गृह मन्त्रालयको तथ्याड्ढ लाई हेर्ने हो भने दुई साताअघि नेपालमा परेको अविरल वर्षाका कारण भएको बाढीपहिरो तथा डुबानका कारण देशका विभिन्न जिल्लामा करिव एक सय जनाले ज्यान गुमाए । मन्त्रालयले बाढीपहिरो र डुबानमा परेर २५ घाइते, ३८ जना बेपत्ता र दुई हजार ८ सय ४७ घर पूर्ण क्षति भएको उल्लेख गरिएको छ । देशका विभिन्न जिल्लामा भएका बाढीपहिरो र डुबानका घटनाबाट ठूलो संख्यामा जनधनको क्षति हुनुका साथै जनजीवनसमेत प्रभावित हुन पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार तीन हजार ७ सय २७ पूर्वाधार संरचनाको क्षति भएको छ ।

बाढीबाट पूर्वी नेपालको झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरी, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, बारा, रौतहट, दाङ, बाँके, बर्दिया तथा कैलाली जिल्लामा प्रभावित भए । बाढीका कारण कृषि, विद्युत, सडक, टेलिकम लगायतमा बढी हानी पुर्‍याएको छ । कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार बाढीका कारण प्रभावित क्षेत्रमा करोडौंको क्षति भएको छ । भारी वर्षाले पूर्वाञ्चलमा मात्र १४ करोड रुपैयाँ बराबरका तरकारी डुवानमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । पूर्वाञ्चलमै तीन करोड रुपैयाँ बराबरको माछा र करिव १२ करोड रुपैयाँको सञ्चित खाद्यान्न डुबानमा परेको मन्त्रालयको आँकडा छ । बाढीले पूर्व क्षेत्रका झापा, मोरङ, सुनसरी, सप्तरीलगायत जिल्लामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । मध्य तराईको पर्सामा २०–२० हजार हेक्टरको धान तथा तरकारी, बारामा ५६ हजार हेक्टरको धान, नौ हजार पाँच सय हेक्टरको तरकारी र पाँच सय हेक्टरमा पालिएका माछा डुवानमा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । धनुषामा २१ हजार हेक्टरमा रोपिएको धान, एक हजार सात सय हेक्टरमा लगाइएको रहर, आठ सय हेक्टरको माछा, डेढ सय हेक्टरको धान डुबानमा परेको छ ।

लगातारको वर्षाका कारण सडक पूर्वाधार र आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ । कतिपय स्थानमा यातायात अवरुद्ध भए । सडक विभागका अनुसार पूर्व–पश्चिम राजमार्गका विभिन्न ठाउँमा पुल र सडक बगेका छन् । पृथ्वी राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथमा पनि क्षति पुगेको छ । बाढी प्रभावित जिल्लामा ५० भन्दा बढी पुल भत्किएको विभागले जनाएको छ । सप्तरीका तीन वटा पुलमा क्षति पुगेको छ ।

हरेक वर्ष दोहोरिन्छ समस्या

वर्षा याम प्रारम्भ भएसंगै हरेक वर्ष नेपालको दक्षिणी भू–भाग अर्थात तराईका समथर भूमि डुवानमा पर्दै आएका छन् । खासगरी भारतसंग सीमाना जोडिएका तराईका अधिकांश क्षेत्र प्रत्येक वर्षको असारदेखि असोजसम्म डुबानको समस्या झेल्दै आइरकेका छन् । त्यसो त वर्षायाममा हुने अविरल वर्षका कारण निम्तने डुवानको समस्या प्राकृतिक विपत्ति नै हो, यद्धपि यसको कारक तत्व भने मानव निर्मित संरचनालाई मानिएको छ । नेपाल आफैंले निर्माण गरेका भौतिक संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुवानमा परेको भने होइन ।

पूर्वको झापादेखि सुदुरपश्चिमको कञ्चनपुरसम्म हरेक वर्ष डुबानको चपेटामा पर्दै आएका छन् । भारतसंग सीमा जोडिएका ती क्षेत्रमा भारतले नेपालबाट बग्ने नदीमा बनाएका ब्यारेज तथा तटबन्धकाका कारण नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ । यो वर्ष पनि त्यही नियती दोहोरिएको हो । अविरल वर्षाका कारण तराई जलमग्न भयो ।

नेपालबाट सोझै भारत प्रवेश गर्ने नदीहरूको संख्या झण्डै १ सय ५० वटा छन् । ती नदीहरू मध्ये महाकाली, कर्णाली, गण्डकी तथा कर्णाली ठूला नदी हुन् । भारत प्रवेश गर्ने नदीमा भारतले हालसम्म नेपाली सीमा नजिकै १८ वटा ब्यारेज, तटबन्द, जलबाँध तथा ठोक्कर बनाएको तथ्यांक छ । आफ्नो भू–भागलाई बाढीबाट जोगाउने उद्देश्यले भारतले नेपाली सीमा नजिकै बनाएका ती संरचनाका कारण नेपाली भूमि डुवान परेका हुन् भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन् । वर्षामा भारतले यी ब्यारेजका अधिकांश ढोकाहरू बन्द गर्ने र सुख्खायाममा सबै ढोका खोल्ने परम्परा छ । यही कारण भारतलाई सिंचाई सुविधा पनि उपलब्ध भएको छ भने बाढीको समसया पनि समाधान भएको छ । ठिक विपरित, नेपाली भू–भागले भने वर्षामा डुवान तथा हिउँदमा खडेरीको चर्को समस्या झेल्दै आएको छ ।

बाँधले निम्त्याएको विपत्ति

भारतले सीमामा बनाएको बाँधका कारण डुवानमा परेको ताजा उदाहरण बाँके हो । त्यहाँ भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै उल्लंघन गरेर नेपालबाट बग्ने राप्ती नदीमा लक्ष्मणपुर ब्यारेज तथा कलकलवा तटबन्द निर्माण गरेको छ । जसका कारण यही वर्ष बाँकेका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर, काँलाफाँटा, नरैनापुर, परैना आदि गाविस डुवानमा परेका छन् । झन्डै ३२ वर्षअघि निर्माण गरिएको लक्ष्मणपुर ब्यारेज नेपाल–भारत सीमाबाट करिव २ किलोमिटरको दुरीमा छ । उक्त ब्यारेजले नेपालको २० किलोमिटर यताको भू–भाग डुवानमा पर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उलंघन

भारतले ब्यारेज तथा बाँध निर्माण गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लंघन गर्ने गरेको कानुनविदहरूको तर्क छ । कुनै पनि देशसंगको सीमा नजिक त्यस्ता संरचना बनाउनु परे छिमेकी देशसंग सहमति लिनु पर्छ । भारतले यस्ता संरचना बनाउँदा नेपालसंग पूर्व स्वीकृति लिएको छैन । संरचना तयार भएपछि मात्र छलफल हुने गरेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् । सीमा नजिक बनाइएका संरचनाले अर्काे देशमा क्षति पुगे उचित क्षतिपूर्ति दिनु पर्छ, यद्धपि भारतले हालसम्म कुनै पनि प्रकारको क्षतिपूर्ति दिएको छैन ।

बाढीको कुटनीति

बाढीका बेला भारतीय पक्षले सीमावर्ती क्षेत्रका ब्यारेजका ढोका समय मै नखोलिदिएका कारण क्षति बढी हुने गरेको छ । यो वर्ष पनि भारतीय पक्षले समयमै कोशी ब्यारेजको ढोका खोलिदिएको भए यति धेरै क्षति नहुने विज्ञहरूले बताइसकेका छन् । कोशी ब्यारेजको ढोका खुलाउन उप–प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले भारतीय विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज र राजदूत मन्जिभसिंह पुरीलाई तीन पटकसम्म टेलिफोन गर्नु परेको बताइन्छ । ब्यारेजको ढोका खुलाउन उप–प्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीले यो हदसम्मको अनुनय–विनय गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आफैंमा राम्रो संकेत होइन । यस्तो स्थिति आउनुमा नेपाली पक्षको मौनता नै मुख्य कारण भएको बताइन्छ ।

कोशीको जस्तै समस्या पश्चिमको शारदा ब्यारेजमा पनि हरेक वर्ष दोहोरिन्छ । वर्षायाममा पानीको वहाब बढ्दा भारतले महाकाली नदीमा निर्माण गरेको शारदा ब्यारेजका ३२ वटै ढोका थुनिदिन्छ, जसका कारण पानी भरिएर नेपालतिरै फर्किन्छ । नौ वर्षअघि नदी भरिएर गाउँ डुब्दा पनि भारतले ढोका खोलि दिएको थिएन, जसले गर्दा भुजेला, ओदाली, पिप्रैया, दोधारा र चाँदनीका अधिकांश भू–भाग डुबानमा परेका थिए । कैलालीको जबलपुरभन्दा केही पर मोहना नदीमा बनाइएको कैलाशपुरी बाँधले वर्षायाममा जिल्लाका दक्षिणपूर्वी गाउँ भजनी, धनसिंहपुर, लालबोझी, थापापुरका साथै बर्दियाको राजापुर क्षेत्रमा ठूलो नोक्सानी निम्त्याउने गरेको छ भने गोपिया बाँधका कारण रत्नपुर, पर्सिया, भादगाउँ, इन्द्रण्पुर, सुरजपुरसहितका गाउँ हरेक वर्ष डुब्दै आएका छन् ।

राष्ट्रपतिको पहल

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले भारतले बनाएका बाँधका कारण नेपाली भूमि डुबानमा परेको हो भने कूटनीतिक पहलबाट समस्याको समाधान खोज्न प्रधानमन्त्री देउवासहित प्रमुख राजनीतिक दलका नेतालाई आग्रह गरेकी छन् । प्रधानमन्त्री देउवासहित नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेतालाई शीतलनिवास बोलाएर तराई मधेसमा भइरहेको डुबानप्रति राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गरेकी हुन् ।

के भन्छन् विज्ञहरू ?

सीमाविद बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिकै कारण नेपाली भू–भाग जलमग्न हुने गरेको दावी गरेका छन् । काठमाडौंमा आयोजित ‘सीमा समस्या, तराई डुवानको कारण र दीर्घकालीन समस्याको उपाय’ विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा श्रेष्ठले सीमा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले खडा गरेको एकतर्फी बाँध र तटबन्धका कारण नेपाली भू–भाग डुवानमा परेको दावी गरेका हुन् । तराई–मधेसमा डुवानमा पर्नुको समस्या पहिल्याइ दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउनु पर्नेमा उनले जोड दिएका छन् ।

पराराष्ट्रविद् हिरण्यलाल श्रेष्ठले भारतीय पक्षले दशगजामा बाँध सरह अग्ल्याएर सडक निर्माण गरेकाले नेपाली भूमि डुवानमा परेको बताएका छन् । सरकारले हिम्मत गरेर बाँध भत्काउन कुटनीतिक पहल गर्नु पर्ने उनको सुझाव छ । श्रेष्ठले नदी तथा जलासयका प्राकृतिक बहाब रोकेर भारतले नेपालमाथि अन्याय गरिरहेको बताए ।

संसदीय समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले अवैध र एकतर्फी रूपमा भारतले खडा गरेका तटबन्ध, बाँध नै डुवानको मुख्य कारक भएको दावी गरेका छन् । अधिकारीले सरकारले दिएको रकम राहतमा होइन बाँध भत्काउन खर्चिए मात्र तराई डुवानमुक्त हुने बताउँदै अन्यथा अर्को वर्ष पनि राहत वितरणका लागि अहिल्यैदेखि सहयोग संकलन गर्न लाग्नु पर्ने तर्क गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले संसदमा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्दै ‘नेपालको दक्षिणी सीमा नजिक छिमेकी देशले तटबन्ध तथा बाँध निर्माण गरेका कारण तराई–मधेशमा डुवान तथा बाढीको समस्या अत्यन्त भयावह बनेको’ उल्लेख गरेको छ ।

एमाले नेता भीम रावलले तराईमा बाढीले निम्त्याएको विपत्ति तथा समस्या भारतको कारण उत्पन्न भएको भन्दै सीमा क्षेत्रमा बाँधिएका तटबन्ध हटाइनु पर्ने माग राखेका छन् । रावलले १९५० मा भएका सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।

के छ सन्धि सम्झौतामा ?

सन् १९५४ अप्रिल २४ का दिन नेपाल र भारतबीच कोशी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको थियो । त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइराला थिए भने भारतमा जवहारलाल नेहरूको नेतृत्वको सरकार थियो । सन् १९६५ अप्रिल २४ का दिन उद्घाटन भएको उक्त ब्यारेजमा ५६ वटा ढोका छन् । कोशीको पूर्वी नहरले भारतको विहारको ६ लाख १२ हजार ५०० हेक्टर र पश्चिम कोशी नहरले ३ लाख ५६ हजार ६१० हेक्टर भूमि सिँचाइ गर्दै आएको छ । कोशीको पश्चिम नहरबाट नेपालको ११ हजार ३०० हेक्टर जमिनमा सिंचाइ हुने भनिए पनि नेपालको भू–भाग सिंचाई हुन सकेको छैन । भारतले नेपालभित्र सप्तरीमा १२ किमि लामो बण्ड र सुनसरीमा ब्यारेजदेखि उत्तर ४० किमि लामो तटबन्ध निर्माण गरेको छ । सम्झौता अनुसार भारतलाई सप्तरीको हनुमाननगरदेखि ३ माइल माथि ब्यारेज, तटबन्ध, नहरहरू तथा संचार सुविधा प्रदान गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यसमा भएको सम्झौता अनुसार कहिल्यै पनि भारतले नेपाललाई पानी दिएन । वर्षाको समयमा नेपालको नहरमा पानी पठाउने र हिउँदमा एक थोपा पनि पानी नराखी भारतीय नहरमा लैजाने गर्दछ । जलस्रोतविद् रतन भण्डारीका अनुसार नहरमा पानी कति राख्ने भन्ने सम्झौता अनुसार भारतले नदिएको मात्र होइन पानी कति दिने लिने भन्ने सबैतिरको बाँधको साँचो नै उसको हातमा छ । त्यसैले हरेक वर्षामा नेपालको तराई भू–भाग डुवानमा पर्छ । बर्षामा बाढी आउँदा कोशीका ५६ ढोकाहरूमा ३७ वटा भन्दा बढी ढोका अहिलेसम्म भारतले खोल्न मान्दैन । यसले गर्दा बाढीले ल्याएको बालुवा थुप्रिएर नदि माथि र गाउँहरू तल भएका छन् । जसले गर्दा सानो पानीको बहावमा पनि पानीले बाँध फुटाएर गाउँ पस्न सक्ने खतरा हुन्छ ।

शारदा ब्यारेज

सन् १९२० मा चन्द्रशम्शेरका पालामा नेपाल र ब्रिटिश इण्डियाबीच सम्झौता भइ महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण सुरु भएको थियो । नेपालले ब्रिटिश इण्डियालाई सट्टाभर्ना पाउने सर्तमा ४०९३.८८ एकड भूमि प्रदान गर्ने सम्झौता थियो । तर नेपालले अहिलेसम्म सट्टा भर्ना पाएको छैन । आठ वर्षपछि सन् १९२८ मा शारदा बाँध निर्माण कार्य पूरा भयो । भारतका तर्फबाट गुलजारीलाल नन्दा र नेपालका तर्फबाट महावीर शमशेरद्वारा हस्ताक्षर गरिएको थियो । यसको उद्घाटन भने संयुक्त रुपमा राजा महेन्द्र र भारतीय प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले गरेका थिए । सम्झौता अनुसार नेपालले शारदाबाँध बाट हिउँदमा १ सय ५० क्यूसेक र वर्षायाममा ४ सय ६० क्यूसेक तथा पानी बढी भएको बेला १ हजार क्यूसेक पानी पाउने व्यवस्था रहेको थियो । शारदाबाँध बाट नेपालले सन् १९८० पछिमात्र पानी पाएको हो । शारदा बाँधको तलतिर एसएसबी क्याम्पवाट आधा कि.मि. मात्र भारतले आंशिक बाँध बनाई नेपालको भुजेला साइडमा छोड्दा नेपालतर्फ नदीको प्रवाह फर्केर २०७० सालमा भीमदत्त नगरपालिकामा ठूलो धनजनको क्षति भएको थियो ।

गण्डक नहर

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको पालामा सन् १९५९ मा गण्डक सम्झौता भएको हो । नेपालको तर्फबाट उप–प्रधानमन्त्री सुवर्ण सम्शेर र भारतीय राजदूत भगवान सहायले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए । गण्डक सम्झौतामा गण्डक नहरमा आउने कुनै पनि खोलाको पानी नेपालले चलाउन नपाउनेगरी सम्झौता गरिएको थियो । दूर्भाग्यको कुरा के छ भने उक्त सम्झौता कति वर्षसम्मको लागि भनेर उल्लेख नै गरिएको छैन । यदि नेपालले नदी प्रयोग गर्नु परे भारतसँग अनुमति लिनु पर्ने सम्झौतामा उल्लेख थियो । पछि राजा महेन्द्रले १९६६ मा त्यो बुँदा हटाउन लगाए । त्यही सम्झौतलाई आधार बनाएर अहिले पनि भारतले नेपालका अन्य नदीनाला प्रयोग गर्दा भारतकै अनुमति लिनु पर्ने बनाएको छ ।

टनकपुर बाँध

सन् १९८० को दशकमा भारतले शारदा बाँधको विकल्पमा एकतर्फी रुपमा टनकपुर बाँध निर्माण गर्यो । भारतले एकतर्फी रुपमा बनाएको टनकपुर बाँधलाई सन् १९९१ डिसेम्बरमा भारत भ्रमण जाँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेर वैधानिकता दिए । टनकपुर बाँधको पूर्वी खण्डका लागि ९२९ हेक्टर जमीन उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरे । जुन नेपालको हित विपरित थियो । टनकपुर बाँध बनाउने बेला अस्थायी तटबन्ध निर्माण गरी महाकालीको पानी नेपालतिर छोड्दा कञ्चनपुरका विस्थापित भएका १०० परिवार अहिले पनि विस्थापित नै छन् । त्यसले वर्षेनी झनै ठूलो क्षति गर्दै लगेको छ ।

माथि उल्लेखित सम्झौताहरू भारतको स्वार्थ अनुरुप एकपक्षीय रुपमा भए पनि नेपालका तर्फबाट हस्ताक्षर भएका बाँध हुन् । तर, भारतले दशगजा क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरित थुपै्र बाँधहरू बनाएको छ, ती बाँधहरू पूर्ण रुपमा अवैध छन् । जसले नेपालको तराई क्षेत्र हरेक वर्षायाममा डुवानमा पर्छ ।

भारतले निर्माण गरेका केही बाँध

धौलीगंगा, शारदा र टनकपुर बाँध

दार्जुला सदरमुकाम, कञ्चनपुर सदरमुकाम र कञ्चनपुरका केही गाविस प्रभावित ।

लाशपुरी

२०४० सालमा बनेको यो बाँधले कैलालीका फूलवारी, पवेरा, हसुलिया, रतनपुर, खैलाड, लालबोझी, भजनी र धनगढी नगरपालिका तथा र बर्दियाका सानो श्री, खैरीचन्दन, राजापुर, दौलतपुर, जैनपुरलागयतका गाविस प्रभावित ।

लक्ष्मणपुर बाँध

बाँकेका बेतहनी, बनकट्टी, फत्तेपुर, गंगापुर, काँलाफाँटा, नरैनापुर, परैनालगायत क्षेत्र प्रभावित ।

कोइलावास

दाङका ३ हजार मानिस वर्षेनी प्रभावित ।

महलीसागर बाँध

कपिलवस्तुका बदौली, भगवानपुर, लोहरौली, नदवा, मुडिला, रंगपुर, भैसाहिया, कजवा, रामपुरवा, पर्साेहियालागयतका गाविसहरू प्रभावित ।

रसियावाल खुर्दलोटन तटबाँध

रुपन्देहीका ८ वटा गाविस प्रभावित ।

डण्डा फरेना तटबन्ध

कपिलवस्तुको सिद्र्धाथनगर नगरपालिकालगायतका क्षेत्र प्रभावित ।

गण्डक ब्यारेज

नवलपरासीका रुपौलिया, कुडिया, नरसिंह, प्रतापुर, गणी, पर्सौनीलगायत क्षेत्र प्रभावित ।

लाल बकैया तटबन्ध

रौतहटका गौर नगरपालिका, औरही, सिर्सिया, पुरेनवालगायतका गाविस प्रभावित ।

बैरगनिया तटबन्ध

रौतहट सदरमुकाम, बन्जारा, औरइयालायगात क्षेत्र प्रभावित ।

बाग्मती तटबन्ध

रौतहटका केही क्षेत्र प्रभावित ।

कमला तटबन्ध

धनुषा र सिराहाका केही क्षेत्र प्रभावित ।

सिराहा तटबन्ध

सिराह सदरमुकाम, सुखीपुर, ईट्टापुर, जानकी नगर, सन्हैठालगायतका क्षेत्र प्रभावित ।

खाँडो तटबन्ध

सप्तरीको करिब १८ सय ९० हेक्टर जमिन डुबानमा पर्दै आएको ।

कुनैली तटबन्ध

सप्तरी दक्षिण भेकका ११ गाविस प्रभावित ।

कोशी बाँध

सप्तरी, सनसरी र मोरङका केही क्षेत्र प्रभावित ।