काठमाडौं- कर्मचारी समायोजनका विषयमा असहमति राख्दै आन्दोलनरत सरकारी डाक्टरका माग पूरा गर्न सरकारले १५ दिनको समय माग गरेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा शनिबार साँझ दुई पक्षबीच भएको वार्तामा सरकारले वैशाख १५ गतेसम्मको समय माग गरेको हो ।

सरकारले १५ दिनको समय माग गरेपनि छलफलमा सहभागी केही डाक्टरले विगतमा जस्तै धोका हुने भन्दै उधारो सम्झौता नगर्ने अडान लिएका थिए । तर, लगातारको बन्दका कारण धेरै बिरामीले उपचार सेवा नपाएको, सरकार संवेदनशील नभएपनि डाक्टरहरू संवेदनशील हुनुपर्छ भन्ने विषयमा छलफलमा सहभागी केही डाक्टरको माग आएपछि डाक्टरहरु १५ दिनका लागि आन्दोलन स्थगन गर्न तयार भएका हुन् ।

छलफलमा सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका दुई सचिव डा पुष्पा चौधरी र चन्द्रकुमार घिमिरे, सहसचिवहरु महेन्द्र श्रेष्ठ र जनार्दन गुरागाईं थिए । आन्दोलनरत चिकित्सकका तर्फबाट सरकारी चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. दीपेन्द्र पाण्डे, उपाध्यक्ष डा. सुनील पौडेल, महासचिव डा. रविन खड्का, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. मुक्ति श्रेष्ठ, निमित्त कोषाध्यक्ष डा. प्रकाश बुढाथोकीलगायत उपस्थित थिए।

छलफलमा डाक्टरको माग बमोजिम नै पुल दरबन्दीका विषयलाई कानुनी रुपमा नै सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको मन्त्रालयका प्रतिनिधिले राखेका थिए ।

मन्त्रालयका प्रतिनिधिले कानुनी रूपमा यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्ने भएकाले केही दिनको समय माग गरेको छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले जानकारी दिए ।

‘पुल दरबन्दीका विषयमा सकारात्मक कुरा अगाडि बढेको छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले १५ दिनको समय माग गरेकाले बिरामीको समस्यालाई ख्याल गर्दै १५ दिनको समय दिइएको हो।’

डाक्टरले १५ दिनभित्र पनि माग पूरा नभए थप कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएको सरकारका तर्फबाट छलफलमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए।