करिब एक महिनाअघि शुरु भएको कर्णाली बचाऊ अभियानले यसको निर्णायक उद्देश्य प्राप्त गर्न सक्छ वा सक्तैन तर युवाहरूले जुन तथ्य, प्रमाण सहित अभियान शुरु गरेका छन् यसमा जुट्दै गएको समर्थनले केही न केही निष्कर्ष देला भन्न सकिन्छ । यो अभियानमा विशेषत विदेशमा रहेका युवाहरू लागिपरेको र उनीहरूले सामाजिक सञ्जालहरूलाई प्रशस्त प्रयोग गरिरहेका कारण समेत यसले कुनै न कुनै टुङ्गाेमा यस बहसलाई पुऱ्याउला भनेर आशा राख्न सकिन्छ ।

अनलाइनमा पेटिसन हस्ताक्षर गरेर नेपाल र नेपाल बाहिरका बिभिन्न देशमा रहेका युवाहरूले संयुक्त रुपले यो अभियान शुरु गरेका हुन् । नेपाल बाहेक अष्ट्रेलिया, मकाऊ, न्युजिल्याण्ड, जर्मनी, कतार, इजरायल, मलेसिया, कुबेत, युएइका युवाहरूले मिलेर शुरु गरेको यो अभियानमा अहिलेसम्म ७ हजार बढीले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । युवाहरूले चाह्यो भने परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ र गलत कामलाई प्रोत्साहन दिनुहुन्न भन्ने सोचका साथ यो अभियानको शुरुवात भएको उनीहरूको दाबी छ । यद्यपि उनीहरूको यो सोच र प्रयासलाई नेपालमा सरकार सञ्चालनमा रहेका र राजनीतिक दलका नेताहरूले कत्तिको साथ सहयोग दिने हुन भन्ने समेत यसको निष्कर्षमा भर पर्नेछ ।

नेपाल सरकारले केही समयअघि भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई निर्माणको जिम्मा दिएको माथिल्लो कर्णाली जलबिद्युत परियोजनाले देशलाई हानी हुने भन्दै उनीहरूले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको ध्यानाकर्षण गर्ने गरि यो अभियानको शुरुवात गरिएको बताएका छन् । जम्मा ४ हजार १ सय ८० मेगावाट क्षमता भएको कर्णाली परियोजना मात्र ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरि सम्झौता गरिएको भन्दै उनीहरूले सो सम्झौता खारेज गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सम्झौता अनुसार नेपालले करिब १२ प्रतिशत मात्र बिद्युत पाउने भएकाले उक्त परियोजना नेपाल र नेपालीको हितमा नरहेको उनीहरूको दाबी छ ।

‘यो योजनाका बारेमा यसपहिल्यै नै धेरै मतभेद आइसकेको छ र यो नेपाल र नेपालीहरूको हितमा छैन । अष्ट्रेलियाबाट यस अभियानमा लागिपरेका तीर्थ खतिवडाको दाबी छ – यदी सरकारले आव्हान गर्ने हो भने विदेशमा रहेका हामी नेपालीले यो परियोजना निर्माण गर्न सक्छौ ।’ विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीहरूलाई परियोजना निर्माण सहभागिताका लागि सरकारले आग्रह गर्ने हो भने नेपाल आफैले निर्माण गर्नसक्ने उनीहरूको दाबी छ ।

खतिवडाको भनाईलाई पूर्ण सत्यता मान्न सकिन्छ वा सकिन्न तरपनि पछिल्लो समयमा पेटिसनलाई समर्थन गरिरहेका नेपालीहरूले आँफुखुसी सामाजिक सञ्जालमा रकम तोकेरै सरकारलाई कर्णाली परियोजना निर्माणका लागि सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता देखाइरहेका छन् । यदी विदेशमा रहेका हरेक नेपालीले केही रकम दिनका लागि प्रतिबद्धता जनाउने हो भने नेपालीहरूले नै निर्माण गर्न कुनै असम्भव छैन नै तरपनि यसका लागि नेपालमा सत्ता सञ्चालन र निर्णायक तहमा रहेकाहरूले भने यसलाई प्रोत्साहित गर्न आवश्यक छ । यद्यपि अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने नेपालबाट यस कुरामा प्रोत्साहन होला भनेर पत्याउन सक्ने अवस्था छैन् ।

सरकारलाई दबाब दिनका लागि हस्ताक्षर अभियानमा लागेका उनीहरूले यदी सरकारले परियोजना रद्ध गर्न नसक्ने हो भने कुन कारणले यो परियोजना देशको हितमा छ जानकारी दिनुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारले परियोजना आफै बनाए ५ लाख रुपैया ब्यक्तिगत सहयोग गर्ने बताएका मिलन दहालले यसरी नै हजारौं ब्यक्तिहरू देश बिकासका लागि सहयोग गर्न तयार रहेको दाबी गरे । ‘देश बिकासका लागि सरकारले हामी सबैलाई सहभागी गराउने हो भने नसकिने केही पनि छैन् उनले भने– तर जान्दाजान्दै यसरी क्षमताभन्दा अत्यन्तै कम बिद्युत उत्पादनको सम्झौताले देशलाई फाईदा पुग्दैन ।’

हस्ताक्षर अभियानमा युवाहरूले ८ वटा बुंदामा परियोजनाको ब्याख्या मात्र गरेका छैनन् कि यसले देशलाई कसरी बेफाईदा हुन्छ भन्ने समेत खुलाउने प्रयास गरेका छन् । उनीहरूले यो सम्झौता अन्तराष्ट्रिय पर्यावरण नीति अनुकुल नभएको समेत दाबी गरेका छन् । माथिल्लो कर्णाली नाम दिएर करिब एक सातअघि शुरु गरिएको यो हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीको कार्यलय र नेपाल लगानी बोर्डमा पुग्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

हुनसक्छ विदेशमा रहेका युवाहरूले आफ्नो देशका लागि घाटा हुने परियोजना भएकाले यसको सम्झौता तत्काल खारेज गर्नुपर्ने भन्दै अभियान चलाएका हुन् । तरपनि उनीहरूलाई जसको सहयोग र साथ आवश्यक छ त्यो भने नपाएको प्रष्टै छ । अहिले यसका लागि नेपालमा समेत विरोधका कार्यक्रमहरू भइनैरहेका छन् । विदेशमा त पर्चा पम्प्लेट लिएर विरोध गर्नसक्ने सम्भावना छैन नै त्यसैले उनीहरूले सामाजिक सञ्जाललाई विरोधको माध्यम बनाइरहेको हुनसक्छ ।

हस्ताक्षर अभियानमा जे लेखिएको छ त्यसलाई आधार बनाएर हेर्ने हो भने माथिल्लो कर्णाली परियोजना पटक्कै नेपालको हितमा छैन नै यसले दीर्घकालीन रुपमा समेत नेपाललाई फाइदा गर्ने देखिन्दैन् । तरपनि हामीले के बुझ्न आवश्यक छ भने ठूला–ठूला योजनाकारहरू र जान्ने बुझ्ने मानिसहरू भएकाहरूबाट गरिएको निर्णय पक्कै सोचेर र बुझेर गरिएको हुनुपर्छ । माथिल्लो कर्णाली निर्माण भइसकेपछि नेपालको बिद्युत समस्या हल नहुने बरु यसले थप समस्या सृजना हुने युवाहरूको दाबी छ ।

युवाहरूले शुरु गरेको यो अभियानले केही निष्कर्ष निकाल्छ या निकाल्दैन तर उनीहरूले देशको हित विपरित काम भएको भन्दै तथ्यसंगत रुपमा जुन अभियान शुरु गरिरहेका छन् त्यो वास्तवमै प्रशंसायोग्य छ ।