प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ पारित

-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : आइतवार, जेष्ठ २७, २०७५

काठमाडौं– लामो विवादपछि अन्तत: प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेको नियमावलीमा फौजदारी कसुरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका सांसदको तलब र अन्य सुविधा रोक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नियमावलीको मस्यौदामा १५ जना सांसदले ६ वटा संशोधन हालेका थिए । नियमावली पारित गर्नुअघि प्रमुख दलका नेताहरुबीच थुनामा रहने सांसदलाई निलम्बन नगर्नेबारे सहमति भएपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरुले संशोधन फिर्ता लिएका थिए ।
सभामुख कृष्णबहादुर महराले संघीय कानून बनाएर यो विषयलाई टुंगो लगाइने बताएका छन् । सत्तापक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षबीच संसदीय समितिको संख्या र फौजदारी अभियोग लागेका सांसदलाई निलम्बन गर्ने वा नगर्ने विषयमा मतैक्य नभएपछि नियमावलीको विषय लामो समयदेखि अघि बढ्न सकेको थिएन ।
सघीय संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधिसभा मातहतमा १० वटा विषयगत समिति रहने भएका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५’ मा १० वटा संसदीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ ।
नियमावली अनुसार, अर्थ समितिको कार्यक्षेत्रअन्र्तगत अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, लगानी बोर्ड र राष्ट्रिय योजना आयोग परेको छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको काम कारबाही र गतिविधिको अनुगम, मूल्याकन र रेखदेख गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय सम्वन्ध समितिमा रहने छ ।