एनसेल प्रकरणमा लेखा समितिलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ

-- नेपाली टाइम्स अस्ट्रेलिया / प्रकाशित मिति : सोमवार, चैत्र २८, २०७३

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले एनसेललाई लाभकर छुट नदिइने भन्दै राज्यलाई तिर्नुपर्ने करका विषयमा सम्झौता नहुने धारणा व्यक्त गरेका छन् । व्यवस्थापिका–संसद् सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु पर्ने, कुनै पनि शर्तमा छुट नदिने, दिने भन्ने पनि नहुने बताएका हुन् । प्रधानम्नत्तीले विगतमा कर नतिराई बिक्रेता किन भाग्यो वा भगाइयो भन्नेबारेमा पनि छानबिन हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही गरिने बताए । ।
एनसेलको तत्कालीन प्रवर्द्धक टेलिया र एक्जियटा बीच एनसेल खरिदबिक्री हुँदाको पुँजीगत लाभकर तिरिएको छैन । रु एक खर्ब ४४ अर्बमा बिक्री भएको एनसेलले पुँजीगत लाभकर मात्रै रु ४३ अर्ब तिर्नुपर्ने देखिन्छ, तर हालसम्म कर तिर्न आनाकानी गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले कर नतिर्नेलाई सबै उपाय अवलम्बन गरेर असुल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र छिटोभन्दा छिटो कर तिराएरै छाडिने बताए । उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा एनसेल कर तिर्न किन ढिला गरेको हो भन्ने विषयमा छलफल भएको भन्दै त्यही छलफलका बारेमा बाहिर गलत र नकारात्मक टिप्पणी भएको बताए । सरकारको मनसाय छिटोभन्दा छिटो कर तिराउन के गर्ने भन्ने मात्रै रहेको भन्दै उनले संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रितबद्धता जनाए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले तत्काल एनसेलसँग कर असुली गर्न सरकार र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले यसअघि दिएको निर्देशनअनुसार नै पुनःकर असुल गर्न र त्यसको जानकारी समितिलाई गराउनसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पुँजीगत लाभकरका विषयमा भएको गडबढी तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ । यसअघि संसद्कै अर्को समिति अर्थ समितिले समेत एनसेलको पुँजीगत लाभकर तिराउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ ।