काठमाडौंं- सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले करिब २० हजार नयां कर्मचारी भर्ना गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ । कर्मचारी समायोजन पुरा भएपछि घटीमा १५ र बढीमा २० हजार नया कर्मचारी आवश्यक रहेको भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सो तयारी अघि बढाएको हो । आगामी आर्थिक वर्षको शुरुबाटै नियुक्ति गर्ने गरी कर्मचारी भर्नाको गृहकार्य अघि बढाएको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी गराउनुभयो ।

संविधानमा प्रदेश लोकसेवा आयोग नबनेसम्म संघीय लोकसेवाले नै कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रावधान रहेको छ । मन्त्रालयका अनुसार बैशाख सम्ममा अपुग दरबन्दीको विवरण निकालिने छ । ‘छोटो प्रक्रियाबाट यही आर्थिक वर्षभित्र कर्मचारी नियुक्त गर्ने छौं । नया आर्थिक वर्ष साउन १ गतेदेखि कर्मचारी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेका छौं ।’ मन्त्री पण्डितले भन्नुभयो । कतिपय प्राविधिक पदका कर्मचारी करारमा भए पनि नियुक्त गर्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नया“ आर्थिक वर्षदेखि कर्मचारी अभावको गुनासो सुन्न नपर्ने मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले बताउनुभयो । अहिले स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभावले दैनिक कामकाज नै प्रभावित रहेको पाइएको छ । त्यसमाथि समायोजनको प्रक्रियामा स्थानीय तहमा रहेका कर्मचारी समेत केन्द्रमै रोजेपछि स्थानीय तहमा कर्मचारीको निकै अभाव रहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन नभएकाले कामकाज प्रभावित भएको गुनासो जनप्रतिनिधिहरुले गर्दै आएका छन् ।

अहिलेको समायोजन अनुसार केन्द्रमा ३९ हजार ९ सय ६०, प्रदेशमा १३ हजार ८ सय २१ र स्थानीय तहमा ४३ हजार ८ सय ७ कर्मचारी छन् । सरकारले संघमा ४८ हजार ४ सय ९, प्रदेशमा २२ हजार २ सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार ९ सय ८ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । आवश्यकता र औचित्यको आधारमा कर्मचारी दरबन्दी घटबढ हुन सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संगठनात्मक संरचना दरबन्दी समायोजनपछि आवश्यकता र औचित्यको आधारमा यो घटबढ हुन सक्ने पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।‘अहिलेको दरबन्दीमा पछि घटबढ हुनसक्दछ ।’ उहाले भन्नुभयो ।

अहिले एक वर्ष रिटायर्ड हुन बा“की कर्मचारीलाई संघमा राखिएको छ । कडा रोग लागेकाहरुलाई पनि संघमा राखिएको छ । कतिपय पदहरु अहिलेको आवश्यकता हेरेर तल पठाउन नसकिने र विदाबारी पनि गर्न गर्न नसकिने रहेको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।तिनिहरुको पदावधि समाप्त हुनासाथ पद पनि समाप्त हुने भएकाले संघको दरबन्दी घट्दै जाने प्रदेश र स्थानीय तहको पनि आवश्यकता अनुसार घटबढ हुने पनि प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।