काठमाण्डौ । कोभिड १९ र यसले पारेका असर तथा प्रभावको सम्बन्धमा लिएर अधिवक्ता रोशनी पौड्याल तथा अधिवक्ता सरोज कृष्ण घिमिरेद्धारा दायर गरिएको रिटमा २०७७ भाद्र १९ ( ४ सेप्टेम्बर २०२० ) का दिन सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननिय न्यायधिस श्रि सपना प्रधान मल्ल तथा श्रि प्रकाश कुमार ढुङ्गानाद्धारा ऐतिहासिक फैसला जारी भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट प्रकाशित मिति २०७७ जेष्ठ ६ को संक्रमित ब्यक्तिको संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत वसोवास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना प्रकाशित गर्नुपर्ने सूचना आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी संक्रमणको अवस्थामा अरुको अधिकारको सम्मान गर्दै थप फैलावट (Further Spread)  रोक्नका लागि संक्रमित वा निजका परिवारमा हुने सामाजिक लान्छना, भेदभाव, घृणाजन्य अपराध (Hate Crime) बाट संरक्षण गर्दै निजको गोपनीयता सम्बन्धी अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने संंवैधानिक तथा कानूनी दायित्व राज्यको जिम्मेवार निकाय उपर रहेको देखिन्छ भन्दै कोभिड-१९ का संक्रमित व्यक्तिहरुको सहमति वेगर व्यक्तिगत पहिचान खुल्ने विवरणहरु (संक्रमण वा मृत्यु हुँदाका बखत वसोवास गरेको स्थान र स्थायी ठेगाना) छाप्ने वा सार्वजनिक गर्ने कार्य बन्द गर्नु गराउनू भनी नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।

त्यसैगरी महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिताको लागि कोभिड १९ को रोकथामसँग सम्बन्धित कुनै पनि योजनाको निमार्ण, ब्यवस्थापन, अनुगमन प्रक्रिया लगायत निर्णय प्रक्रियामा संबिधानको समानूपातिक समावेशीताको मर्म र लैङ्गिक समानताको अवधारणा अनुसार समावेशीताको सुनिश्चतता गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ । साथै घरेलु हिंसाका उजूरी दर्ता, मुद्धा कारवाही किनारा, पीडितहरुलाई तत्काल अन्तरिम राहत र अन्तरिम संरक्षणको सुनिश्चितता तथा बिशेष कोष स्थापना गरी समन्वय प्रणाली खडा गरी सहयोग प्रणाली सँग समन्वयमा पहुँच लगायत काम कारवाहीका निमित्त Online Case Registration / Hearing लगायत उपर्युक्त उपायहरु अवलम्बन गर्नु भनि नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ ।
लैङ्गिक हिंसा तथा कोभिड-१९ बाट प्रभावित महिला तथा बालबालिकाको आकस्मिक र तत्काल उद्धार (Immediate Rescue and Relief) का लागि देशका ७५३ वटा स्थानिय सरकारमा हेल्पलाइन टेलिफोन वा फेसबुकको ब्यवस्था गर्न साथै प्राथमिकताक्रममा उद्धार गरिएका वा स्वदेश फर्काइएका महिला, बालबालिका र जेष्ठ नागरिकको संख्या लैङ्गिक पृथकीकरण तथ्याङ्क (Gender Dis-aggregated Data)अभिलेखीकरण गरी सार्वजनिकरण गर्न नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला आदेशमा क्वारेन्टाइन सेन्टरमा बसेका व्यक्तिहरुका लागि स्वस्थ खाना, शुद्ध पिउने पानी, सामाजिक दुरी कायम हुने गरी खाने, सुत्ने र शौचको प्रबन्ध मिलाउनु तथा महिला, बालबालिका, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति तथा जेष्ठ नागरिकलाई विशेष प्राथमिकता दिई सुरक्षित, स्तरीय र सुव्यवस्थित क्वारेन्त्टाइन तथा आइसोलेसनको लागि उपयुक्त व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ । त्यसै अनुरुप प्रजनन स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रुपमा कायम गरी सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि नियमावली समेत यथाशिघ्र बनाउनु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा परमादेश जारी गरिदिएको छ । त्यसैगरी मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने, महामारीको अवस्थामा महिलाहरुको लागि रोजगारी सुनिश्चितताको विशेष उपाय अवलम्बन गर्ने, प्रत्यक्ष र अग्रपंक्तिमा रहेर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य सेवामा खटिएका कर्मचारीहरु, सफाईकर्मीहरु तथा अत्यावसेक सेवामा खटिएका व्यक्तिहरुलाई आवश्यक पर्ने पिपिइ तथा अन्य आवश्यक उपकरण लगायतका सम्पूर्ण सामाग्रीहरु उच्च गुणस्तरको, पर्याप्त मात्रामा निःशुल्क उपलब्धताको व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ ।
सम्मानित अदालतले कोभिड -१९ जस्ता महामारीको वर्तमान चुनौतिलाई सामना गर्न सक्ने अवस्थामा संक्रामक रोग ऐन, २०२० लगायतको प्रचलित कानूनहरु को पर्याप्तता र प्रभावकारीता छ/छैन अध्ययन गरी अध्ययन प्रतिवेदन बमोजिम उपर्युक्त र आवश्यक लैङ्गिकमैत्री  र उच्च जोखिम बर्ग (High Risk Group)लाई उच्च प्राथमिकतामा राखी कानून बनाउन नेपाल सरकारको नाउँमा आदेश जारी गरिएको छ ।
रिट निवेदक अधिवक्ताद्धय रोशनी पौड्याल र सरोज कृष्ण घिमिरेका अनुसार यो फैसला कोभिड १९ जस्तो महामारीले ल्याउने विभिन्न प्रकारका संवैधानिक र कानूनी हक अधिकारको संरक्षणका लागि कोषेढुङ्गा सावीत हुने एतिहासिक फैसला रहेको जानकारी दिदै नेपाल सरकारले तुरुन्त फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताउनु भयो । ४६ पृष्ठको पुर्णपाठको यो फैसला महामारी परिप्रेक्षमा अन्तराष्ट्रिय जगतमै अग्रगामी रहेको समेत निवेदकहरुले बताउनु भयो ।