कांग्रेसको अवरोधका बीच नीति तथा कार्यक्रम पारित

-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : बुधबार, बैशाख २५, २०७६

काठमाडौं- सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मंगलबार संसद्का दुवै सदनबाट बहुमतले पारित भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको अवरोधबीच प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित गरेको हो। कांग्रेसले नीति तथा कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय सभामा पनि समर्थन जनाएन।

सरकारको तर्फबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। त्यसपछि प्रतिनिधिसभामा ३ र राष्ट्रिय सभामा २ दिन छलफल भएको थियो।

नीति तथा कार्यक्रम पारित हुनुअघि मंगलबारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुभएको हो। प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलोपटक दिएको जवाफ चित्त नबुझेको भन्दै कांग्रेसका सांसदहरूले पुनः प्रश्न गरेका थिए।

सांसद्हरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिन दोस्रोपटक संसद्मा उभिनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले शुरूमै आक्रोश, कुण्ठा र निम्छरा प्रश्नको जवाफ नदिई अन्य प्रश्नको जवाफ दिन्छु भनेपछि कांग्रेसले आपत्ति मात्र जनाएन संसद् नै अवरोध ग¥यो। तत्कालै कांग्रेस सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले नियमापत्ति जनाउनुभएको थियो। तर, सभामुखले बेवास्ता गरेको भन्दै कांग्रेस झन् आक्रामक भएको थियो।

संसद्को गरिमा कायम गर्न माग गर्दै कांग्रेस सांसद डा। मीनेन्द्रप्रसाद रिजालले योभन्दा संसद्को बेइज्जत अरू नभएको भन्दै सभामुखको क्रियाकलापप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। सभामुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई सांसदको प्रश्नको जवाफ दिन भनेपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख र कांग्रेस सांसदबीच भनाभन भयो।

कांग्रेसप्रति प्रधानमन्त्री र सभामुख नै खनिए तर पनि कांग्रेसले आफ्नो अडान छोडेन। कांग्रेसी उभिँदै र कराउँदै गरे पनि नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भयो। कांग्रेस सांसद रिजालले आफ्नो संशोधन राख्नुभन्दा पनि संसद् चलाइएको प्रक्रियाप्रति विरोध जनाएपछि सभामुख महराले उहाँको संशोधन निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत ग¥यो।

राजपाका सांसदहरू लक्ष्मणलाल कर्ण, चन्दा चौधरीले पनि संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गराउनुको सट्टा संसदलाई व्यवस्थित गर्न सभामुखलाई आग्रह गर्नुभएको थियो। कर्ण र चौधरीले संशोधनलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे केही नबोल्ने भने पनि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेपछि कर्ण र चौधरीको प्रस्ताव बहुमतबाट अस्वीकृत भयो।

कांग्रेसको अवरोधमा प्रधानमन्त्री ओली निकै आक्रोशित हुनुभएको थियो। उहाँले तपार्इंहरूलाई जवाफ चाहिएको छ कि छैन भन्दा पनि कांग्रेसले सुनेन। प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस सांसदलाई अपशब्द बोल्ने अधिकार छैन भने पनि कांग्रेस सांसदहरू चुप लागेनन्। रिजालले प्रधानमन्त्रीले बोलेका शब्द सुन्न पनि सभामुखलाई आग्रह गर्नुभयो। सभामुखले– ‘मैले ध्यानाकर्षण गराएको छु’ भनेपछि भनेर पटकपटक दोहो¥याए पनि होहल्ला भइरहेको थियो। होहल्लाबीच नै नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित भएपछि बैठक सकिएको थियो।

‘मेरो सरकार भन्दा अपनत्व’ 
सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने क्रममा राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नुभएकोे मेरो सरकार शब्दावली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको स्पष्ट पारेको हो।
सोही बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘मेरो सरकार’ भन्ने शब्दावली अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भएको बताउनुभएको हो। भुलवश नभई सुविचारित ढंगले जानीबुझी राखिएको आवश्यक शब्दावली भएको भन्दै उहाँले जनताको प्रतिनिधि सरकारले मेरो सरकार भनेर अपनत्व लिएको स्पष्ट पार्नुभयो। विपक्षी दलले महŒवहीन विषयलाई धेरै उचालेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले पहाड खन्दा मुसो फेला परेको भनी प्रतिपक्षी दललाई व्यंग्य गर्नुभयो।

बेलायतकी महारानीको जस्तो सम्बोधन भन्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत हुने भन्दै त्यसतर्फ ध्यान दिन उहाँले विपक्षी दलका सांसदलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले संसद्मा बोल्दै राष्ट्रपतिले बेलायती महारानीको जस्तो सम्बोधन गरेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान संशोधन भनेको जुनसुकै मौसममा पनि गाउन मिल्ने गीत नभएको भन्दै आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संशोधन गर्न सकिने स्पष्ट पार्नुभयो। अनावश्यक ढंगले संविधान संशोधनको विषयलाई उचाल्न आवश्यक नरहेको उहाँको दावी थियो।

नीति तथा कार्यक्रमले राति देख्ने सपना नभई देश बनाउने र भविष्य बनाउने सपना देखेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विगतमा भएको भ्रष्टाचारको छानविन आफ्नो सरकारले गरिरहेको दाबी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले वाइडबडी काण्ड र बालुवाटार जग्गाबारे छानविन भइरेहको बताउनुभयो। उहँले सरकारले एक वर्षका लागि मात्रै नभई दूरगामी दृष्टिका साथ नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको बताउँदै पृथकतावाद अन्त्य भएको, शान्ति सुव्यवस्था कायम भएको, सामाजिक सुरक्षा भएको, रोजगारीका अवसर श्रृजना गर्ने, विकास निर्माणलगायत सवालमा थुप्रै युगान्तकारी कामहरू भएकाले चालू आर्थिक वर्ष सबै कोणबाट आधार वर्षको हुने तर्क गर्नुभयो।

प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक शुक्रबार बोलाइएको छ। शुक्रबारको बैठकमा प्रि–बजेट छलफल हुनेछ। प्रि–बजेट ३ दिनसम्म हुनेछ। सरकारले यही नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा जेष्ठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को बजेट सार्वजनिक गर्नेछ। प्रधानमन्त्री ओलीले भोलि ९बिहीबार० बाट जेठ १ गतेसम्म आफू मित्रराष्ट्र भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमणमा जान लागेको सभालाई जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्ने भएको छ।