छानबिन समितिको निष्कर्ष : ‘निर्मम आक्रमणपछि सामूहिक हत्या’

-- नेपाली टाईम्स अष्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : बुधबार, असार ३१, २०७७

काठमाडौँ –  रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा जेठ १० गते भएको घटनामा मृत्यु भएका नवराज विकसहितका व्यक्तिलाई ठूलो समूहले निर्मम आक्रमणपछि हत्या गरेको निष्कर्ष संसदीय छानबिन समितिले निकालेको छ ।

अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला प्रतिनिधि सभाद्वारा गठित संसदीय छानबिन समितिले मङ्गलबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिका संयोजक देवेन्द्र पौडेलले प्रतिवेदन मङ्गलबार बुझाउनुभएको हो । समितिले एक महिनाको अवधिमा स्थलगत अध्ययनपछि प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

समितिले घटना अन्तरजातीय सम्बन्धका कारण उत्पन्न भएको र दोहोरो झडप नभई एकपक्षीय रूपमा घटना गराइएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

“हामीले प्रतिवेदन बुझाएका छौँ । मुख्यतः घटना दोहोरो झडप हैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । निर्मम रूपमा आक्रमणपछि हत्या भएको छ । अन्तरजातीय सम्बन्धको कारणबाट घटना विकसित भएको समितिको निष्कर्ष छ’’, संयोजक पौडेलले भन्नुभयो ।

ठूलो समूह मिलेर आक्रमण गरी नवराजसहित छ जनाको हत्या भएको निष्कर्ष समितिको छ ।

घटनामा संलग्नलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सुझाव दिँदै समितिले संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समानता र स्वतन्त्रताको हक कार्यान्वयन गर्न तथा संवैधानिक आयोग गठनको विषयलाई पनि यथाशीघ्र प्राथमिकतामा राख्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले पीडित परिवारलाई राज्यका तर्फबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन पनि सुझाव दिएको छ । आश्रित परिवारका बालबच्चालाई शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्न सुझाव दिँदै समितिले आश्रित परिवारलाई कम्तीमा १० लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिन र मृतकका नाममा स्मृति पार्क बनाउन पनि सुझाव दिएको छ ।

जेठ १० गते चौरजहारीमा भएको घटनामा नवराज विकसहित छ जनाको हत्या भएको थियो । घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले ३४ जनाविरुद्ध रुकुम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

अदालतले २३ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेशसमेत जारी गरिसकेको छ । पीडित परिवार, घटनाका प्रत्यक्षदर्शी, घाइते, घटनास्थलमा प्रारम्भमा पुगेका प्रहरीसँग पनि समितिले जानकारी लिएको छ ।

घटना अनुसन्धानका लागि संसदीय समितिको माग गर्दै विपक्षी दलहरूले सदनको कारबाही अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि जेठ २६ गते समिति गठन भएको थियो । जेठ ३१ बाट समितिले कार्य प्रारम्भ गरेको थियो ।