काठमाडौं-  करोडौं रुपैयाँ बक्यौता नपाएपछि विभिन्न जिल्लाबाट उखु किसान काठमाडौंमा आएर आन्दोलन गरिरहेका छन् । केही चिनी उद्योगले वर्षौंसम्म पनि करोडौं रकम नदिएपछि उनीहरू आन्दोलनमा आउन बाध्य भएका हुन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसीले उखु बेचेको पैसा चिनी उद्योगीबाट नपाएपछि रकम पाउन गरिएको आन्दोलन ‘जायज’ भएको बताए । चिनी उद्योगीले किसानलाई डेढ अर्ब बराबर रुपैयाँ दिन बाँकी रहेको गुनासो मन्त्रालयमा गरेको पनि बताए ।

सरकारले गत वर्ष तोकेको उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसामध्ये ४ सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा चिनी उद्योगीले र ६५ रुपैयाँ २८ पैसा सरकारले अनुदान स्वरूप किसानलाई दिनुपर्ने हो । अन्नपूर्ण, महालक्ष्मी, श्रीराम, इन्दिरा, लुम्बिनी र बाग्मती सुगर मिलले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् ।

यसैबिच, प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्र साहले किसानलाई ध्यानै नदिइ सरकारले उखुको मूल्य तोकेको बताएका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै केन्द्र सरकारले अघिल्लो वर्षकै बराबर उखुको मूल्य तोकेको थियो । त्यसबारे उनले प्रश्न गरे, ‘मूल्य तोकेर मात्रै सरकारको जिम्मेवारी सकियो त ?

मूल्य तोकेएपछि सरकारले आफैं उखु खरिद गर्नुपर्ने मन्त्री साहको तर्क छ । ‘उखु कृषक आजदेखि होइन, वर्षौदेखि पीडित हुँदै आएको अवस्था छ,’ मन्त्री साहले भने, ‘मूल्य तोकेर सरकारले खरिद गर्नुपर्छ । र, यो सरकाको दायित्व पनि हो ।’

विगतका पनि यस्तै अभ्यास भएको बताउँदै मन्त्री साहले केही समयअघिसम्म सरकारले धानको मूल्य तोकेर धान खरिद गरेझैं उखु पनि खरिद गर्नुपर्ने तर्क गरे ।

प्रदेश २ सरकारले हालै उखु र चिनी उद्योगीसँग पनि छलफल गरेको मन्त्री साहको भनाइ छ । छलफलका क्रममा प्रदेश २ भित्रका ८ चिनी उद्योगमध्ये तीनवटा यसपटक बन्द हुने अवस्थामा पुगेको जानकारीमा आएको मन्त्री साहले बताए ।

‘अन्नपूर्ण, धनकौर र श्रीराम चिनी उद्योग यस पटकदेखि नै बन्दको अवस्थामा पुगेको छ,’ उनले भने, ‘उद्योग बन्द भएपछि प्रदेशलाई घाटा सहनुपर्ने अवस्था आउँछ ।’

८ मध्ये कतिले तीन वर्षदेखि त कतिले पाँच वर्षदेखि किसानको झुक्तानी नगरेको पाइएको बताउँदै मन्त्री साहले यसमा चिनी उद्योगका पनि आफ्नै समस्या रहेको बताए ।