काठमाडौँ- ‘संविधान र कानुनको मैले गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छैन, आचारसंहिता पनि उल्लङ्घन गरेको छैन’, सर्वोच्च अदालतका निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले महाअभियोग सिफारिस समितिको बैठकमा बयानका क्रममा भन्नुभयो- ‘महाअभियोगलाई पुष्टि गर्ने आधार र प्रमाण नै छैन, त्योबिना मलाई साढे छ महिना निलम्बनमा राखियो, त्यो गलत छ ।’ सिंहदरबारमा बिहिबार दोस्रो दिन समितिका ज्येष्ठ सदस्य रामबहादुर विष्टको सभापतित्वमा बसेको बैठकमा सभापति विष्टले गर्नुभएको छैटौँ प्रश्न ‘सर्वोच्च अदालत संविधानको अन्तिम व्याख्याकार हो । न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्ने तपाईंको आचारण जिम्मेवारपूर्ण देखिएन नि ?’ भन्ने प्रश्नमा उहाँले उक्त भनाइ राख्नुभएको हो ।

राणाले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम निकाय सर्वोच्च अदालत नै भएकोमा दुई मत नभएको तर आफू शक्ति सन्तुलनको विषयमा नचुकेको दावी गर्नुभयो । ‘प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले शक्ति सन्तुलन कायम गर्न कहाँनेर सकेन ?’, प्रश्नको शैलीमा उहाँले भन्नुभयो-‘न्यायपालिकाको नेतृत्व गर्न नसकेको भन्ने महाअभियोगको प्रस्तावमा देखियो, यसमा केही आधार नै छैन ।’ उहाँले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएको जिम्मेवारी आफूले पूरा गरेको भन्दै थप्नुभयो-‘मैले संविधान र स्वतन्त्र न्यायपालिकाले दिएको जिम्मेवारी कहाँ पूरा गरिन ? जस्ले आरोप लगाउनुभएको छ, निष्पक्ष ढङ्गले कसरी न्याय दिन सक्नुहुन्छ ?’

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले पटक पटक आफूलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने कुनै आधार र कारण नभएको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, “कुनै वस्तुनिष्ट कारणबिना महाअभियोग लगाउन मिल्छ र ? महाअभियोग लगाउन पुष्टि हुने आधार र कारण छैन ।” उहाँले नेपाल बार एशोसिएशनले आन्दोलनका क्रममा महाअभियोग लगाउनुपर्ने २१ बुँदे कारणकै विषयलाई लिएर संसद्मा महाअभियोगको दर्ता भएको दावी गर्नुभयो । समितिका सदस्य लालबाबु पण्डितले सोही विषयमा प्रश्न गर्नुभयो, ‘बारले जुन बुँदा अघि सा¥यो । त्यही बुँदालाई लिएर माननीयले हस्तक्षर गरेर महाअभियोग दर्ता गर्नुभयो भन्नुभयो । त्यो विषय पनि गम्भीर छ । अर्को न्यायाधीश र बारले संविधान र कानुनले बर्जित गरेका काम गरेको कुरा पनि भन्नुभयो । ती व्यक्तिलाई दण्डित गर्ने विषयमा धारणा के छ ?’ उत्तरमा राणाले भन्नुभयो- ‘म पनि १८ वर्ष बारको सदस्य भएर काम गरेको हुँ, बारको हकमा पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नेतृत्वको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । त्यो सुझावमा फेरि नेपाल बार र सर्वोच्च बारको अध्यक्षहरु पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ ।’

नेपाल बार एशोसिएशनले न्यायालयको शुद्धीकरणको विषयमा गत कात्तिक ७ गतेदेखि आन्दोलन सञ्चालन गरेको थियो भने ८ गते सर्वोच्च बार एशोसिएशनले प्रधानन्यायाधीशले निकास दिनुपर्ने कुरा उठाएको थियो । कात्तिक ९ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले नै निकास दिदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने सुझाव दिनुभएको थियो । न्यायाधीशले गर्ने व्यवहार र आचरणका बारेमा बेलाबेला प्रश्न उठने गरेको विषयमा उहाँले भन्नुभयो, -‘न्याय परिषद् छ, त्यसले अध्ययन गर्छ, न्याय परिषद् ऐनमा एउटा गल्ती देखाएर सचेत गराउने र अर्को अवकाश नै दिने छ ।’

समितिका सदस्य मीन विश्वकर्माको ‘ललिता निवासको जग्गाको मुद्दामा बारम्बार किन न्यायाधीश परिवर्तन गर्नुभयो ? यत्रो ठूलो मुद्दामा लापर्बाही गर्नु त्रुटि होइन ?’ भन्ने प्रश्नमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाले गत कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने तयारी गरेको र सोही विषयलाई लिएर आफूलाई महाअभियोग लगाएको दावी गर्नुभयो। । ‘अदालतमा आन्दोलन कात्तिक ७ गतेबाट सुरु भयो, त्यस्ले गर्दा कात्तिक १५ गते फैसला सुनाउने काम हुन सकेन’, उहाँले थप्नुभयो-‘आफ्नो नाताभित्र पर्ने व्यक्तिले मुद्दा हेर्न नमिल्ने भएर पछि स¥यो, मैले लम्व्याएको होइन, फैसला सुनाउने भन्दाभन्दै महाअभियोगको कुरा आयो ।’ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश राणाको समितिमा बयान दिने काम सकिएको छैन । कूल ४३ प्रश्नमा आजसम्म जम्मा छ वटा मात्र प्रश्न सोधिएको छ । थप बयान यही भदौ १९ गते हुनेछ ।

उक्त समितिको यही भदौ ८ गते बसेको बैठकले उहाँलाई बयानका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो । राणाविरुद्ध गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको थियोे । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरे पनि यही भदौ १ गते पहिलो बैठक बसेको थियोे । राणाविरूद्ध नेपाल बार एशोसिएशन र सर्वोच्च बार एशोसिशनले महाअभियोग पुष्टि गर्न ३४ बुँदेपत्र समितिलाई बुझाएको थियोे । उक्त पत्रमा महाअभियोग लगाउने आधार र कारणसमेत समेटिएको छ ।