न्यायपरिषदले प्रधानन्यायाधीश पदका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश सुशीला कार्कीको नाम संवैधानिक परिषदमा लैजाने निर्णय आइतबार गरेको छ । न्यायधिश कार्की नेपालको ईतिहासमा पहिलो महिला न्यायधिश हुनेछिन ।
परिषदको आइतबार बसेको बैठकले कार्कीको नाम प्रस्ताव गर्ने निर्णय लिएको हो । परिषद्ले ११ न्यायाधीशको संसदीय सुनुवाइका लागि यसअघि भएको सिफारिस फिर्ता गर्ने सभामुख ओनसरी घर्तीको कदमबारे भने कुनै निर्णय गरेको छैन । न्याय परिषदका सदस्यसमेत रहेका कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले प्रधानन्यायाधीशका लागि एक महिना पहिले नै प्रस्ताव गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधानअनुसार निर्णय भएको बताए । प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले उमेर हदका कारण अर्को महिना अवकाश पाउँदैछन् ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदमा सभामुख पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । सभामुख घर्तीले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्‍बाट भएको सिफारिस फिर्ता गर्दा संवैधानिक परिषद्ले यादवलाई गरेको सिफारिस पनि फिर्ता गरेकी थिइन् ।

पछिल्लो समयमा सिफारिस गरेको न्यायधिषहरुको नाम कार्यन्यवन हुने हो भने त्यस पछिको दोश्रो महलिा प्रधानन्यायाधीशमा सपना प्रधान मल्ल हुनेछिन ।
संवैधानिक परिषद्ले न्याय परिषदको प्रस्तावअनुसार प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने सिफारिसमा समेत संसदीय सुनुवाइ हुनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

समानुपातिकको मतगणना जारी

/बिहि, मंसिर २८, २०७४