विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई स्वदेश फर्काउन सर्वोच्चको आदेश

-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : बुधबार, चैत्र २६, २०७६

काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिक आउन चाहेमा नेपाल ल्याउन सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश दीपककुमार कार्की तथा डा. मनोजकुमार शर्माको संयुक्त इजलासले विदेशमा खान, लाउन र उपचारको अभाव झेलिरहेका नेपालीहरु नेपाल आउन चाहेमा स्वदेश फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

अधिवक्ता माधवकुमार बस्तेत, मीना बस्नेत र मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानून व्यवसायीद्वारा छुट्टाछुट्टै रुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालीहरु जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भएपनि उनीहरुको उद्दार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदी पारी अन्य देशमा रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल नेपाल ल्याउनको लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको थियो ।

सर्वोच्चले त्यस्ता नागरिकलाई तत्काल नेपाल ल्याउन नसकिने भएमा तत् तत् स्थानमा खान, बस्न र स्वास्थ्य उपचारको यथोचित प्रवन्ध गरी नागरिकहरुको हक हितको रक्षा गर्ने व्यवस्था गर्न पनि आदेश गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्माले जानकारी दिनुभयो ।

इजलासले नेपालीहरु विदेशबाट नेपाल आएको अवस्थामा सम्पूर्ण ब्यक्तिहरुको नाम, थर, वतन सहितको अद्यावधीक लगत राखेर मात्र नेपाल प्रवेश गराउने व्यवस्था गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

नेपाल भारतको सिमाना रहेका नेपाली नागरिकहरुलाई नेपाल ल्याई निश्चित समय क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

यदि त्यसो गर्न तत्काल संभव नभए भारत सरकारसँग समन्वय गरी लकडाउनको अवधिसम्म उनीहरुलाई खाने बस्ने तथा उपचारको यथोचित व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चको आदेश छ ।

यसैगरी सर्वोच्चले क्वारेन्टाइनमा रहेका ब्यक्तिहरुलाई डब्लुएचओको मापदण्ड बमोजिम स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्थालगायतको कार्य गर्न र क्वारेन्टाइनलाई पनि व्यवस्थित गर्न आदेश दिएको छ ।

विदेशमा रहेका नेपालीहरुको भीषा समाप्त भएको वा राहादानीको म्याद समाप्त भएको कारणबाट कुनै समस्या पर्ने अवस्थामा सम्बन्धित मुलुकसँग समन्वय गरी उनीहरुको विदेश बसाई नियमित गर्ने व्यवस्था मिलाउन पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । रिट निवेदकहले बहस गर्दै नेपालीहरु आफ्नो मातृ भूमिमा आउन खोज्नेलाई सरकारले रोकेको र त्यस्तो रोकावटलाई अदालतले खोलिदिनु पर्ने माग गर्नुभएको थियो ।

महाकाली नदी पारी रहेका नेपालीलाई सर्वप्रथम उद्धार गर्ने कार्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा त्यसपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्ने जनाइएको थियो । नेपालको संविधानको धारा ५ मा नेपालीको हक हितको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको जनाउँदै रिट निवेदनमा नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरु क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेका स्पष्ट गरेको छ ।

अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा मनिराम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीद्धारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई सर्वप्रथम नेपाल छिर्ने वातावरण बनाउन आदेशको माग गरिएको थियो ।महाकाली नदी पारी हाल झण्र्ड सात सयको संख्यामा नेपाल छिर्नको लागि प्रतीक्षा गर्दै बसेका बताइएको छ ।

उनीहरु मध्ये कतिपय महाकाली नदी पौडिएर नेपाल छिरेका समाचारहरु आइरहेका छन् । उनीहरुलाई नेपाल आउन नदिने हो भने संविधानको धारा १६ (१), १७ १८, ३५ लगायतका व्यवस्था उल्लंघन हुने रिट निवेदनमा जनाइएको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता यदुनाथ खनाल र गोपालकृष्ण घिमिरे तथा अधिवक्ताहरु विकास भट्टराई, सुनीलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल प्रेम सिंह धामी दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुईंटेल, मनीष कुमार श्रेष्ठ, कीर्तिनाथ शर्मा, सन्तोष भण्डारी, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले बहस गरेका थिए ।