प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको हालै सम्पन्न भारतको तीन दिने राजकीय भ्रमणमा चीन–भारत बीच जारी तनावका विषयहरू नेपाल–भारतका प्रधानमन्त्रीको संयुक्त पत्रकार सम्मेलन तथा भ्रमणको अन्त्यमा जारी गरिएको संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख नहुनुले नेपाल आफ्नो असंलग्न परराष्ट्रनीतिको तटस्थनीतिमा रहन सफल भएकोछ । भारतीय पक्षको चाहनालाई नेपालले कुटनीतिक तवरले अस्विकार गर्दै रस्सा–कस्सिका बीच भ्रमणको अन्त्यमा संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो । संयुक्त वक्तव्यमा चीन–भारतबीच जारी तनावको विषयहरूमा नेपालले कस्तो नीति अवलम्वन गर्छ, भारतीय चाहनालाई नेपाली पक्षले कसरी सम्वोधन गर्दछ भन्ने विषय सर्वत्र चासो र चिन्ताको विषय बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवा चीन–भारतबीच जारी दोक्लाम विवादलाई नेपालको असंलग्न परराष्ट्रनीति वमोजिम तटस्थ नीति अंगिकार गर्न सफल भएकाछन् । नेपालले भारत र चीनका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग हुन नदिने र दुवै देशको सुरक्षा चासो प्रति नेपाल उत्तिकै चिन्तित रहेको प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले दिल्लीमा आयोजित एक कार्यक्रममा गरेका थिए । भारतीय मन्त्री तथा विद्वतवर्गहरू उपस्थित रहेको सो कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीलाई जर्वजस्त भारतीय पक्षमा वोल्न लगाउने भारतीय योजना रहेको थियो । तर, प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको असंलग्न नीतिको वकालत मात्रै नगरेर नेपाली भूमि भारत–चीन दुवैबीच प्रयोग हुन नदिने र दुवैको सुरक्षा चासोमा नेपाल सदैव चनाखो रहेको उल्लेख गरे । सो कार्यक्रममा भारतीय विद्धतवर्गले भारतको सुरक्षा चासोलाई नेपालले साथ दिनु पर्ने उल्लेख मात्रै गरेनन उनीहरूले ५० हजार नेपाली भारतीय सेनामा रहेको हुँदा नेपालले भारतीय पक्षको साथ दिनु पर्ने उल्लेख समेत गरेका थिए ।

नेपालका प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाको यो राजकीय दिल्ली भ्रमण भारत–चीन तथा पुरै विश्वले विषेश चासोका साथ हेरेको थियो । प्रधानमन्त्री दिल्ली जानु पूर्व चिनीयाँ उप–प्रधानमन्त्रीको नेपाल भ्रमण तथा चीनियाँ राजदूतको काठमाण्डौंमा वढेको सक्रियता र भारतमा प्रधानमन्त्री देउवालाई विमानस्थलमा स्वागत गर्न परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजको उपस्थिती र गार्ड अफ अनर भन्दा पूर्व नै भारत–नेपालका प्रधानमन्त्रीबीच अप्रत्यासित अनौपचारिक वान–टु–वान भेटवार्ता तथा भारतीय उच्चराजनीतिक नेताहरू तथा अधिकारीहरूसंग भेटवार्ताले गर्दा पनि भारत नेपालसंग विग्रिएको सम्वन्ध सुधार गर्न आतुर रहेको आंकलन गर्न सकिन्छ । यस भ्रमणका दौरान नेपाल र भारतबीच ८ वटा सम्झौता तथा समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएकोछ ।

नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर भएको पहिलो समझदारीपत्रमा भूकम्प प्रभावित ५० हजार घर निर्माण गर्ने उल्लेख छ । सो समझदारी पत्रानुसार भारतले नेपाललाई ५० हजार घर निर्माण गर्न १० करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ । यो रकम भारतले नेपाललाई उपलब्ध गराउने आर्थिक सहायता रकमबाट काटिनेछ । त्यसैगरि, दोस्रो समझदारी पत्रमा भूकम्पपछिको स्वास्थ्य क्षेत्रको पुन:निर्माण रहेकोछ । सो समझदारी पत्रानुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको पुन:निर्माणका लागि भारतले ५ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ । यसबाट स्वास्थ्य क्षेत्रका एकसय ५७ वटा परियोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ । यसैगरि, तेस्रो समझदारी पत्र भूकम्पपछिको सांस्कृतिक सम्पदाको पुन:निर्माणसँग सम्बन्धित छ । नेपालमा भूकम्पले क्षति पुर्‍याएको २८ वटा सांस्कृतिक सम्पदा पुन:निर्माणका लागि भारतले ५ करोड अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनेछ भने चौथो समझदारीपत्र भूकम्पपछिको शिक्षा क्षेत्रको पुन:निर्माणसँग सम्बन्धित छ । यो समझदारी अनुसार भारतले शिक्षा क्षेत्रको पुन:निर्माणका लागि ५ करोड अमेरिकी डलर नेपाललाई प्रदान गर्नेछ । यस सहयोगबाट शिक्षासँग सम्बन्धित ७० वटा परियोजनाहरू सम्पन्न गरिनेछ ।

त्यसैगरि, पाँचौं समझदारीपत्र अवैध तरिकाले हुने लागूपदार्थ र रसायन नियन्त्रणसँग सम्बन्धित छ भने छैटौं समझदारीपत्र मेची पुल स्तरोन्नतिसँग सम्बन्धित छ । एसियाली विकास बैंकको ‘रोड कनेक्टिभिटी’ कार्यक्रम अन्तर्गत यो समझदारी भएको हो । यसमा पुलको स्तरोन्नति गर्दा खर्च बाँडफाँड र सुरक्षा विषय समेटिएका छन् । यसैगरि, सातौं समझदारीपत्रमा नेपालको चार्टर्ड एकाउन्ट इन्स्टिच्युट र भारतको चाटर्ड एकाउन्ट इन्स्टिच्युटबीच भएकोछ ।

यसैबीच भ्रमणको अन्त्यमा नेपाल–भारतबीच जारी संयुक्त वक्तव्य विगतका सहमतिहरू कार्यान्वयनमा केन्द्रित रहेकाछन् । वक्तव्यमा १९५० को सन्धिसहित दुई देशबीच सन्धि–सम्झौता पुनरावलोकन गर्न गठित प्रबुद्ध व्यक्ति समूहलाई सम्बन्ध थप मजबुत हुने गरी समयमै प्रतिवेदन तयार गर्न निर्देशन दिइएकोछ । यसैगरि, नेपाल–भारतबीच जारी रक्षा सहकार्य थप सुदृढ गर्न र दुई सेनाबीच थप साझेदारी तथा मजबुत सम्बन्धमा जोड दिइएको छ । नेपालका सुरक्षाफौजको क्षमता विकासका लागि भारतले दिएको सहयोग र नेपाल–भारत खुला सीमामा सुरक्षा सम्बन्धित विषयमा सहकार्य भइरहेकोमा दुवै पक्ष सन्तुष्ट रहेको उल्लेख छ । सीमालाई एक–अर्काको सुरक्षा खतरा हुने गरी र हुन सक्ने दुरुपयोग प्रति दुवैपक्ष सचेत रहेको र कुनैपनि भूमि एक–अर्काविरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा दुवैपक्षले वचनबद्धता प्रकट गरेकाछन् ।

त्यसैगरि भारतले घोषणा गरेको ७५ करोड डलर बराबरको ऋण सम्झौता अनुसारका परियोजनाहरू चाँडै छनोट गर्न सहमति भएकोछ । सडक तथा ऊर्जा पूर्वाधारका लागि २५ करोड अमेरकी डलर तथा १० करोड अमेरिकी डलर सहुलयत ऋण तथा ५५ करोड डलर थप सहुलियत ऋणमध्ये २० करोड डलर सिँचाइमा तथा ३३ करोड सडक परियोजनामा लगाइने सहमति भएका छन् ।

यसैगरि, जयनगर–बर्दिबास, जोगबनी–विराटनगर रेल वे चाँडै सम्पन्न गर्ने सहमति भएको छ भने आगामी वर्ष भित्र भन्सार यार्ड राख्न सहमति भएकोछ । जलपाइगुढीदेखि काँकडभिट्टा, नौतनुहादेखि भैरहवा, नेपालगन्ज रोडदेखि नेपालगन्जसम्म सीमापार रेल वे को फिल्ड लोकेसन सर्भे चाँडै गर्ने, वीरगन्जको एकीकृत चाँज चौकी आगामी चारमहिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने, विराटनगरको काम चाँडै सम्पन्न गर्ने तथा भैरहवा र नेपालगन्जमा विस्तृत इन्जिनियरिङ डिजाइन तयार गर्न दुवै पक्ष सहमति भएकोछ भने हुलाकी राजमार्गको बाँकी खण्ड निर्माणमा सहमति जनाइएकोछ । मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनलाई चितवनसम्म ल्याउने सहमति भएकोछ । एलपिजी ग्यास पाइपलाइन मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म तथा प्राकृतिक ग्यास पाइपलाइन गोरखपुरदेखि सुनवलसम्म ल्याउने विषयमा इन्जिनियरिङ अध्ययन गर्ने सहमति समेत भएकोछ ।

यसैबीच, ठूला परियोजना अन्तर्गत पञ्चेश्वरको डिपिआर एकमहिनाभित्र तयार गर्ने, अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली परियोजना चाँडै सुरु गर्ने, टनकपुर ब्यारेजबाट नेपालतर्फ नहरका लागि डिपिआर टुंग्याउनेमा सहमति भएकोछ । सप्तकोशी उच्च बाँध तथा सुनकोशी स्टोरेज डाइभर्सनसम्बन्धी डिपिआर निर्माण गर्ने सहमति भएकोछ । ऊर्जा सम्बन्धी संयुक्त प्राविधिक समितिको बैठक नियमित रूपमा राख्न सहमति भएकोछ । सीमापार विद्युतीय अन्तर सञ्जाल निर्माणमा सहमति भएको छ । यसैगरि, नेपालको व्यापार घाटा कम गर्न बजारको पहुँच दिन भारत सकारात्मक रहेको र भारतले पशुपतिनाथमा निर्माणाधिन धर्मशाला तथा पशुपति क्षेत्रको विकासको कुरा पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख भएकोछ ।

नेपाल–भारतबीच सदियौं पुरानो सम्वन्धलाई समग्रमा प्रधानमन्त्री देउवाले विपि कोइरालाले २०१५को जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीत्वकालको पदचाप पच्छ्याउन सफल भएकाछन् । कुटनीतिमा केही पाउन केही गुमाउन पर्छ भन्ने अवधारणालाई प्रधानमन्त्री देउवाले अगिंकार गर्दा केही अप्रसांगिंक कुराहरूले स्थान पाएको छ । तर, समग्रमा प्रधानमन्त्री देउवाको चौथो राजकीय भारत भ्रमण तत्कालिन समयमा विपिले भारत र चीनबीच खेलेको तटस्थ भूमिकाको निरन्तरता भएको र उनका अनुयायी देउवाले यसलाइ अंगिकार गर्न सफल भएका छन् ।