सामाजिक संस्थाका रुपमा स्थापना भएको एनआरएन कहिले काहीं विवादमा पर्दै आएको छ । झन, त्यसमा पनि अष्ट्रेलिया एनआरएन यसबाट अछुतो रहने कुरै भएन । अहिले अष्ट्रेलिया एनआरएनमा सदस्य मनोनयन विवाद चर्किएको छ जुन केन्द्रीय समितिसम्म पुगेको छ । मनोनयन गरेकाहरूले विवाद छैन भनिरहेका छन् भने असन्तुष्टहरूले विधान उल्लंघन भएको लगायतका बिभिन्न आरोपहरू सहित लिखित रुपमा असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

एनआरएनका उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष सहितका केही पदाधिकारीहरूले अध्यक्षले विधान र पदीय आचरण विपरित एकलौटी रुपमा प्रवक्ता, जनसम्पर्क अधिकृत लगायतलाई मनोनयन गरेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले बिज्ञप्ति जारी गरेर बिभिन्न ७ बुंदामा अध्यक्ष टोनु घोतानेले गरेको मनोनयनको विरोध जनाएका छन् ।

नोभेम्बरको दोस्रो सातामा सम्पन्न बैठकबाट सबै कार्यसमितिका साथीहरूसँग पर्याप्त छलफल नगरी अध्यक्ष टोनु घोतानेद्धारा आँफूखुसी मनोनयन गरिएको भन्दै उनीहरूले बिज्ञप्ति मार्फत उक्त मनोनयनको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेका हुन् । एनआरएन अष्ट्रेलियाका उपाध्यक्ष अशोक केसी, कोषाध्यक्ष अच्युत शर्मा थपलिया तथा सदस्यहरू अजय राजवंशी, अमीत गिरी, दीपक तिवारी, नविन सागर शर्मा, गीता लम्साल, सुनील थापा र सुरेश रेग्मीले मंगलबार बिज्ञप्ति निकालेर एनआरएनलाई ब्यक्तिगत स्वाथपूर्तिका उद्देश्यले मनोनयन गरिएको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरूले विधान विपरित कार्य गरिएको दाबी गर्दै यसका बिरुद्ध आइसिसी समक्ष खारेजीका लागि निवेदन दिने समेत उल्लेख गरेका छन् । जस अनुसार केन्द्रीय समितिले ओसेनिया संयोजक धर्म अधिकारीलाई के भएको हो बुझेर रिर्पाेट गर्न भनेपछि मनोनयन विवाद अझ सतहमा आएको छ ।

बिज्ञप्तिमा उनीहरूले निर्वाचनमा हारेको ब्यक्तिलाई मनोनयन गर्न नपाउने विधानमा ब्यवस्था हुँदाहुँदै मनोनयन गरिएको बताएका छन् । अहिले मनोनयन गरिएका डिला खरेल सचिव पदमा उठेर निर्वाचनमा हारेको उनीहरूको दाबी छ । तर, खरेलले भने आफ्नो उम्मेद्धवारी अन्तिम समयमा फिर्ता लिएका थिए । उनको मनोनयन बिधानसम्मत छ वा छैन भनेर केन्द्रीय समितिले समेत बुझ्नका लागि ओसेनिया संयोजकसँग आग्रह गरेको बुझिएको छ ।

यसका साथै मनोनयन गरिएका ६ जनामध्ये २ जना पेशागत दक्षता भएकालाई मनोनयन गरिनुपर्नेमा त्यसो नगरिएको, ६ मध्ये ५ जना सिड्नीका ब्यक्तिलाई मनोनयन गरेर अन्य राज्यलाई उपेक्षा गरिएको, यसैगरि ५० प्रतिशत महिला सदस्य रहेपनि एकजनापनि महिलालाई मनोनयन नगरिएको लगायतका आरोप लगाइएको छ ।

यता एनआरएन अध्यक्ष टोनु घोतानेले भने सबैको सरसल्लाहमा मनोनयन गरिएको दाबी गरिरहेका छन् । ‘हामीले सबै सदस्यहरूसँग छलफल गरेर नै मनोनयलाई अन्तिम रुप दिएका हौं । उनले भने “यो मनोनयन बैठकमा बहुमतले पारित भएको हो तरपनि यसमा सबै साथीहरूको चित्त बुझ्न नसकेको हुनसक्छ ।” उनले आँफुलाई काम गर्न सहज हुने ब्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरेको समेत जिकिर गरे । आँफूले बिधान उल्लंघन नगरेको बताउँदै घोतानेले सबै मनोनयन बिधानसम्मत गरेको सुनाए ।

यसैगरि एनआरएन अष्ट्रेलियाका महासचिव नारायण कोइरालाले एक बिज्ञप्ति निकालेर अध्यक्षद्धारा मनोनयन गरिएका सबै बिधानसम्मत रहेको र असन्तुष्टहरूले देखाएको असहमति सामान्य भएको बताएका छन् । महासचिवले बिज्ञप्ति जारी गरेर सबै विधानसम्मत भएको दाबी गरिरहेपनि असन्तुष्टहरू भने यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । कार्यसमिति सदस्य सुरेश रेग्मी अध्यक्षले एनआरएनलाई आफ्नो पकेटको संस्था बनाउन नहुने दाबी गर्छन् । सामाजिक संस्थामा सबैसँग सल्लाह गरेर र सबैको सहमतीमा मात्र मनोनयन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरिएको गुनासो गर्छन् ।

असन्तुष्ट रहेका एनआरएनका पदाधिकारीहरूले भने अध्यक्षले एकलौटी र आँफु अनुकुलका ब्यक्तिहरूलाई मनोनयन गरिएको सुनाए । एनआरएन साउथ अष्ट्रेलियाका संयोजक तथा उपाध्यक्ष अशोक केसीले जम्मा ३५ प्रतिशत मात्र सदस्य भएको न्यु साउथ वेल्सबाट मात्र सदस्य मनोनयन गरिनु तर्कसंगत नभएको दाबी गरे । उनी एनआरएन सम्पूर्ण अष्ट्रेलियाको भएको र आफ्ना मान्छेहरूलाई मात्र त्यो पनि एकै राज्यबाट मनोनयन गरिनु जायज नभएको सुनाउँछन् । यसैगरि आधाजसो महिला सदस्य रहेको एनआरएनमा अध्यक्षले मनोनयन गर्दा एकजना पनि महिलालाई समावेश नगरिनु उपयुक्त नभएको जिकिर गरे ।

अर्काेतिर कोषाध्यक्ष अच्युत शर्मा थपलिया अध्यक्षले आफ्ना नजिकका मानिसहरूलाई मात्र मनोनयन गरेको र गरिएको मनोनयन समेत विधानसम्मत नभएको सुनाउँछन् । उनले सामाजिक संस्थालाई ब्यक्तिगत संस्थाजस्तो बनाएर लैजान नहुने आफुहरूको जिकिर रहेको सुनाउँदै यसका बिरुद्ध आइसिसीमा जाने बताए । उनले बिधान विपरित मनोनयन भएको दाबी गर्दै यसलाई सच्चाउन समेत माग गरे ।

अध्यक्ष तथा महासचिवले भने संस्थामा काम गर्ने सवालमा सामान्य मतभेद आउने बिचार ब्यक्त गरे । उनीहरूले आँफूहरूले गरेको काम बिधानसम्मत भएको पटक पटक जिकिर गर्दै सबैलाई समेट्न असम्भव हुने अनुभव सुनाए । त्यतिमात्र नभएर छलफलका क्रममा साथीहरूले कुनैपनि ब्यक्तिहरूको नाम सिफारिस नगरेको तर मनोनयन भइसकेपछि भने विवाद सृजना गरेको समेत गुनासो गरे । एनआरएन सामाजिक संस्था भएकाले सबैको सहयोग र सहकार्यमा अघि बढ्ने बिचार समेत उनीहरूले ब्यक्त गरे । यद्यपि अहिले देखिएको विवादको निकास भने देखिइसकेको छैन ।