न्यूयोर्क— नेपालका महिलाअधिकारकर्मीहरु यतिखेर न्यूयोर्कको गल्लीगल्लीमा भेटिन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष सत्र सीएसडब्लू अर्थात कमिसन अन द स्टाटस अफ वीमेनको ६० औं बैठकमा भाग लिन नेपाललगायत विश्वभरीका महिलाअधिकारकर्मी न्यूर्योक अाएका हुन्।

मार्च १४ देखि चलेको सो बैठक मार्च २४ मा हिजो सकिएको छ। नेपालबाट सरकारी टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै उपप्रधान तथा महिलाबालबालिका मन्त्री सीपी मैनाली, सचिब मधु रेग्मी, सहसचिव राधिका अर्याल र शिव अधिकारी एवं पत्रकार टंक पन्तको टोली न्यूयोर्क आएको छ।

गैरसरकारी संस्थाकातर्फबाट महिलाअधिकारकर्मी बन्दना राणा, महिला,कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठ, सञ्चारिका समुहकी अध्यक्ष निर्मला शर्मा र महासचिव कमला पन्थीलगायत ५० जनाभन्दा बढी महिला अधिकारकर्मी न्यूयोर्कमा छन्।

सरकारी टोलीले राष्ट्रसंघको बैठकमा आफ्नो प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ भने गैरसरकारी टोलीले साइड इभेन्टहरुमा कार्यपत्र प्रस्तुतगर्दै छलफल चलाएका छन्।

सरकारी टोलीको प्रतिनिधित्व गर्दै न्यूयोर्क आएका उपप्रधानमन्त्री सीपी मैनालीले सरकारी प्रतिवेदनमा नेपाल महिलाअधिकारको पक्षमा भएका प्रगतिविवरण र केही सुधार गर्नुपर्ने विषय समेटिएको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको बताए।

संयूक्त राष्ट्रसंघको स्थापना सन् १९४५ भए पनि महिलाबारे प्रष्ट व्यवस्था समावेस नभएकोभन्दै राष्ट्रसंघभित्रै सन् १९४६ मा कमिसन अन द स्टाटस अफ वीमेन स्थापना गरेर वर्षेनी विश्वभरी भएका महिलाअधिकारका प्रगतिविवरण सहित सरकारी र गैरसरकारी पक्ष संयुक्त राष्टसंघको मुख्यालय न्यूयोर्कमा भेला हुन्छन्। खासगरी बर्षेनी महिला दिवशको नजिकपारेर शुरु हुने यो कार्यक्रम यस वर्ष मार्च १४ देखि २४ सम्म १० दिन चलेको थियो।

नेपालबाट गैरसरकारी क्षेत्रको तर्फबाट भाग लिन न्युयोर्क आइपुगेका महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविनश्रेष्ठले यसपालिको राष्ट्रसंघको साइड इभेन्टमा दुई कार्यपत्र प्रस्तुत गरे। उनले महिलाको न्यायमा पहुँचका चुनौतिहरु र नेपालमा महिलाको नागरिकताको अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेको बताए। उनले भने यो विश्वका महिला अधिकारकर्मीहरु जम्माभएर महिला अधिकारको अन्तर्राष्ट्रिय अवस्था थाहा पाउने एक कुम्भ मेला नै हो। उनले यसबाट आफूहरुले पनि विश्वमा प्रयोगमा आएका महिला अधिकारका नयाँ विषयहरु जान्ने मौकामिलेको बताउँदै महिलाअधिकारका नयाँआयम र चुनौतीबीचबारे १० दिनसम्म हुने छलफल महत्वपूर्ण हुने गरेको बताए।

यो विशेष बैठकमा महिला अधिकारबारेमा संयूक्त राष्ट्रसंघको सदस्य राष्ट्रहरुबाट सरकारी प्रतिवद्धता कति कार्यन्वयन भयो र चुनौती के के छन् भन्ने विषयमा बृहत छलफल हुने गर्दछ। चौथो विश्व महिला सम्मेलनपछि द्वन्द्व र महिला, महिला र सञ्चार, महिला र वातावरणलगायत विभिन्न १२ वटा मुख्य विषयमा विभिन्न प्रतिवेदनहरु प्रस्तुत हुँदै आएका छन्।

संयुक्त राष्टसंघको यो बैठकमा प्रत्येक बर्ष सदस्य राष्ट्रहरुले महिलाअधिकारका क्षेत्रमा भए गरेका प्रगतिविवरण यस बैठकमा पेश गर्नु पर्दछ। राष्ट्रसंघले सदस्य राष्ट्रबाट आएको सुझाव र प्रगतिको आधारमा महिलाअधिकारको विश्व रणनीति बनाउने गर्दछ।

गैरसरकारी संस्थाहरुले पनि आ–आफ्नो क्षेत्रमा गरेका कामहरुको अनुभव आधारमा छलफल चलाएर सुझाव दिने चलन छ। त्यो राष्ट्रसंघका लागि आधिकारीक मानिँदैन, केवल गैससकर्मीहरुबीचअनुभव र अवस्था आदनप्रदानमात्रै हुन्छ। यस बैठकमा सरकारी प्रतिवेदनमात्रै आधिकारिक मानिन्छ।

सरकारी प्रतिवेदन सिधै राष्ट्रसंघमा प्रस्तुत हुने हुनाले औपचारिक रुपमा कस्तो भयो भन्ने गैससकर्मीलाई थाहा हुँदैन। १४ मार्चमा शुरु भएको बैठक २४ तारिक राती १० बजे सकिएको छ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

समानुपातिकको मतगणना जारी

/बिहि, मंसिर २८, २०७४