काठमाडौं– चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारीत गरिनुपर्ने माग गर्दै डा.गोविन्द केसी शनिबारदेखि जुम्लामा अनसन बस्नुभएको छ । डा.केसीले विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक अन्य बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित अविलम्ब पूर्णता दिनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल जुम्लामा अनशन बस्ने योजना बुनेका डा.केसीलाई जुम्ला प्रशासनले त्यहाँ बस्न निषेध गरेपछि जिल्ला खेलकुद विकास समितीको कभर्ड हलमा सारिएको छ । डा.केसी अनशन बस्न लाग्दा शनिबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्ला परिसरबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।
डा.केसी चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पुरानै स्वरुपमा जारी गर्नुपर्ने, मेडिकल शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार, सबै विपन्न नागरिकहरुको सस्तो, सुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा सबै विद्यार्थीको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा सस्तो शुल्कमा चिकित्सा विषय पढ्ने अधिकारका लागि लड्दै आउनु भएको छ ।
यस्ता माग राख्दै अनसन सुरु गरेका डा.केसीलाई प्रहरीले शनिवार मध्याह्न पक्राउ गरे पनि चौतर्फी बिरोध भएको थियो । उक्त विरोधपछि ओली सरकार उहाँलाई रिहा गर्न बाध्य भयो ।
सरकारले अध्यादेश पारीत नगरे पनि प्रदेश सरकारले डा.गोविन्द कोसिका मागलाई स्वागत गरेको छ । डा.केसीले कर्णालीवासीहरुको न्यायका लागि आवाज उठाएको कर्णाली प्रदेशका गृह एवं कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
यसैबीच नेपाल चिकीत्सक संघले प्रहरीले डा।केसीमाथि अमानविय व्यवहार भएकोमा आपत्ति जनाएको छ । डा. केसीले उठाएका मागलाई सहयोग र समर्थन गर्दै सत्याग्रहलाई निर्णायक तहमा पुर्‍याउन संघले आग्रह गरेको छ ।

डा.केसी प्रहरीको हिरासत जस्तै गरि घेराबन्दीका बीच सत्याग्रहमा बस्नुभएको कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका दन्त विशेषज्ञ डा.भुमिस काफ्लेले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भेट्न आउने शुभचिन्तकहरुलाई समेत कडाइ गरिएको छ । बन्धक जस्तै बनाएर राखिनु गैरकानुनी भन्दै डा.केसीले आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ । डा.केसीको अनसनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै जुम्लामा हस्ताक्षर अभियान चलाइएको छ । यो उहाँको १५ औं अनसन हो ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभा नियमावली निलम्वन गरेर विधेयक प्रस्तुत गर्न नमान्दा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७५ संसद्मा प्रस्तुत हुन सकेन । संसद् सचिवालयको सम्भावित कार्यसूचीमा शिक्षामन्त्रीले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति माग्ने र त्यसपछि प्रस्तुत गर्ने तालिका रहेको थियो । संसद्मा शून्य र विशेष समयमा सांसदले धारणा राखिसकेपछि आधा घण्टाका लागि स्थगित गरिएको बैठक सूचना टाँसेर सोमबार ११ बजेका लागि सारिएको छ ।