काठमाडौं– सरकारले तराईका २ उपमहानगरलाई महानगर तथा तराईकै जिल्लामा २३ वटा नयाँ गाउँपालिका थप गरेको छ भने २४ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाएको छ ।

मधेस केन्द्रित दल र नेताहरूको मागबमोजिम सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले तराई–मधेसका जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरेको हो । मधेसी दल र नेताहरूले जनसंख्याको अनुपातमा तराईका जिल्लामा गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनमा ६ मधेसी दल एकीकृत भएर बनेको राष्ट्रिय जनता पार्टीलाई सहभागी गराउन सरकारले स्थानीय तहको संख्या बढाएको हो । उपप्रधान एवं संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्री विजय गच्छदार नेतृत्वको कार्यदलले लगातार तराई जिल्लाका सांसदहरुसँगको छलफलपछि मन्त्रिपरिषदसमक्ष तराईमा संख्या बढाउने सिफारिस गरेको थियो ।

सरकारले तराईका विराटनगर र वीरगन्जलाई महानगर बनाएको छ । दुईवटै पूराना शहर यसअघि उपमहानगर थिए । स्थानीय तह पुनस् संरचना आयोगले ललितपुर, पोखरा र भरतपुरलाई महानगर बनाउँदा ती दुई स्थानलाई नबनाएकोमा स्थानीयस्तरमा असन्तुष्टि व्यक्त हुँदै आएको थियो ।

विराटनगरलाई महानगर बनाउन आवश्यक जनसंख्या पुर्‍याउन बुढीगंगा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३ (साविकको टंकीसिनवारी गाविस) तथा जहदा गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ (साविकको भाथिगछ गाविसको वडा नं. १,२,३, ४ र ७) लाई गाभिएको छ । त्यस्तै, बेल्वा गाउँपालिकालाई गाभेर वीरगन्जलाई महानगर बनाइएको छ ।

सरकारको यो निर्णयसँगै मुलुकमा महानगरको संख्या ६ पुगेको छ ।

आयोगले गठन गरेको तराईका २४ गाउँपालिकालाई सरकारले नगरपालिका बनाएको छ । सिरहा, धनुषा, बारा र कैलालीमा १र१, झापा, रुपन्देही र बाँकेमा २र२, महोत्तरीमा ३ र रौतहटमा ११ गाउँपालिकालाई नगरपालिका बनाइएको छ । यसअघि नगरपालिकाको संख्या २ सय ६५ रहेकोमा अब ६ महानगर, ११ उपमहानगरसहित २ सय ८९ पुगेको छ । यसअघि १३ उपमहानगर रहेकामा दुइटालाई महानगर बनाइएपछि ११ मा झरेका हुन् ।

कार्यदलको सिफारिसमा तराईका १२ जिल्लामा स्थानीय तहको संख्या वृद्धि गरिएको छ । धनुषा, बारा, बाँके र कैलालीमा १र१, सुनसरी, सप्तरी, रौतहट, पर्सामा २र२, सर्लाही, नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा ३र३ वटा गाउँपालिका वृद्धि गरिएको छ । पर्साको एउटा गाउँपालिका महानगरपालिकामा गभिएर घटेको छ । साविकको ४ सय ७९ गाउँपालिकामा २३ वटा थपिएर गाउँपालिकाको संख्या भने ५ सय २ पुगेको छ । मन्त्रालय स्रोतले कपिलवस्तुमा ३ वटा थप्ने सिफारिस भएपनि पछि २ वटामा सहमति जुटेकाले एउटा गाउँपालिका घट्ने सम्भावना रहेको बताए । त्यसो हुँदा स्थानीय तहको संख्या ७ सय ६६ पुग्ने छ ।

पहिलो चरणमा २ सय ८३ स्थानीय तहमा निर्वाचन भइसकेको छ । थपिएको संख्या सहित ४ सय ८३ स्थानमा जेठ ३१ गते निर्वाचन हुनेछ ।

स्केच सौजन्य : ईकान्तिपुर