एनआरएनए सम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयले माग्यो यस्तो सुझाव

-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : बिहिबार, मंसिर २७, २०७५

काठमाडौं– परराष्ट्र मन्त्रालयले गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) सँग सुझाव माग गरेको छ । करिव एक साताअघि नै परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा परिपत्र जारी गर्दै गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी मौजुदा कानुनहरु गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन, २०६४ तथा गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी नियमावली, २०६६ संशोधनका लागि लाभग्राहीको तर्फबाट एनआरएनएसंग सुझाव मागेको हो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा जारी परिएको परिपत्रमा नयाँ संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख छ । मौजुदा कानुन फागुनभित्रै संशोधन गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम एनआरएनए कानुन पनि संशोधन हुन लागेको हो ।
पत्रमा भनिएको छ– गैर आवासीय नेपालीहरुका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि ऐन, २०६४ तथा गैरआवासीय नेपाली सम्बन्धि नियामवली २०६६ कार्यान्वयनमा रहेको व्यहोरा विदितै छ । नयाँ संविधानको धारा १४ मा गैरआवासीय नेपालीहरुलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा सोही बमोजिम संघीय नागरिकता ऐनमा व्यवस्था गर्दै परराष्ट्र मन्त्रालय मैजूदा कानून समयानुकुल संसोधन गर्ने तयारीमा रहेकोले गैरआवासीय नेपालीहरु स्वयं नै यसको लाभग्राही रहेको परिपेक्ष्यमा अमूल्य रायरसुझाव उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध छ ।’
परराष्ट्र मन्त्रालयका शाखा अधिकृत अर्जुन घिमिरेको हस्ताक्षरसहितको परिपत्र डिसेम्बर ६ का दिन जारी गरिएको हो ।