काठमाडौँ- सरकारले पीसीआर परीक्षण सहज भएका केही मुलुकबाट भदौ १६ गतेदेखि नियमित उडानमार्फत यात्रु ल्याउने भएको छ ।

पीसीआर परीक्षण सहज भएका मुलुक मलेसिया, यूएई, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड, जापान, चीन तथा हङ्कङ, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानडा र युरोपेली मुलुकबाट यात्रु ल्याउने तयारी सरकारले गरेको हो ।

सरकारले यसअघि नै दैनिक पाँच सयभन्दा यात्रु नबढ्ने गरी नियमित तथा उद्धार (चार्टर) अन्तर्राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले उडान तालिका प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सो जानकारी दिइएको हो ।

अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाका अनुसार नेपाल सरकारको निर्णय अनुसार नेपाल आउन अनुमति भएका नेपाली नागरिक र नेपालस्थित विदेशी नियोगका कूटनीतिज्ञ तथा कर्मचारी, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, विकास साझेदार संस्थाका कर्मचारी तथा प्रतिनिधिलाई मात्र नेपाल ल्याउने गरी नियमित उडान सुरु गर्न लागिएको हो ।

मन्त्री खतिवडाका अनुसार पीसीआर परीक्षण सहज नभएका मुलुकबाट नियमित उडानबाट यात्रु ल्याउन पाइने छैन ।

नियमित उडानबाट आउने यात्रुले जहाज चढ्नु ७२ घन्टाभित्रको पीसीआर नेगेटिभ प्रमाणपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

त्यस्तै कम्तीमा सात दिन होटल क्वारेन्टाइनमा अनिवार्य बस्ने गरी होटल बुकिङको प्रमाणसमेत पेस गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी कम्तीमा १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्नेछ ।

नियमित उडानबाट आउने यात्रुको सात दिने होटल क्वारेन्टाइनको खर्चसमेत टिकट बुक गर्दाकै बेला सम्बन्धित यात्रुबाट लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

होटल क्वारेन्टाइनको खर्च भुक्तानी गर्ने दायित्वसमेत सम्बन्धित एयरलाइन्सले गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।

पीसीआर परीक्षण नगराएका, होटल बुकिङ नगरेका वा अन्य सर्त पूरा नगरेका कुनै यात्रु नियमित उडानबाट ल्याइएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीलाई कारबाही गरिने समेत जनाइएको छ ।

सञ्चारकर्मीको एक जिज्ञासामा प्रवक्ता डा. खतिवडाले सम्भाव्य सङ्क्रमित व्यक्ति, समूह, समुदाय, क्षेत्र तथा स्थानमा पीसीआर परीक्षण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने स्पष्ट पार्नुुभयो ।

विद्यार्थीको शैक्षिक वर्षलाई खेर जान नदिन वैकल्पिक शिक्षाको पाठ्यक्रमदेखि पूर्वाधार तयारीमा समेत सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताउनुहुँदै उहाँले अत्यावश्यक वस्तुको आयात ढुवानीमा सीमा क्षेत्रमा देखापरेका समस्यालाई तत्काल समाधान गरिने बताउनुभयो ।

करिब १२ अर्ब खर्च
सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका क्रममा साउन मसान्तसम्म भएको खर्च सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रवक्ता डा. खतिवडाका अनुसार तीनवटै तहबाट २०७७ साउन मसान्तसम्म ११ अर्ब ९८ करोड ३१ लाख ८० हजार रुपियाँ खर्च भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार सङ्घीय सञ्चित कोषबाट सङ्घीय सरकारले पाँच अर्ब ८४ करोड ७९ लाख ९४ हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारका तर्फबाट स्रोत व्यवस्थापन गरिएको खर्च एक अर्ब ४९ करोड ७० लाख ४५ हजार रुपियाँ रहेको छ ।

त्यस्तै स्थानीय तहबाट स्रोत व्यवस्थापनमा भएको खर्च छ अर्ब दुई करोड ८१ लाख १७ हजार रुपियाँ रहेको छ । प्रवक्ता डा. खतिवडाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गतको खर्च नभएको बजेटसमेत सरकारको कोभिड–१९ कोषमा जम्मा भइरहेकाले केही सहज भएको जानकारी दिनुभयो ।