काठमाडौं-सरकारले मधेश आन्दोलनमा मारिएका ११ सुरक्षाकर्मी र ४१ आन्दोलनकारीलाई शहीद घोषणा गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको आज बिहिबारको बैठकले उनीहरुलाई शहीद घोषणा गरेको हो ।
सरकारले आन्दोलनकारीका तर्फबाट मारिएका प्रहरीलाई पनि शहीद घोषणा गरेको हो । सिफारिस भएकामध्ये ५२ जनालाई शहिद घोषणा गरिएको र अन्यका विषयमा छानवीन गर्नुपर्ने देखिएको सञ्चारमन्त्री राम कार्कीले जानकारी दिनु भएको छ ।
ती मध्ये ११ जनालाई केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नै शहीद घोषणा गरिसकेको थियो । शहीद घोषणा र क्षतिपूर्तिका लागि मधेशी मोर्चाले सरकारलाई ६८ जनाको सूची पेश गरेको थियो । त्यसमा गृह मन्त्रालयले ५१ जनाको नाममात्र प्रस्ताव गरेको हो । मोर्चाले शहीद घोषणाका लागि प्रस्ताव गरेको भारतीय नागरिक आशिष रामलाई पनि शहीद घोषणा गरिएको छैन । मन्त्रिपरिषदले शहीद घोषणा गरिएका व्यक्तिको परिवारलाई रु १० लाखका दरले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने समेत निर्णय गरेको छ ।
यसैगरि मन्त्रिपरिषदले तराई आन्दोलनका क्रममा भएका घटना छानविन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको छ । आयोगले मधेश आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटना, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्तिमा पुगेको क्षति लगायतबारे छानविन गर्ने छ । बैठकले योजना आयोगका सहसचिव गोपिनाथ मैनालीलार्इ सचिवमा बढुवा गरेको छ। त्यस्तै सरकारले काबुल घटनामा परी मृत्यु भएका नेपालीहरुको शव नेपाल ल्याउने क्रममा लागेको खर्च सरकारले तुरुन्त भुक्तानी गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न विद्येयक तयार पार्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
यसका साथै बैठकले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्की (राम कार्की) लाई नेपाल सरकारको प्रवक्ता तोकेको छ ।