नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूको आपसी द्वन्दको प्रत्यक्ष तथा नकारात्मक प्रभाव प्रदेशहरूमा देखिएको छ । पछिल्लो तीन साता यता कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश तथा गण्डकी प्रदेश सभामा मञ्चन भएका नाटकहरूले नेपालको राजनीतिक अवस्था पुनः एक पटक छताछुल्ल भएको छ । सत्तारुढ नेकपा एमाले, एमाले भित्रका दुई गुट, माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस तथा जसपा जस्ता पार्टीहरूबीच केन्द्रमै अन्तद्र्वन्द चर्किरहेको बेला त्यसको प्रभाव प्रदेश तथा प्रदेश सरकारमा समेत परेको हो । कर्णाली, लुम्बिनी र गण्डकीमा करिव उस्तै प्रकारका घटनाक्रम देखिएका छन् । यी तीन वटै प्रदेशमा देखिएका अप्रजातान्त्रिक अभ्यासले संघीयताकै खिल्ली उडाइएको भनाइ राजनीति विश्लेषकहरूको छ ।

के भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक ?
कर्णाली प्रदेशमा भएको फ्लोर क्रसको घटनालाई राजनीतिक विश्लेषकहरूले संसदीय पद्धतिमा उचित नमानिने तथा मर्यादित अभ्यास पनि नमानिने प्रतिक्रिया दिएका छन् । नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक जना विश्लेषकले द नेपाली टाइम्स अष्ट्रेलियासंग भने–‘संसदीय पद्धतिमा संसदबाट महत्वपूर्ण निर्णय लिने क्रममा संसदीय दलले सचेतकमार्फत् ‘ह्वीप’ जारी गर्छ । दलले सांसदलाई ‘विवेक’ प्रयोग गर्न नदिई लगामभित्र राख्‍न ‘ह्वीप’ लगाएपछि मान्‍नुपर्ने हुन्छ र नमानेको खण्डमा कारबाही हुनसक्छ । त्यसरी ‘ह्वीप’ लगाइ सकेपछिको स्थितिमा सदनमा फ्लोर क्रस गरियो भने संसदीय अभ्यास बिथोलिन पुग्छ । कानुन निर्माणको मूल थलो सदनभित्र अराजकता उत्पन्‍न भयो भने त्यसको मार सिंगो मुलुकमा पर्छ ।’
पछिल्लो पटक सत्तारुढ एमाले चरम राजनीतिक संकटबाट गुज्रिरहेकाले कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहँदा एमालेका चार जना सांसदहरूले फ्‍लोर क्रस गरी विद्रोही रूप प्रदर्शन गरेपछि मुलुककै राजनीति तरंगित भएको विश्लेषकहरूको भनँइ छ । चार सांसदको विद्रोहसहितको फ्‍लोर क्रससंगै मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पद त जोगियो नै, यसका साथै संघीय सरकारदेखि अरु प्रदेशमा पनि त्यो दृश्यको प्रभाव राम्रैसंग पर्ने देखिएको छ । कर्णालीमा एमालेका सांसदहरूको फ्लोर क्रसलाई कतिपय उचित भनेका छन् भने कतिपयले असंसदीय अभ्यासका रूपमा लिएका छन् ।
यो प्रकरणलाई कसैले संविधान उल्लंघनकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमाथि प्रहार ठान्छन् भने कतिपयले प्रधानमन्त्री ओली स्वयं संसदीय अभ्यासको पक्षमा नदेखिएपछि अरु पनि त्यही पदचिन्हमा हिंडनुलाई अनौठो मानेका छैनन् । त्यसो त, एमालेका चार सांसदहरूबाट पनि प्रधानमन्त्री ओलीको अहं, दम्भ, घमण्ड र स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिमा ‘सबक’ सिकाउन फ्‍लोर क्रस गर्नु परेको वाध्यता समेत उजागर भएको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।

कर्णालीमा के भएको हो ?
यो प्रकरणको थालनी कर्णाली प्रदेशबाट भएको हो । करिव तीन साताअघि एमालेका ४ सांसदले फ्लोर क्रस गरेपछि यो प्रकरण सतहमा आएको हो । गत अप्रिल १६ का दिन कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरे । शाहीलाई उनको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १२, नेपाली कांग्रेसका ६ र एमालेका ४ सहित २२ जना सांसद मत पाएपछि उनको पद जोगिएको हो । विश्वासको मतको लागि २० सांसद आवश्यक थियो । प्रदेशसभामा रहेका एमालेका १९ (सभामुखबाहेक) सांसदमध्ये प्रकाश ज्वाला, कुर्मराज शाही, नन्दसिंह बुढा र अमरबहादुर थापाले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरेका हुन् ।
फ्लोर क्रस गर्ने सांसदहरू माधव नेपाल पक्षीय सांसद हुन् । मत विभाजनको आधारमा गरिएको मतदानमा ५ जना विश्वासको मतको पक्षमा उभिएका थिए । राप्रपाकी एक्ली सांसद सुशिला शाहीले भने तटस्थ बस्ने निर्णय लिएकी थिइन् । चार सांसदले फ्लोर क्रस गरेसंगै मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार तत्कालको लागि जोगिएको छ । केही महिनापछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने गरी सहमति भएको स्रोतको भनाइ छ ।
ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरू दलबाट कारबाहीमा परे पनि केही समय मन्त्री हुने बताइन्छ । एमालेले एक महिनाअघि मुख्यमन्त्री शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि उनले विश्वासको मत मागेका थिए । माधव नेपाल समूहका सांसदहरूले संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गर्ने आंकलन गरिएको थियो ।

गण्डकी प्रदेशमा निर्णय हुनै बाँकी
उता, गण्डकी प्रदेशको राजनीति पनि उस्तै फोहोरी बनेको छ । अहिले आएर गण्डकी प्रदेशसभाको स्थगित विशेष अधिवेशनको बैठक कहिले बस्ने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन वैशाख १५ अर्थात गत अप्रिल २८ का दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक हराएपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक अनिश्चितकालीन स्थगित गरेका थिए  ।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको मे ३ मा बसेको बैठकमा प्रदेशसभाको बैठक कहिले बस्ने भन्ने मिति तय हुन नसकेको सभामुख अधिकारीले बताएका छन्  । उक्त बैठकमा मे ४ का दिन सर्वदलीय बैठक बोलाइएको छ । बैठकमा छलफल गर्नुपर्ने अन्य विषय नभएकाले प्रदेशसभा बैठकको मिति तय गर्न यो बैठक राखिएको थियो । तर बैठकले मिति तोक्न सकेन । त्यसैले मे ४ का लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको बतँइन्छ । सर्वदलीय बैठकमा भएको निर्णय कार्यव्यवस्था परामर्शको समितिमा जानकारी आउँछ अनि निर्वाचनको मिति तय हुने बताइएको छ । भनिन्छ, गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन जम्मा एक दिनका लागि मात्र हो  । विशेष अधिवेशन भएकाले एक दिनभन्दा बढी नचल्ने बताइन्छ । संसद् बैठकको मिति तोकिएको दिनमा नै सरकारविरुद्ध ल्याइएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ  ।
बैठकमा सबै राजनीतिक दलको उपस्थिति थियो  । वास्तवमा गण्डकी प्रदेशको विशेष अधिवेशन गत अप्रिल २६ का दिन प्रारम्भ भएको थियो । यो प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले अप्रिल १४ कै दिन मध्यरातमा हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गराएका थिए । त्यसको एक साताअघि प्रारम्भ भएकोे हिउँदे अधिवेशन जम्मा ३ दिन चल्यो ।
अप्रिल १४ मा जनमोर्चा र १५ मा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीविरुद्ध कांग्रेस, माओवादी र जसपाका २८ सांसदले वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । बिडम्बनाको कुरा के छ भने गण्डकी प्रदेशमा पनि कर्णाली प्रदेशमा झैं फ्लोर क्रस हुने निश्चित प्रायः छ । भनिन्छ, गण्डकी प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा र जनता समाजवादी पार्टीको मत मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्गविरुद्ध खस्ने गरी रणनीति बनेको छ । चारवटै दलको मत अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा खसेमा पारित हुन्छ । मत नखसेमा फ्लोर क्रससम्मको रणनीति बनाइएको विश्वस्त स्रोतले बताएको छ । जनमोर्चाका एक सांसदले फ्लोर क्रस गर्न सक्ने र मनाङेले पनि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्न सक्ने भएपनि अग्रिम तयारी गरिएको बुझिएको छ ।
मतदानका बेला अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा बहुमत नपुगे नेकपा एमालेबाट फ्लोर क्रसको तयारी भएको हो । निर्णायक मत एक या दुईमात्र हुने भएकाले त्यही संख्यामा फ्लोर क्रसको तयारी भएको हो । फ्लोर क्रस गर्नसक्नेको नाम गोप्य राखेर तयारी गरिएको बुझिएको छ । ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । कांग्रेसका १५, माओवादीका ११, जनमोर्चाका ३, जसपाका २ र दिपक मनाङे स्वतन्त्र सांसद छन् । जनमोर्चाबाट अविश्वासको प्रस्तावको विपक्षमा जाने गरी फ्लोर क्रस हुने देखिएसंगै एमालेबाट पनि त्यहीं संख्यामा फ्लोर क्रसको तयारी भएपछि मतदान रोचक हुने बुझिएको छ ।

लुम्बिनीमा त अति भयो…
कर्णाली र गण्डकीमा झैं लुम्बिनी प्रदेशमा पनि ठूलै नाटक मञ्चन भयो । लुम्बिनी प्रदेशमा गत मे २ का दिन बिहान मुख्यमन्त्री पोखरेलले अचानक राजीनामा दिए । आफूविरूद्ध अविश्वास प्रस्तावमा छलफल हुनु केही घण्टाअघि उनले राजीनामा दिएर उक्त प्रस्ताव छल्ने बाटो खोजे । राजीनामा पत्रमै उनले संविधानको धारा १६८–१० अन्तर्गतको सरकार बनाउन राजीनामा दिएको उल्लेख गरे । उनले राजीनामा दिएपछिको १२ घण्टा लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिमा ठूलै उतारचढाव आयो ।

अन्ततः विवादकै बीच पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भए । राजीनामा दिएलगत्तै पोखरेलले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरे । लत्तगै उनले एमाले संसदीय दलको नेताको हैसियतमा आफ्नो नेतृत्वमा एकल बहुमतको सरकार गठनको पुनः दावी प्रस्तुत पेस गरे । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य छन्, जसमा एमालेका ४१ सांसद छन् । बहुमतका लागि ४४ सांसद आवश्यक हुन्थ्यो ।
पछिल्लोपटक नेकपा माओवादी केन्द्रले एमालेमा लागेको भन्दै २ सांसदलाई हटायो । त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्षले पनि पोखरेलको सरकारमा सहभागी भएको भन्दै ४ सांसदलाई निकाल्यो । अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभा ८१ सदस्यीय बनेको छ । यस्तोमा एमालेको ४१ सदस्य संख्या एकल बहुमतको सरकार बनाउन पर्याप्त थियो ।
तर उपनिर्वाचन हुँदा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट चुनाव जितेकी लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य विमला वली खत्रीले नेकपा माओवादी केन्द्र रोजेपछि पोखरेल कमजोर बन्न पुगे । त्यस्तै साबिकको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बाट निर्वाचित सांसद दृगनारायण पाण्डेले राजीनामा दिए भने सूर्य चुनाव चिह्न लिएर जितेका स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका धर्मबहादुर लाल श्रीवास्तव र अजय शाहले पोखरेललाई साथ नदिने घोषणा गरे । त्यसपछि त पोखरेल थप कमजोर बने । लगत्तै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र जनमोर्चाले ४२ जना सांसदको हस्ताक्षर प्रदेश प्रमुखलाई बुझाउँदै एमालेको बहुमत नभएकाले माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दाबी गरे ।
योसंगै प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई संविधान विपरीत पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने भन्दै सपथ रोक्न माग गर्दै विपक्षी सांसदहरूले धर्ना दिए । उक्त धर्नाका कारण प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा जान समस्या भएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले बाक्लो सुरक्षा घेरमा प्रदेश प्रमुखलाई आफ्नो कार्यालयमा बोलाएर सपथ लिए ।
मे २ का दिन कडा सुरक्षाबीच मुख्यमन्त्री कार्यालय पुगेर प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले विपक्षी दलहरूको धर्नाका बाबजुद पोखरेललाई पद तथा गोपनीयताको सपथ दिलाए । लुम्बिनी प्रदेशमा पोखरेल पुनः मुख्यमन्त्री बनेपछि माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतले विरोध गरे । यस्तो छ विपक्षी दलका नेताहरूको प्रतिक्रिया माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल पुनः नियुक्त हुनु अनैतिक र असंवैधानिक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
अल्पमतमा परेका व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु हास्यास्पद भएको उनले प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनले नियुक्ति बदर गर्न पनि माग गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा घटनाक्रमलाई आफ्ना पार्टीले गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै विरोध जनाएका छन् । देउवाले मे २ कै साँझ विज्ञप्ति जारी गरेर लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याइँ र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति देखिएको भन्दै निन्दा र भत्सर्ना गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा मे २ का दिन भएको समग्र घटनाक्रमलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।
‘संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याईँ र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भर्त्सना गर्दछु, देउवाको विज्ञप्तिमा लेखिएको छ–‘नेकपा एमालेले प्रदेश सभामा प्रस्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसंग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत छैन ।’ जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गराउनु संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन् ।
‘हाम्रो पार्टी लगायतको विपक्षी गठबन्धनले प्रस्तावित गरेको मुख्यमन्त्रीका उम्मेदवार कुलप्रसाद केसीलाई समर्थन गरिसकेको स्थितिमा प्रदेश प्रमखले पुनः शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीको रूपमा सपथग्रहण गराउनु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यता विपरीत मात्र होइन, संविधानको ठाडो उल्लंघन पनि हो,’ मे २ मै विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले भनेका छन् । माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलका नेता केसीले पोखरेलको नियुक्तिले दुर्घटना निम्तिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
‘३७ जना सांसद रहेको एमालेका मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर सपथ खुवाउनुले दूर्घटना निम्त्याइएको छ,’ माओवादी, कांग्रेस, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाको गठबन्धनबाट ४२ सांसदको बहुमत रहेको भन्दै केसीले भने–‘प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक काम गरे ।’ सपथग्रहणपछि लुम्बिनी प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूलाई अल्पमतमा पार्न अराजनीतिक नाटक मञ्चन भएको टिप्पणी गरेका छन् । सपथग्रहणपछि सम्बोधन गर्दै पोखरेलले नाटकीय रूपमा अराजनीतिक घटनाक्रम भएको बताएका छन् ।