प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणको क्रममा पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थल निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऋण सम्झौतामा हस्ताक्षर भएपछि सरोकार भएका पक्षले खुसी भएका छन् । लामो समयदेखि चर्चा र परिचर्चामा रहे पनि कुनै पनि काम अगाडि बढ्न नसकेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको बेला चीन सरकारसँग भएको सम्झौताले आयोजना अगाडि बढ्नेमा आशा पलाएको भन्दै सरोकारवाला खुसी भएका हुन् ।

चीन सरकारले नेपाललाई सो विमानस्थल निर्माणका लागि २१ अर्ब ऋण दिने भएको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कुल ऋणमध्ये ७५ प्रतिशतको नेपालले दुई प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज तिर्नुपर्नेछ भने बाँकी रहेको २५ प्रतिशतको भने कुनै ब्याज लाग्नेछैन ।

ऋण सम्झौता भएकोप्रति खुसी व्यक्त गर्दै कास्कीका पूर्वसांसद् एवम् एकीकृत नेकपा (माओवादी)का नेता राजकाजी गुरुङले विगत ४० वर्षदेखि पोखरेली जनताको चाहना पूरा भएको र आर्थिक समृद्धिको ढोका खोलेको बताए । गुरुङले पोखरा विमानस्थल ४ नं प्रदेशको आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्ने माध्यम भएको र लामो समयदेखि हुँदै आएको राजनीतिक खिचातानीको समेत अन्त्य भएको बताए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सो विनमास्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने विषयमा प्रारम्भिक सम्झौता गरेको जानकारी दिँदै उनले हाल एमाओवादी सहभागी सरकारले नै ऋण सम्झौता गरेकाले आयोजना अगाडि बढ्ने विश्वास बढेको उल्लेख गरे ।

केही दिन अघि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो विमानस्थल अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनी सिएमसीले प्रारम्भिक रुपमा कामसमेत सुरु गरिसकेको छ । सम्झौता भएपछि तीन महिनाको अवधि तयारीका लागि लाग्नेछ ।

सरकारले केही समयभित्रै सो विमानस्थलको शिलान्यास गर्नेछ । लामो समयदेखि रहँदै आएको जग्गा प्राप्ति एवम् मुआब्जा वितरणको कामसमेत लगभग सम्पन्न भएको छ । पूर्वमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले)का सचिव भीम आचार्यले ऋण सम्झौता हुनुलाई सुखद भने ।

‘‘धेरै पहिले हुनुपर्ने काम अहिले आएर सम्पन्न भयो, यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ’’, उनले भने, ‘‘हामी नेपालीको काम गर्ने शैली एकदमै सुस्त र परम्परागत भएका कारण समस्या पैदा हो । तर ढिलै भए पनि ऋण सम्झौता भयो यो सकारात्मक छ ।’’

ढेड वर्षपहिले नै सुरु हुनुपर्ने आयोजनामा ढिलाइ हुनुको पछाडि नेपालको काम गर्ने शैली र तरिका नै गलत भएको आचार्य बताउँछन् । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई सकारात्मक तवरले अगाडी बढाउन कन्जुस्याइँ गर्न नहुने भन्दै उहाँले दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निजगढलाई पनि सँगै अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

क्षेत्रीय होटल सङ्घ पोखराका पूर्वअध्यक्ष विप्लव पौडेल पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्नेसम्बन्धी ऋण सम्झौता हुनु नै महत्वपूर्ण भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘‘यो निर्णय उत्साहजनक छ । पहिले नै हुनुपर्ने थियो ढिलो नै भए पनि राम्रो निर्णय भएको छ । यसले काँस्केली जनतालाई त खुसी दिएको नै छ, त्योभन्दा बढी खुसी आम नेपाली पनि भएका छन् ।’’

निर्णय स्वागतयोग्य भए पनि तत्काल नै निर्माण सुरु भइहाल्छ भन्नेमा आफू विश्वस्त नभएको भन्दै पौडेल पछिल्लो निर्णयलाई पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको बताउँछन् । कास्कीका सांसद् यज्ञबहादुर थापा पोखरेली जनताको लामो समयदेखिको सपना पूरा हुने चरणमा पुगेको बताए ।

विमानस्थल निर्माणका लागि पार्टीगत रुपमा भन्दा पनि सामूहिक रुपमा नै लागेको भन्दै थापाले आगामी चार वर्ष्भित्र जुनसुकै हालतमा पनि परियोजना सम्पन्न हुनुपर्ने बताए । कार्यान्वयनको चरणमा परियोजना तत्काल अगाडि बढाउनुपर्ने बताउँदै सांसद थापा कुनै पनि बहानाबाजीले अब काम नगर्ने ताउँछन् । ऋण सहयोग चिनियाँ आयात निर्यात बैंकले उपलब्ध गराउनेछ ।
नेपाल र चीनवीच सम्पन्न १० वटा समझदारी यस्ता छन्ः
१. पारवहन सम्झौता
प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच पारवहन सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सम्झौता पत्रमा नेपालका परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा र चिनियाँ समकक्षीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाहसम्म पहुँच दिने यो सम्झौतालाई महत्वका साथ हेरिएको छ । यो सम्झौताबाट नेपालले तत्काल कुनै उलेख्य लाभ नलिए पनि दीर्घकालीन रुपमा महत्वपूर्ण छ ।
२. चीनले नेपालमा ३२ हजार घरधुरीलाई सोलार प्लान्ट जडान गर्ने
चीनले ३२ हजार घरधुरीलाई विद्युत पुग्ने गरी सोलार प्लान्ट जडान गरिदिने समझदारीमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसमा भूकम्प पीडितहरुले प्राथमिकता पाउनेछन् ।
३.पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्वन्धी सम्झौता
४. २५ प्रतिशत विना ब्याजको अनुदान
५. एक्जिम बैंकको ऋण
नेपाल र चीनबीच पोखरा विमानस्थल निर्माणबारे तीनवटा समझदारी भएका छन् । यो सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सम्झौता पहिलो विषय पोखरा विमानस्थल निर्माणसम्वन्धी छ । दोस्रोमा अन्तराष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल निर्माणका लागि चीन सरकारले बिना ब्याज २५ प्रतिशत ऋण उपलब्ध गराउने छ । बाँकी एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराउने ऋणमा करिब २ प्रतिशतमात्रै ब्याज लाग्नेछ । विना ब्याजको रकम चीन सरकारले दिनेछ भने बाँकी ऋण त्यहाँको एक्जिम बैंकले उपलब्ध गराउनेछ ।
६ ट्रेडमार्क दर्तासम्वन्धी सम्झौता
चीन र नेपालवीच विभिन्न वस्तुहरुको टे्रडमार्क दार्ता सम्बन्धी छुट्टै समझदारी भएको छ । यो समझदारी अनुसार दुबै देशमा आयात-निर्यात हुने वस्तुहरुको पेटेन्ट राइट निश्चित हुनेछ ।
७. नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषण सम्वन्धी समझदारी
नेपाल र चीनबीच नेपालमा ग्यास तथा पेट्रोलियम अन्वेषणसम्वन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको छ । यो समझदारीपछि नेपालमा भएको ग्यास र पेट्रोलियम अन्वेषणमा चीनले सहयोग गर्नेछ ।
८. स्वतन्त्र व्यापारसम्वन्धी सम्झौता
नेपाल र चीनबीच भएको अर्को सम्झौता स्वतन्त्र व्यापारसम्वन्धी छ । यो सम्झौतामा ५०० वस्तुको प्रवेशाज्ञाबारे काम थाल्ने उल्लेख छ ।
९. बैंकिङ रेगुलेशनसम्वन्धी सम्झौता
नेपाल र चीनबीच बेङजिङमा भएको यो सम्झौतामा दुई देशका गभर्नरले हस्ताक्षर गरेका छन् । यस अन्तरगत दुई देशबीच वित्तीय नियमनको सूचना आदान-प्रदान हुनुका साथै एक अर्को देशमा बैंकको शाखा खोल्न बोटो खुलेको नेपालका गर्भनर चिरन्जिवी नेपालले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए ।
१०. हिल्सामा पुल निर्माण
अर्को सम्झौता हुल्लाको हिल्सामा पुल निर्माण गर्नेछ । यो पुल चीन सरकारले बनाइदिनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार