लिम्पीयाधुरा, कालापानी तथा लिपुलेक सहितको भूभागलाई समेटेर नेपाल सरकारले प्रशासनिक तथा राजनीतिक नक्सा सार्वजनीक गरेको छ । सन् १९६२ देखि नै भारतीय सेना कालापानी बस्दै आउनुका साथै त्यहाँ आफ्नो सङख्या बढाउँदै लगेको छ । तात्कालिन पञ्चायती व्यवस्थाले सम्वत २०३२ सालमा भारतको दबाबमा लिम्पीयाधुरा सहितको भूभागलाई नेपालको नक्सामा समावेश गर्नबाट पछाडि हटेको थियो । जसको परिणाम लिम्पीयाधुरा सहितको भूभाग बिनाको नक्सा प्रचलनमा आयो ।
गत साल कार्तिक १७ गते भारतले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पीयाधुरालाई समावेश गरेर भारतीय नक्सा जारी गरेको विरोधमा ती भूभाग सहितलाई समेटेर नक्सा जारी गर्न नेपाल सरकारमाथि दबाब परि रहेको थियो । अझ त्यसमा पनि यहि बैशाखको अन्तिम साता अतिक्रमित भूमिमा बाटो बनाएर भारतले उद्दघाटन गरेकोले सकारमाथि दबाबको आयतनलाई बढाई दियो । जनताको बढदो विरोधलाई सम्बोधन गर्नुको विकल्प सरकारसंग थिएन । वि.स. २०३२ देखि छुट्टाएको भूभाग नक्सामा समेटिएको छ । सरकारको यो निणर्यले जनताको मांगको एकहदसम्म सम्बोधन भएको हुनाले यसलाई सकारात्मक रुपमा लिनु पर्दछ । अब देखि कालापानी सहितको भूभागमाथि नेपालको दावीले वैधता पाउने परिस्थिती निर्माण भएकोछ ।
नक्सा अनुरुप भूभागको प्राप्तिकालागि नेपाल केन्द्रित हुनुपर्नेछ । तर यो विषय त्यति सजिलो छैन । निक्कै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण रहेको छ । भारतले सहज ढंगबाट अतिक्रमित भूभाग नेपाललाई फिर्ता गर्ने छ भन्ने सोचाई बनाउनु बचकाना ठहरिने छ । त्यसैले अतिक्रमित भूमि फिर्ता लिनका लागि नेपालले कडा संघर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ । अझ त्यसमा पनि दक्षिण एशियामा आफना छिमेकीहरु प्रति भारतको हेपाहा प्रवृत्तिले झन समस्या बढन् सक्ने कुरालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । यो प्रवृत्तिलाई ध्यानमा राखेर भारतसंग दुईपक्षिय वार्ता मार्फत कुटनीतिक दवाब दिनुका साथै कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
कालापानी सहितको भूभागलाई सामेल गरेर नक्सा जारी गरेपछि ती भूभागहरुमा नेपालको दावीकालागि आधार तयार भएको छ । तर अर्को विषयमाथि पनि हाम्रो ध्यान दिन जानु पर्दछ । नक्सामा सामेल गरिएका वा भएका भूभाग प्राप्त नभएका पनि थुपै्र उदाहरणहरु छन । त्यसकालागि एशियाबाट हामी टाढा जानु पर्दैन । सन २०१९ सालको नवम्बर २ तारिखका दिन भारतले नेपाली भूभागका साथै पाकिस्तान शासीत काश्मिरका पनि तीन जिल्लालाई पनि भारतले आफनो नक्सामा समावेश गरेको थियो । अर्थात पाकिस्तान शासित काश्मिरका तीन जिल्ला भारत र पाकिस्तान दुईटै नक्सामा छ । अझ ती भूभागहरुमा पाकिस्तानका डेढ लाख सेना तैनाथ छन् । ती भूभागहरुमा पाकिस्तानको नै शासन प्रशासन चलेको छ ।
भारतीय सङघको २४ औं राज्य अरुणाञ्चल राज्यको अर्थात भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सीमानामा अवस्थित ठूलो भूभाग चीन र भारत दुईटैको नक्सामा छन । तर भारतले आफनो नक्सामा देखाएको भूगोल चीनको नक्सामा हुनुका साथै त्यहाँ चीनको कब्जा समेत रहेको छ । भारतको पश्चिम बंगालमा बंगलादेशका दाहाग्राम र अंगारपोटा नाम गरेका दुई क्षेत्र थिए । ति भारतीय नक्साका साथै भारतीय प्रभुत्वमा थिए । त्यसै गरि बंगलादेशका ५१ वटा भूटापु (Enclave) भारतको नक्सामा र भारतका १११ वटा भूटापु बंगलादेशमा पर्दथे । हिन्दमहासागर अन्तर्गतको बंगालको खाडिको एउटै क्षेत्र दुईटै देशको नक्सामा थियो । कच्छदिप टापु माथि श्रीलङका र भारत दुईटैको दाबी थियो । बङगालको खाडीमा अवस्थित मुर टापु माथि भारत र बङगलादेशको दुईटैको दाबी थियो । यि केही उदाहरणबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि, कालापानी सहितको भूभाग नक्सामा सामेल गरेर नेपालको एक चरणको जित अवश्य भएको छ । अर्थात यो प्रारम्भीक कार्य मात्र हो । तर ति भूभागहरु प्राप्त गरिसकेपछि मात्र वास्तविक जीत हुने छ । त्यसैले अब यो जटिल संघर्षमा विजय प्राप्त गर्न कालापानीको विषयलाई अन्तराष्ट्रियक।रण गर्न जरुरी छ । त्यसका साथै सयुक्त राष्ट्रसङघ वा अन्तराष्ट्रिय न्यायलयमा जानु पर्दछ ।
कालापानीको मुद्धालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने भन्नुको तात्पर्य कालापानी सहितको भूभाग माथि भारतको हेपाहा प्रबृत्तिका विरुद्ध राजनैतिकरुपले अन्तराष्ट्रिय जनमत जुटाउने प्रयत्न गर्नु हो । भारतलाई दबाब दिनकालागि विभिन्न मुलुकहरु साग पत्राचार गर्ने,सार्क, विमस्टेक तथा सयुक्त राष्ट्रसङघ लगायतका क्षेत्रीय तथा अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा यो विषय उठाएर बढि से बढि अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सकिन्छ । यो सवालमा हामीले स्वयम भारतबाट पनि सिक्नु पर्ने आवश्यकता छ ।
अक्टुबर १९६२ मा चीनले भारतको पूर्वी तथा पश्चिमी सीमानामा ठूलो पैमानामा आक्रमण गरेर ठूलो क्षेत्रफल कब्जा गरेको थियो । भारतको पूर्वी तथा पश्चिम सिमा क्षेत्रको ५० हजार बर्गमाईल क्षेत्रफल चीनले आफ्नो नक्सामा देखाएकोमा भारतको विरोध थियो । सीमा विबादका कारण चीन र भारतका बीच १९६२ मा युद्ध भएको थियो । भारतले आफ्नो भनेर दाबि गरेको भूभाग माथि चीनले आफनो नियन्त्रणमा लिसकेपछि एकतर्फी युद्धविरामको घोषणा गरेको थियो ।चीनको यो कारवाहीका विरुद्ध अन्तराष्ट्रिय जनमत तयार पार्न र आफ्नो भूभाग फिर्ता लिनका लागि भारतले यो विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेको थियो । अफ्रीकाका ६ वटा मुलुक, सोभीयत रुस र एसीयाका विभिन्न मुलुक साग लविङ्ग गरेको थियो । जसअनुरुप यो विवादलाई सुल्झाउन सन १९६२ को १० देखि १२ डिसेन्बर सम्म चीन भारत लगायत एसियाली तथा अफ्रीकन मुलुकहरुको कोलोम्बोमा सम्मेलन समेत भएको थियो । त्यो सम्मेलनले चीनलाई कैयौं सुझवहरु दिएको थियो । ती सझावहरुलाई मान्न चीन तयार पनि भएको थियो । असङल्गन परराष्ट्रनीति मान्ने मुलुकहरुको बाङडुङग सम्मेलनमा समेत भारतले चीनसंगको सीमा समस्यालाई उठाएर जनमत निर्माण गर्ने काम गरेको थियो ।
नेपालमा जारी भएको संविधानका विरुद्ध जनमत श्रृजना गर्न भारतले यो विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेको थियो । नेपालका संविधानका विरुद्ध युरोपीयन युनियन साग मिलेर सयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्नुका साथै अमेरिका साग पनि मिलेर त्यसप्रकारको प्रयास भारतले गरेको थियो् । यद्यपी त्यसमा भारत सफल हुन सकेन । विश्व राजनीतिमा आ –आफ्ना समस्या वा दुई तथा बहुपक्षीय विवादलाई समाधान गर्न सम्बन्धीत राष्ट्रले समस्यालाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेका थुप्रै उदाहरणहरु पाईन्छन ।
कालापानीको विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गरेमा भारतलाई दवाब श्रृजना हुने छ । भारत जस्तो विशाल र शक्ति राष्ट्रले नेपाल जस्तो सानो र कमजोर मुलुकप्रति अपनाएको हेपाहा प्रवृतिले भारतलाई अन्तराष्ट्रिय मञ्चहरुमा विवादमा पार्न सक्दछ । आफनै संविधानले निर्दिष्ट गरेको असंल्गन परराष्ट्रनीतिका पनि विरुद्ध भारतले नेपाल माथि दवाब श्रृजना गरेको संदेश अन्तराष्ट्रियरुपमा जानेछ । विगतमा क्षेत्रिय राजनीतिक शक्ति सन्तुलनको प्रभावका साथै संयुक्त राष्ट्रसङघमा दक्षिण एसियाका बङगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङका लगायतका मुलुकहरु बाट भारतको विरोध भएका कारण पनि भारत सयुक्त राष्ट्रसङघको सुरक्षा परिषदको स्थायी सदस्यमा निर्वाचित हुन बाधा पुगेको थियो । मोदी कालमा पनि भारतको छिमेकी सम्बन्ध फेल भएको छ ।
कालापानी विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्नुका साथै सयुक्त राष्ट्रसङघ वा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा समेत जान तयार हुनु पर्दछ । नेपाल सयुक्त राष्ट्रसङघको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा कालापानी विबादलाई लियर जान सक्ने अधिकार राख्दछ । सयुक्त राष्ट्रसङघको सदस्य राष्ट्र नभएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा जान बाट कसैलाई पनि बञ्चित गरिएको छैन । दुईदेश बीचका सिमा विबाद निरुपण वा समाधान अन्तरर्राष्ट्रिय न्याययालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्दछ । दक्षिण एसियाका विभिन्न मुलुकका बीच भएका सीमा विवाद लगायत मानवअधिकारको सुरक्षा साग जोडिएका समस्याहरुले अन्तराष्ट्रिय न्यायालयमा प्रवेश पनि पाएका छन ।
भारत र बङग्लादेशका बीच लामो समय देखि जटील प्रकारको सीमा संघर्ष चल्दै आएको छ । त्यस क्रममा दईटा देशका बीच सैन्य झडपहरु पनि भएका छन । बङग्लादेश र भारतका बीच सीमाको सवालमा दुईपक्षीय वार्ता र कुटनीतिक संघर्ष हुनुका साथै सीमा समस्याले संयुक्त राष्ट्रसङघ तथा अन्तरर्राष्ट्रिय अदालतमा समेत प्रवेश पाएर समाधान भएका उदाहरण पनि छन । भारत र बङग्लादेशका बीच तीन दशक देखि चलि रहेको बङगालको खाडीमा रहेको समुद्री सीमा विवाद जुलाई २००९ सालमा बङग्लादेशले संयुक्त राष्ट्रसङघको समुद्री कानूनमाथि आधारित अन्तरर्राष्ट्रिय न्यायाधिकरणमा उठाएको थियो । न्यायाधिकरणले विवादीत क्षेत्रको ८० प्रतिशत हिस्सा बङग्लादेशलाई दिने फैसला जुलाई २०१४ मा गरेको छ ।फैसला अनुसार विवादीत २५००० वर्ग किलो मीटर ईलाका मध्येको १९५०० वर्ग किलोमीटरको क्षेत्र भारतले बङग्लादेशलाई दिनु परयो । यसरी झण्डै ५ वर्षसम्म संयुक्त राष्ट्रसङघमा बङग्लादेशले भारतका विरुद्ध लडनु परयो ।
भारतले त झन आफना नागरिकको सुरक्षाको हकमा समेत अन्तरर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहारेको उदाहरण समेत पाईन्छ । भारतीय सेनाका पूर्व अधिकारी कुलभुषण यादवलाई पाकिस्तानले ३ मार्च २०१६ मा ईरानबाट अपहरण गरि पाकिस्तान पुरयाएको थियो ।तर पाकिस्तानले यादवलाई पाकिस्तानको बलुचिस्तानबाट गिरफतार गरेको र उनी भारतीय जासुस भएको आरोप लगाएको थियो । यादवका विरुद्ध सैनिक अदालतमा मुद्धा चलाएर १० अप्रैल २०१७ मा फांसीको सजाय दिने फैसला गरेको थियो ।त्यो फैसलाका विरुद्ध भारतले ८ मई २०१७ मा पाकिस्तानका विरुद्ध अन्तरर्राष्ट्रिय न्यायालयलाई गुहारेको थियो । अन्तरर्राष्ट्रिय न्यायालयले पाकिस्तानलाई फांसी रोक्न आदेश दिएको थियो ।पाकिस्तानले फांसी रोकनु परयो । भारतले पनि चीन र भारत बीचको सीमा समस्यालाई संयुक्त राष्ट्रसङघमा लैजान चाहेको थियो । सोझै संयुक्त राष्ट्रसङघमा जान भारतले साहस गरेन । संयुक्त राष्ट्रसङघलाई मध्यस्थ मानेर जाउ भन्ने भारतीय प्रस्तावलाई चीनले स्वीकार गरेन ।
नेपालले कालापानी सहीतको भूभागलाई समेटेर आफ्नो नक्सा जारी गरिसकेपछि अब यो विषय नेपाल र भारतको आन्तरीक मामिला मात्र रहेन । नेपालले नक्सा जारी गरिसकेपछि चीनले सार्वजनिकरुपमा आफ्नो प्रतिक्रिया जनाई सकेको छ । भारतको परराष्ट्र मन्त्रालयले कालापानी सहितको भूभाग नेपालले आफ्नो नक्सामा सामल गरेको कार्यको विरोध गर्दै भारतको सार्वभौम सत्ता माथिको आक्रमण बताएको छ । अब यो विषय यसरी पनि अन्तराष्ट्रियकरण भइनै सकेको छ । दुई देश बिचको तनाबले क्षेत्रिय तथा विश्व राजनीतिमा पुग्न सक्ने असरको आकलन क्षेत्रिय तथा विश्व राजनीतिक मञ्चहरुले पनि गर्ने भएको हुनाले यो कालापानीको विषयलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने कुरा अन्यथा हुदैन ।

(लेखक राष्ट्रिय जनमाेर्चाका केन्द्रिय सदस्य हुन्)