यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का १६ निर्णय

-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : शुक्रबार, फाल्गुन २, २०७६

काठमाडौं- उपनिर्वाचनमा भएको झडपमा परी घाइते भएका अछामका चारजनाको उपचार खर्च सरकारले बेहोर्ने भएको छ।माघ २७ र २८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय बिहीबार सार्वजनिक गर्र्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।

घाइते हुनेहरूमा अछाम जिल्ला मल्लेख गाउँपालिका वडा न. ५ का गम्भीर साउद, मोहन साउद, रामबहादुर साउद र नरबहादुर साउद रहनुभएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा बिरामी कुरूवा खर्चबापत भएको २ लाख ८३ हजार ५ सय ८४ रूपैयाँ उपलब्ध गराइने भएको हो।

बैठकले थापाथली क्याम्पस (इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान), थापाथली, काठमाडौंलाई बि.ई. अटोमोबाइल (४८ जना) र बि. आर्किटेक्चर (४८ जना) सहितको नयाँ थप कार्यक्रम अध्ययन–अध्यापन गराउन अस्थायी स्वीकृति दिएको छ।

बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका वडा न.२ कौशिलानगरमा रहेको बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको मयुर मध्यवर्ती र जनएकता मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा रहेका रूखहरू हटाउन स्वीकृत दिएको छ। नेपाली सेना श्रीमेहर गणको सुरक्षाजन्य कम्पोजिट लजिस्टिक बेस निर्माण गर्नका लागि सो स्थान उपलब्ध गराउन लागिएको हो।

तल्लो लिखु जलविद्युत् आयोजनाको इन्टेक पावरहाउस सर्जसाफ्ट र पेनस्टक लगायतका स्थायी संरचनाहरू निर्माण गर्न रामेछाप र ओखलढुङ्गामा रहेको राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल जम्मा ०.८६ हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ।

सो जग्गा रामेछापको लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–४ मा रहेको सिपुपाखा, रातामाटा सामुदायिक वनसमेतको ० दशमलब ७१ हेक्टर र ओखलढुङ्गाको लिखु गाउँपालिकाअन्र्तगतको ०.१५ हेक्टर राष्ट्रिय वन रहेको छ।

क्रुज पोर्ट (क्रुज स्टेसन) निर्माण गर्न चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका–१६ स्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल एक हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ। नारायणी नदीमा सञ्चालन हुने क्रुज (पर्यटनजन्य पानीजहाज) आयोजनाका लागि सो स्टेसन आवश्यक रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो।

बुर्तिवाङ–पहुँदीअमराई–तम्घास–गोरूसिङे १३२ के.भी. प्रसारणलाइनको अर्घाखाँची खण्डको ‘राइट अफ वे’ सहित केही टावर संरचनाहरू तयार गर्न अर्घाखाँची जिल्लाको विभिन्न सामुुदायिक वनहरूको कूल ४७ दशमलब ६६० हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृती दिइएको छ।

नेपाल नागरिक उड्डयनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गरिएको छ। बिदा स्वीकृत नगराई कार्यालय अनुपस्थित हुने प्राविधिक कर्मचारी ११औं तहका प्रमुख कन्सल्टेन्ट ईएनटी. सर्जन डा. ढुण्डीराज पौडेल, प्रमुख कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डा. राजेन्द्र सञ्जेल क्षेत्री र प्रमुख कन्सल्टेन्ट फिजिसियन डा. विष्णुप्रसाद पौडेललाई नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ तथा नेपाल स्वास्थ सेवा नियमावली, २०५५ बमोजिम स्वास्थ तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवमार्फत् स्पष्टिकरण सोधिने भएको छ।

नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिव पदमा रिब्दीकोट–५, पाल्पा निवासी डा. प्रदिप ज्ञवालीलाई ४ वर्ष पदावधि कायम हुने गरी तोक्ने निर्णय गरिएको छ। २०७३ फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयानुसार कार्यकारी अधिकार अध्यक्ष डा. अन्जनीकुमार झालाई तोकिएकोमा सो अधिकार फिर्ता गर्ने निर्णय गरिएको छ।

नेपाल नर्सिङ परिषद्को सदस्यमा काभ्रेपलाञ्चोक निवासी भारती भेटुवाललाई चार वर्ष पदावधि रहने गरी मनोनित गर्ने निर्णय गरिएको छ।
चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सदस्यमा डा. जागेश्वर गौतम, निर्देशक, डा. आरपी. विच्छा, भक्तिमान सुब्वा सम्बाहाम्फे, रपेम्वा लामालाई मनोनित गरिएको छ।

बालबालिकासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) नियमावली, २०७६ स्वीकृत गरिएको छ। स्टान्डर्ड नाप र तौल ऐन, २०२५ को संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।

नेपाल प्रत्यायन (एक्रिडिटेसन) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिइएको छ।झापा जिल्ला महारानीझोडा, लखनपुर, सतासीधाम, शिवगञ्ज, धरमपुर, तोपगाछी क्षेत्रको जग्गा दर्ता सम्बन्धी समितिको अध्यक्षमा शिवसतासी धाम–३, धरमपुर, झापाका राधाकृष्ण खनाललाई र सदस्यमा हाल गौरादह नगरपालिका–५, झापाका मदनप्रसाद अधिकारीलाई २०७७ असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरिएको छ। कर्जा सूचनासम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ।