काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा भएको नियुक्ति वदर गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको पूर्ण इजलासले गरेको आदेशले लोकमानको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा भएको नियुक्ति बदर गरेको हो ।
लोकमान सिंह कार्की तत्कालीन श्री ५ को हुकुम प्रमांगीबाट राजसभाको उपसचिवमा पदमा नियुक्त भएको र त्यसपछि निजामति सेवातर्फ सेवा परिवर्तन गरी आएकोले उनको अनुसन्धानको क्षेत्रमा कार्य गरेको अनुभव पुगेको नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्चले आदेशमा लोकमानमा उच्च नैतिक चरित्र समेत नदेखिएको उल्लेख गरेको छ ।
आदेशमा भनिएको छ— ‘रायमाझी आयोगको प्रतिवेदन तथा नेपाल सरकारबाट निज लोकामन सिंह कार्कीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न स्पष्टिकरण सोध्ने लगायतको कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको सन्दर्भमा निजलाई उच्च नैतिक चरित्र भएको तथा ख्याती प्राप्त गरेको भनी भन्न मिल्ने समेत देखिन आएन ।’
आदेशमा भनिएको छ—‘लोकमान सिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमख आयुक्त पदमा नियुक्ति गर्न सिफारिस गर्ने गरी भएको संवैधानिक परिषदको मिति २०७०–१–२२ को निर्णय, सो सिफारिस बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट २०७०–१–२५ मा गरिएको नियुक्ति, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशबाट निज लोकमान सिंह कार्कीलाई गराइएको प्रमुख आयुक्त पदको सपथ लगायत निजलाई नियुक्ति गर्दाका सन्दर्भमा भएका काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।’
तीन साताअघि देखि प्रारम्भ भएको वहस हिजो आइतबारसम्म जारी थियो । आइतवार निवेदक अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, अधिवक्ताहरु सुरेन्द्र भण्डारी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, रमेश वडाल, टीकाराम भट्टराई, राजु चापागार्इं, रमणकुमार कर्ण, दिनेश त्रिपाठी, बाबुराम दाहाल, ज्योति लम्साल पौडेल, कुनदेवी महर्जनसहित १५ जनाले प्रत्युत्तर बहस गरेका थिए । कार्कीको नियुक्ति संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्चले एक वर्षपछि उक्त निवेदन खारेज हुने फैसला गरेकामा अधिवक्ता अर्यालले पुनः सर्वोच्चमा रिट पुनरवलोकनका लागि निवेदन दिएका थिए ।
साढे तीन वर्षअघि २५ वैशाख २०७० मा लोकमान अख्तियारको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएका थिए ।