विराटनगर– कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखसमक्ष दुई जनाको दावी प्रस्तुत भएको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखबाट दिइएको समयभन्दा एक दिनअघि दुई जना प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न दावी प्रस्तुत गरेका हुन् । गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूबिच बिहीवार दिउँसो काठमाडौंमा भएको सहमतिअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले अपराह्न ५ बज्नुभन्दा केहीबेरअघि प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष दावी पेस गरे । उनले गठबन्धन दलका नेताको समर्थन रहेको पत्रसहित दावी पेस गरेका हुन् ।

यसैगरी, शीर्ष नेताहरूबीच भएका सहमतिप्रति असन्तुष्ट आठ जना नेपाली कांग्रेसका सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले नेकपा एमालेका ३९ सांसदको हस्ताक्षरसहितको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष बिहिवार दावी पेस गरेका छन् । एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतिरमण भण्डारीसमेतको उपस्थितिमा उनीहरू प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा उपस्थित भएर दावी पेस गरेका हुन् । शीर्ष नेताहरूबीच भएको सहमतिको विपक्षमा हस्ताक्षर गर्ने सबै सांसद कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला पक्षका छन् ।

उनीहरूले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा कोशीमा सरकार गठन गर्नुपर्ने तर कांग्रेसले यसअघि मुख्यमन्त्रीको रूपमा अगाडि सारेको व्यक्तिलाई नै पुनः अगाडि सार्न नहुने अडान लिँदै आएका थिए । नेपाली कांग्रेसका सांसदहरू केदार कार्की, रामकुमार खत्री, शमशेर राई, इन्दिरा थापा, लिलाकुमारी राई, गोविन्द गिरी, मानबहादुर लिम्बू र सुनिताकुमारी गुरुङले कार्कीको पक्षमा हस्ताक्षर बुझाएका छन् । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ ९२० बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रदेश सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था भएमा प्रदेश प्रमुखले त्यस्तो सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । यसैबीच, सरकार गठनको विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसमा विवाद देखिएको छ । एमालेको समर्थनमा नेता केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री पदमा दावी पेस गरेलगतै कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता हिमाल कार्कीले संसदीय दलको उपनेता पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।

अर्कोतर्फ नेता केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका कांग्रेस सांसद मानबहादुर लिम्बूले शीर्ष नेताको सहमतिभन्दा बाहिर जान नसक्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । ‘मैले केही दिनअघि कांग्रेसबाट फरक व्यक्ति मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्छ भनेर हस्ताक्षर दिएको हुँ, तर शीर्ष नेताहरुबीचमा सहमति भइसकेपछि त्योभन्दा बाहिर कोही पनि जान सक्दैन, नेताहरूले निर्णयबारे जानकारी नगराउँदा यस्तो भएको हुनसक्छ’ उनको भनाइ छ ।