देश लामो समय पछाडि राजनीतिक स्थिरतातिर उन्मुख हुँदै थियो । लोडसेडिङ्गको समस्या हटे संगै अब देशमै केहि गर्न सकिन्छ, यहिँ अबसरहरु निर्माण गरौं भन्ने देश भित्रैका युवा पुस्ता र सहज परिस्थिति बन्दै गर्दा देश फर्कौ, देश मै केहि गरौ भन्ने विदेशीएका युवा पुस्ता दुवै यति बेलाको देशको खबरले आहात बनेको छ । को सत्तामा आयो भन्ने भन्न्दा पनि जो आओस् स्थिरता आओस स्थिरता रहोस, स्थिरता संगै अन्य कुरा सहज हँुदै जानेछन् भन्ने सोच राखेको यो पुस्तालाई कसको सरकार बन्यो, कसको बनेन भन्ने कुरामा खासै चासो होइन । चासो त बन्द हड्ताल बिनाको शान्ति र सुरक्षित वातावरणको हो त्यसको लागि चाहिने राजनीतिक स्थायित्व हो भन्ने बुझेको यो जमात फेरि पनि नचाहँदा नचाहँदै आहिलेको राजनीतिक खिचातानीको जबरजस्त शिकार बनेको छ ।
हाम्रो पुस्ता एउटा गजबको पुस्ता बन्यो, जसले राजनीतिक परिबर्तनको नाममा आफ्नो पुरै जिन्दगी खर्च गर्यो । २००७ साल नबेहोरे पनि २०१७ को राजा महेन्द्रको कु बारे परिचित हुँदै २०३६ को जनमत संग्रह २०४६ को जनआन्दोलन १० वर्ष लामो ससस्त्र द्वन्द हुँदै ६२/६३ को आन्दोलनलाई नजिकबाट देखेको जानेको र भोगेको हाम्रो पुस्ताको पूरै जीवन यसरि नै परिवर्तनको नाममा बन्द हड्ताल आन्दोलन र फेरि पनि आन्दोलन मै बित्ने हो त ? के यो पुस्ताले बिकास र प्रबिधिमा दौडेको अहिले बिश्व परिवेश र परिवर्तनको स्वाद अब कहिल्यै चाख्न नपाउने हुन् त ? एक फरक तर तीतो यथार्थपरक प्रश्न हुन् यी ।
देशले नयाँ संबिधान पायो, संबिधान एउटा गतिशील दस्ताबेज हो समय सापेक्ष प्रयोग हुँदै जाँदा यसमा आबश्यक परिवर्तन गर्दै लानु स्वभाबिक नै हो तै पनि हाम्रो संबिधान एक उच्च कोटी संबिधानको रुपमा हामीलाई ब्याख्या गरियो । तर संबिधान जारि भएको ४ वर्ष पनि नपुग्दै संबिधानको मर्म मै प्रहार हुने गरेर संबिधान कै दुहाइ दिदै नेपालका प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरि निर्वाचनमा जाने निर्णय गरे र राष्ट्रपतिले उक्त सिफारस सदर गरिन् ।
यस संगै राजनीतिक स्थिरता पायौं भनि हामीले पटक पटक आशा गरेको खुसी टुक्रिएको छ र देश प्रष्ट रुपमै अस्थिरता तिर लम्केको छ । हामीले थाहा पाएका यस अगाडिका प्रतिनिधि सभा भंग गरि चुनावमा जाने निर्णयलाई जनमानसले सायदै कहिल्यै सहज लिन सकेनन् । चाहे त्यो राजा महेन्द्रले भङ्ग गरेको तत्कालिन प्रतिनिधि सभा होस् या गिरिजाप्रसाद कोइराला हुँदै शेर बहादुर देउबासम्मले भङ्ग गरेको प्रतिनिधि सभा होस् । तत्कालिन परिस्थितिमा सर्बोच्च अदालतले के निर्णय गर्यो त्यो फरक कुरा रह्यो तर जनताले चुनेको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने निर्णय बहुहिताय भन्दा पनि आफ्नै पार्टी, समुह वा झुण्डको क्षणिक आबेग र अरुलाई प्रतिशोध लिन कै लागि प्रेरित थिए भन्ने राजनीतिक शास्त्रको ज्ञाता हुन जरुरी छैन ।
यस पटकको प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने निर्णय त झन् आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा देखिएको प्रतिशोधको बहुलठ्ठी निर्णय हो भन्दा फरक पर्दैन । दुई तिहाइ बहुमतको नजिक रहेको सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी भित्र आन्तरिक कलह अनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न नसक्नुको परिणाम सम्पूर्ण जनताले भोग्नु पर्ने जस्तो दुर्भाग्य अरु के होला । जनताको अभिमत कै कुरा गर्ने हो भने त जनताले यस अगाडि नै पाँच वर्षका लागि आफ्नो स्पष्ट अभिमत दिएका थिए अनि फेरि जनमतको कुरा गर्नु बदनियत पूर्ण छ । दलीय प्रणालीमा दल भित्र अन्तर संघर्ष पक्कै हुन्छ कुन हदसम्म हुन्छ त्यो दल कै संस्कारमा भर पर्ने कुरा हो तर त्यो दल भित्रै मिलाउनु पर्छ । प्रतिनिधि सभा बिघटनको प्रधानमन्त्रीको कदम संबिधान सम्मत छ कि छैन भन्ने कुरा सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । अदालतको निर्णय जे होस् अबका अरु केहि समय फेरि नेपाली राजनीति अन्यौल र अस्थिरताबीच रही रहने भने पक्का छ । आशा गरौं यो समस्याको गाँठो सर्बोच्च अदालतले भविष्यमा समेत नजीर बस्ने गरेर फुकाओस् । सर्बोच्च अदालतमा विचाराधीन यस बेलाको यो अन्यौलताबीच फेरि पनि सकारात्मक भएर सकारात्मक बनौं, सकरात्मक कै कामना गरौँ र यसो भन्दै गर्दा देश संबिधान र जनताप्रति घात गर्ने जो सुकै होस् खबरदारी गरौं ।