काठमाडौं– श्रमिक निर्यात गर्ने १२ मुलुकको कोलम्बो प्रोसेस बैठक काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै शुक्रवार सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा श्रमिकका हक अधिकार, सुरक्षित आप्रवासन, कामदार भर्तिमा नैतिकता, कामदारको सुरक्षालगायत विषय उठाइएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनको समन्वयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कोलम्बो प्रोसेसको छैटौं बैठक आयोजना गरेको थियो ।
दुईदिने बैठकपछि जारी भएको घोषणापत्रमा आप्रवासनलाई व्यवस्थित बनाउने, कामदारको सही व्यवस्थापनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूलाई सशक्तीकरण गर्ने, यसअघि भएका बैठकबाट प्राप्त उपलब्धिलाई एकीकृत गर्ने तथा यसबीचमा उठाइएका विषयहरूलाई कामदारसँग सम्बन्धित क्षेत्रीय, अन्तरक्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म पुर्‍याउने उल्लेख छ ।
आप्रवासी कामदारले आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा पुर्‍याएको योगदानको पहिचान गर्ने र दिगो विकासका लक्ष्य प्राप्त गर्न सुरक्षित आप्रवासनलाई प्रभावकारी बनाउने विषय घोषणापत्रमा समेटिएको छ।
यस पटकको बैठकमार्फत् कामदारको स्वास्थ्य, दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्त गर्न आप्रवासनसँग सम्बन्धित विषय, महिला आप्रवासी कामदारको गुणस्तर विकासजस्ता ४ नयाँ विषय समावेश गरिएको छ।
मन्त्रिस्तरीय बैठकको उद्घाटनमा बोल्ने वक्ताहरूले सुरक्षित आप्रवासनका लागि कोलम्बो प्रोसेसमा उठाइएका विषय कार्यान्वयन गर्न चुनौती रहेको औंल्याए।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टले आप्रवासी कामदारले गन्तव्य मुलुकमा विभिन्न खालका चुनौती भोग्नुपरेको बताए । त्यस्ता चुनौती सम्बोधन गर्न सामूहिक बैठक आव्हान गर्नुपरेको उनको भनाइ थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठनका महानिर्देशकका तर्फबाट एशिया प्रशान्त क्षेत्रीय निर्देशक डा.मारिया नेनेटले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवाशनका लागि विश्वव्यापी मस्यौदा तयारीमा यस बैठकले ठूलो योगदान दिएको बताइन् ।
परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कोलम्बो प्रोसेसका सदस्य राष्ट्रहरूको साझा धारणाले आप्रवासी कामदारको सुरक्षामा योगदान पुर्‍याउने बताए। बैठकले उठाएका मुख्य विषयको कार्यान्वयनका लागि सदस्य राष्ट्रहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा उनले जोड दिए ।