिक तत्वलाई स्वीकार्छु । तर हस्तक्षेपको श्रृखलाबद्ध उदाहरणको लागि धेरै पर जानु पर्दैन । दोश्रो संबिधान सभाबाट बहुमतले संबिधान पारित गर्दैगर्दा जे दृष्टान्तहरू देखिए । त्यतिखेर हामी आफ्नो समस्या आफै समाधान गर्न चाहान्छौ भन्ने देखाउँछ । भारतबाट दूत पठाएर यसलाई रोक भन्न लगाइयो भन्ने हामी एकताबद्द हुन खोजेका त हौ नि । त्यसलाई भाँड्ने प्रपन्च गरिएको त छर्लंगै छ । त्यति बेला नेपालको संबिधानसभालाई उताबाट ठूलै दवाब आएको हो तर केहि लागेन । हामीले जर्बजस्ति गर्नै पर्ने भएकोले संबिधान घोषणा गरेका हाैं । अब तपाई भन्नुस समस्या कता छ ?वास्तावमा त्यतिबेला संबिधान जारी सुशील कोइराला, केपी ओली, प्रचण्ड र गच्छादारबीच आपसी सल्लाह र समझदारी भएको हो । संबिधान जारी र सत्ता हस्तान्तारणको बारेमा समझदारी भएको कुरा सबैलाई थाहा छ । त्यो समझदारीबाट कांग्रेसलाई पछाडि हटाउने प्रपन्च, अघोषित नाकाबन्दी जस्ता आन्तरिक मामिलामा ठाडो हस्तक्षेपकारी काम हाम्रा कारण भएको होइन । यी र यस्ता केहि कामहरू पनि भएका छन् तर कतिपय अवस्थामा प्रभाव पनि पर्ने गरेको सत्य छर्ल∙ छ ।

     

    यस्ता प्रभाव चिर्न राष्ट्रियताका सवालमा हाम्रो साझा अबधारणा कस्तो हुनुपर्ला ?

    हामीले हाम्रो भौगोलिक अवस्थालाई पनि मध्यनजर गर्दै सिद्धान्तत दुवै छिमेकिहरूसंग समानताका आधारमा सम्बन्ध बिस्तार गर्न चाहन्छौ र नेपालको साझा अबधारणा पनि त्यहि हुनुपर्दछ । त्यसमा पनि भौगोलिक र सांस्कृतिक सामिप्यताले गर्दा भारतसंग हामी अझै राम्रो सम्बन्ध राख्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको संबिधान, संघीयताको बारेमा भारतलाई त्यति चासो नहुनु पर्ने हो । बरु दुइ देशबीच सामूहिक हितका बिषय, द्विपक्षीय आर्थिक सहयोगमा साझेदारी बिषयमा छलफल गराैं, सीमा सुरक्षाका सवालमा छलफल गरौं तर कुनै एउटा दल बिशेषलाई उचालेर मिल्दै गएको बाताबरण खल्बल्याउने भूमिका नहोस् ।

     

    दुई देशबीच सम्बन्ध स्थापित गर्ने कूटनैतिक पूर्वाधार कस्तो छ त भारतसंग ?

    हाम्रो भारतीय नेता तथा नीति निर्माताहरूसंग निरन्तर छलफल भैरहन्छ ।  हेर्नुस, श्रीलंकामा राजिव गान्धीले दमन गर्न सेना पठाए तर त्यहाँ शान्ति हुन सकेन । पछि प्रधानमन्त्री चन्द्रिका कुमारातुंगा आउँदा बार्तालाई प्राथमिकता दिइएन, प्रभाकरणको हठका कारण त्यो हुन सकेन । त्यसपछि महिन्दा राजापाक्षेको सरकार आएपछि भारतको सहयोग बिना नै आफ्नो आन्तरिक समस्या समाधान गर्ने नीति अनुसार उसले चीनको भरपूर सहयोग लिन सफल भयो । यता आफ्नै आगनमा चीनको प्रभाव बढ्दै गएकोमा भारतभित्रै साना छिमेकिहरूसंग सम्बन्ध बिग्रिएको आरोप राजिव गान्धी सरकारले सामना गर्नु परेको थियो । अन्तत श्रीलंकाको आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारमा चीनको ठूलो प्रभाव रहन पुग्यो । यस्ता घटनाले गर्दा भारत भित्रै पनि चीनको सहयोग दक्षिण एशियामा रोक्न सकिन्न भन्ने कुरा बुझेका छन् । छिमेकिहरूमाथि आफ्नो अनावश्यक रबैया देखाउनु भन्दा पनि परस्पर सहकार्य गर्नु पर्ने बिषयमा व्यापक छलफल चलेको देखिन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि भारतले त्यसै गरोस भन्ने हामी चाहन्छौ ।

     

    त्यसबेला केपी ओलीले लिएको अडान आफु सरकारमा टिक्न वा जनताको मन जित्नको लागि मात्र हो कि, साँच्चै राष्ट्रबादी हुन् उनी ? भारतको आर्शिबादमा हुर्किएकोमा उनि पनि पर्छन् नि होइन र ?

    केपी ओली वास्ताब मै एक निडर, निस्वार्थी राष्ट्रबादी नेता हुन् । यो सवाल तपाईले भने जस्तै उनको कहिँ कतै कमजोरी हुँदो हो त भारतले गरेको नाकाबन्दी ताका त्यो एउटा प्रोपगाण्डाको रुपमा आउने नै थियो । तर यस्तो कतै भेटिएन । यदी बिगतमा उनि पनि भारतकै आर्सिवादमा हुर्किएका थिए भने भारतले त्यो कुरा बाहिर ल्याउँथ्यो होला नि । त्यसो भन्दैमा एमाले बिगतमा कहिँ पनि चुकेको छैन भन्न सकिन्न पनि । तर हिजो कसैले गल्ति गरे पनि त्यसबाट सिकेर बर्तमानमा गरेको राम्रो कामको त प्रसंशा गर्नु पर्ने थियो त्यसो हुन सकेन ।

     

    तपाई कै शब्दमा यस्तो भू–राजनीतिक चेपुवामा परेको अवस्थामा नेपालले कस्तो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्ला ?

    हामीसंग दुवै देशसंग समानताका आधारमा सन्तुलित कुटनीतिक सम्बन्ध राख्नुको कुनै विकल्प छैन । भारतीय संस्थापनको नेपालप्रतिको सोच लामो समयदेखि उस्तै उस्तै छ । बिपीको आत्मा वृतान्तमा पनि पढ्न पाइन्छ त्यति बेला भद्रकाली मिश्रलाई मन्त्री बनाउन भारतको राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसादले सिफारिश गरेका रहेछन् । भारत नेपालको राजनीतिमा आफ्नो प्रतिनिधि रही रहेको हेर्न चाहन्छ । त्यहाँको गुप्तचर संस्था ‘र’ को रिपोर्टमा अब उनीहरू नेपालीको तराइमा आँखा गाड्ने योजना देखिन्छ । बाख्रो हराको र बाघ कराको जस्तो भाको छ अहिलेको एक मधेसको माग र भारतीय चासो ।

    मधेसको सामाजिक विविधतालाई नहेरेर समग्र मधेशलाई एक प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्नुमा भारतको राम्रो नियत देखिदैन । यो हाम्रो नितान्त आन्तरिक मामला हो र यसलाई हामीले नै छलफल गरि समाधान गर्नका लागि एउटा असल छिमेकीको रुपमा भारतले सहयोग र सम्मान गर्नु पर्छ । हस्तक्षेप गर्नु हुदैन । नेपालको तर्फबाट पनि द्विपक्षीय सम्बन्ध र आर्थिक सम्बृद्धिका बारेमा निरन्तर छलफल गरि रहनु पर्छ ।

    अन्त्यमा संसारको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता हेर्दा पनि बहुमतले निर्णय गर्ने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन । अहिलेको यथार्थ यहि हो । विर सहिद आफ्नो रगत र पसिनाले आर्जेको र जोगाएको सिंगो नेपाल हामीले पनि नयाँ पुस्तालाई सग्लो नेपाल जिम्मा लगाउन पर्ने होइन र ? भोलिको नेपालको स्वरूपको बारेमा आउँदो पुस्ताले नै निर्णय गर्ला । समग्रमा भारतीय पक्षबाट अस्वाभाविक हस्तक्षेप हुने गरेको छ त्यसप्रति हामी सचेत हुनै पर्दछ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार