काठमाडौं– सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५र७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट भाषण गर्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आगामी वर्षका लागि चालुतर्फ ८ खर्ब, पूँजीगतर्फ ३ खर्ब तथा वित्तियतर्फ १ खर्बसहित १३ अर्ब १५ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको बताए । यो बजेट चालु वर्षको भन्दा ३७ अर्बले बढी हो।
सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनका लागि ८ खर्ब ३१ अर्ब राजश्व संकलन गर्ने र २ खर्ब ५३ अर्ब अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र ५८ अर्ब सहायताबाट व्यवस्था गर्ने भएको छ । सरकारले १ सय ७२ अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भएको छ ।
यसका साथै सरकारले स्वदेशमा नै औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर हुने नीति लिएको छ । अहिले स्वदेशी औषधि उत्पादनबाट करिब ४५ प्रतिशत पुग्दछ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाद्वारा संसदमा प्रस्तुत आव २०७५र७६ को बजेटमा सातवटै प्रदेशमा चिकित्सा विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा एक सय शैया भएको अस्पतालले विशेषज्ञ सेवा, ज्येष्ठ नागरिक सेवा शुरु गर्ने तथा निजी मेडिकल कलेजले दुर्गम क्षेत्रमा घुम्ति स्वास्थ्य सेवा शुरु गरिने उल्लेख छ ।
मेडिकल चिकित्सालाई व्यवस्थित बनाउन छाता स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने, प्रत्येक प्रदेशमा ज्येष्ठ नागरिक आरोग्य आश्रम स्थापना, महामारी रोग नियन्त्रणमा विशेषज्ञ परिचालन, प्रत्येक स्थानीय निकायमा स्वास्थ्य संस्था स्थापना एवं सुदृढीकरण गर्न समग्रमा रु चार अर्ब अनुदान, वीर अस्पतालको गुरु योजनाअनुसार काम अगाडि बढाइने तथा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलालाई प्रदान गरिँदै आएको भत्तालाई वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि रु ५६ अर्ब ४१ करोड विनियोजन भएको छ । बजेटमा ७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई स्वास्थ्य बिमाको रकम सरकारले नै व्यहोर्ने र हवाई एम्बुलेन्सलाई व्यवस्थित गरिने बजेटमा रहेको छ । सबै सार्वजानिक स्थल, सवारी साधनमा धुःमपान तथा मदिरापान सेवनलाई पूर्ण रोक लगाउने, मदिरा तथा सूर्तीजन्य पदार्थका आयात उत्पादन तथा विक्री वितरणमा कार्यविधि बनाई थप व्यवस्थित गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

बीस लाख पर्यटक भित्र्याइने
सन् २०२० सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य राख्दै पर्यटकमैत्री पूर्वाधारको विकास गर्ने सरकारले लक्ष्य राखेको छ । संघीय संसद्को आजको बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गर्नुभएको आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा आन्तरिक पर्यटनको प्रवद्र्धन गर्ने, पहिले देश अनि मात्र विदेश भन्ने नीति लिएको सरकारले गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक पूर्वाधारको विकास तथा कार्यक्रम अगाडि बढाउने उल्लेख छ । सिमित समयको पर्यटनलाई बाह्रै महिना सञ्चालन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था गरिएको छ । भारत र चीन लक्षित पर्यटन प्रवद्र्धनको कामलाई तिव्रता दिने लक्ष्य राखिएको छ । नेपाल होटल व्यवस्थापन राष्ट्रिय प्रतिष्ठानलाई पर्यटन विश्वविद्यालयको रूपमा अगाडि बढाइने भएको छ । त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने भएको छ । हिमाल आरोहणलाई थप सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रवद्र्धनका लागि रु पाँच अर्ब २० करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

हवाई क्षेत्रमा १९ अर्ब
यस्तै सरकारले हवाई क्षेत्रको विकासका लागि रु १९ अर्ब ३५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यसमा निजगढ विमानस्थलको निर्माण प्रक्रिया शुरु गर्नेदेखि निर्माणाधीन गौतमबुद्ध विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थललाई शीघ्र सम्पन्न गरी अगाडि बढाउने लक्ष्य राखिएको छ । यस्तै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुधार तथा आन्तरिक विमानस्थलको स्तारोन्नती गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सबै स्थानीय तहमा हेलिप्याड निर्माण गर्ने लक्ष्य समेत बजेटले राखेको छ ।

समाजवादी उद्देश्यको बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि समाजवाद उन्मुख उद्देश्यसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । संघीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । बजेटले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ । शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।

कृषि औजार कारखाना स्थापना गरिने
सरकारले कृषि क्षेत्रलाई आधुनिक व्यवसायिक बनाउन कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज संघीय संसद्को बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७५र७६ को बजेटमा कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने बताउनुभएको हो । यस्तै सातवटै प्रदेशमा नुमना कृषि फार्म स्थापना गरिनेछ ।
उखु किसानलाई उत्पादनको आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । साना किसानबाट किसानले लिएको सबै ऋण मिनाहा गर्ने कार्यक्रम समेत बजेटमा उल्लेख छ ।
कृषि सहकारी संस्थालाई बीउ विजन उत्पादन केन्द्रका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, कृषि, पशुपालन र माछापालनको बिमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम सरकारले तिर्ने व्यवस्था समेत बजेटमा गरिएको छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा एक जैविक विषादी केन्द्र र कृषि बजारको सूचना मोबाइलमार्फत प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको छ । चुरे भावर क्षेत्रमा फलफूलको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी रोजगारीको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

उद्योग दर्तामा थप सहज
यस्तै उद्योग दर्तालाई सरलीकृत बनाइने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ भने काठमाडौँमा हस्तकला बिक्री तथा प्रदर्शनी कक्ष बनाइने भएको छ ।
बजेटमा आधारभूत निर्माण सामग्रीमा आत्मनिर्भर हुने लक्ष्य बजेटमा राखिएको छ । निर्यात जन्य उद्योगको प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । खनिजको उत्खननका लागि विशेष कार्यक्रम अगाडि सारिएको अर्थमन्त्री डा खतिवडाले उल्लेख गर्नुभयो । यस्तै प्रदेश प्रदेशमा एक औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरी औद्योगिक विकासमा जोड दिने लक्ष्य राखिएको छ । बन्द तथा रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने लक्ष्य बजेटले राखेको छ । त्यसैगरी निकासी गर्ने उद्योगमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरिने भएको छ । वाणिज्य तथा आपूर्तिमा कूल रु १० अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

विद्यार्थीलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा ७ लाखसम्म शैक्षिक ऋण
सरकारले विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने भएको छ । अर्थमन्त्री डा। युवराज खतिवडाले आर्थिक बर्ष २०७५र७६ को बजेट प्रस्तुत गर्दै शैक्षि ऋण दिने बताउनुभएको हो । संघीय संसद्को आज बसेको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले गरिबी र पछौटेपनको अन्त्य गर्दै संविधानमा उल्लेख गरिएका नागरिकको मौलिक हकलाई सुरक्षित हुने गरी बजेट तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । भौतिक पूर्वाधारको विकास, ऊर्जा, सिंचाई क्षेत्रलाई बजेटमा विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । यस्तै सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अगाडि सारेको छ ।
बजेटले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम प्रयोग गरेर सबै विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । त्यसैगरी आगामी दुई वर्षभित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने, सातवटै प्रदेशबाट श्रम स्वीकृतिका लागि आवश्यक कार्यालयको व्यवस्था गरिने भएको छ ।
शिक्षा विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा रु एक खर्ब ३४ अर्ब बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै विद्यार्थीलाई पाँच प्रतिशत व्याजमा रु सात लाखसम्मको शैक्षिक ऋण दिने कार्यक्रम समेत बजेटमा समावेश छ ।