रूपान्तरणको बाटोमा सुदृढ भविष्यका लागि महिला, युवा तथा नयाँ पुस्ताको सहभागिता’ भन्ने मूल नारासहित सुरु भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को आठौं विश्व सम्मेलन नया नेतृत्व छान्दै १४ बुदे घोषणापत्र जारी गरी सम्पन्न भयो ।

चार दिनसम्म चलेको सम्मेलनले भवन भट्टको अध्यक्षतामा २ वर्षका लागि ३९ सदस्यीय नया कार्यसमिति चयन गर्दै सम्पन्न भएको हो । स्पष्ट दुई खेमामा विभाजित समुहमा भएको निर्वाचनमा भट्टको समुहले निर्वाचन जीत हासिल पारेको हो । एक सचिव पदमा बाहेक सबै उम्मेदवार भट्ट समुहबाट निर्वाचन जितेको हो । निवर्तमान अध्यक्ष शेष घलेकी श्रीमती जमुना घले निर्वाचनमा उठ्ने की नउठ्ने भन्दा भन्दै चुनावमा आईन उनको तयारी र समुह व्यवस्थापन राम्रो नहुदा पराजय व्यहोरिन । अर्को तर्फ जमुनाको पराजित हुनुको कारण अध्यक्ष शेष घलेको पछिल्लो कार्यकालमा जातीय राजनीति मौलाउन थालेपछि ईतर जातीय व्यक्तिहरू चिडिएका थिए । जसको प्रभाव निर्वाचनमा राम्ररी पर्यो । प्रायः जसो एनसिसिमा घलेको नाममा भएका गतिविधिका कारण नै घलेले गरेका केही राम्रा काम पनि छायामा पर्न गयो । सामाजिक संस्थालाई चलाउन अनुभव नभएको कारण अन्ततः घलेको आगमन जस्तै गमन पनि उसैगरी भयो ।

सम्मेलनको समापन समारोहमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैरआवासीय नेपालीले आफ्नो जन्मभूमिप्रति देखाएको सद्भाव र सहयोगको प्रशंसा गर्दै विदेशमा आर्जन गरेको सीप तथा ज्ञान नेपालमा लगानी गर्ने बेला आएको बताए । विश्वभर छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीले अब नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण तयार भएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भने, नेपालको राजनैतिक अवस्थामा सुधार आएकाले अब नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन उपयुक्त समय आएको छ । संविधानमा नै गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएका कारण एनआरएनहरूलाई नेपालमा लगानी गर्न उत्साह मिल्ने प्रधामन्त्रीको भनाइ थियो । मुलुकमा जलविद्युत, पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सञ्चार प्रविधिका क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना र अवसर रहेको उनले बताए ।

समापन समारोहमा संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भवन भट्टले लाप्राक परियोजना, ‘भिजन २०२० एन्ड बियोन्ड’ र सचिवालय निर्माणका काम आफ्नै कार्यकालमा पूरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । निवर्तमान अध्यक्ष शेष घलेले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा चुनावमा हारजीत हुनु स्वभाविक रहे पनि संस्थाको हार कहिल्यै हुन नहुने बताए ।

पूर्वअध्यक्षहरू जीवा लामिछाने, देवमान हिराचन र संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले एनआरएनमा चुनावी प्रक्रियाले नेतृत्व चयन भए पनि संस्थालाई एकढिक्का बनाइराख्ने प्रतिवद्धता जनाए । कार्यक्रममा नवनिर्वाचित अध्यक्ष भट्टसहित पदाधिकारी तथा सदयस्यहरूलाई सपथ ग्रहण गराइएको थियो ।

घोषणा पत्रमा के छ ?

सम्मेलनले पारित गरेको घोषणा पत्रमा एक एनसीसी, एक लगानी रोजगारीको अवधारणाको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि सबै राष्ट्रिय परिषदलाई आह्वान गरिएको छ । संविधानमा उल्लेखित एनआरएनहरूलाई नागरिकता प्रदानसम्बन्धी व्यवस्थाको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाउन सरकारलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र एक आ.व.मा १८३ दिनभन्दा बढी सार्क मुलुकबाहेक बसोबास गर्ने, सरकारी सेवामा रहेका बाहेक विद्यार्थीलगायत सबै नेपाली नागरिक पर्नेगरी ऐनमा नै संशोधन गर्ने निष्कर्षका साथ त्यसतर्फ संघ प्रयत्नरत रहनेछ ।

सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासोन्मुख राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने तथा सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकमा पुर्याउने दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न एनआरएनएको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको भन्दै सरकारलाई पूर्ण सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । संघमा निकै विवादित रहेको भिजन ट्वान्टी ट्वान्टी एन्ड बियोन्ड सम्मेलनले संशोधनसहित पारित गरेकाले यसलाई अबको कार्यसमितिले कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न न्यायिक संयन्त्र स्थापनाका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने तथा संघले अघि सारेको सञ्चयकोष अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका क्रममा महिलाबाट जन्मिएका र विदेशमा अलपत्र परेका बालबालिकाको नागरिकतासम्बन्धी हकको लागि संघले पहल गर्ने उल्लेख छ ।

विज्ञान प्रविधिका क्षेत्रमा रहेका एनआरएनहरूको लगत संकलन गरी उनीहरूको सीपलाई नेपालमै उपयोग गर्ने, विभिन्न मुलुकमा दूतावास वा महावाणिज्य दूतावास खोल्न आग्रह गर्ने, साविकका नियोगलाई जनशक्ति र प्रविधियुक्त बनाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने उल्लेख छ ।

अत्याधिक विकसितदेखि विकासशील र अल्पविकसित देशसम्म छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीबाट राज्यले लगानीको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । सोही कारणले नै केही वर्षअघि नै गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन नै बनाएर प्रवासमा रहेका नेपालीको अधिकार सुरक्षितसमेत गरिसकिएको छ ।

राज्य रुपान्तरणमा एनआरएनको भूमिका

नेपाल यतिखेर राज्य रूपान्तरणको क्रममा छ । यही बेलामा नेपाललाई ज्ञान, सीप, प्रविधि र पुजी सबै कुराको खाचो छ । संघीयता नेपालका लागि नया अभ्यास हो, यससग जोडिएको थुप्रै सवालमा गैरआवासीय नेपालीहरूले पर्याप्त योगदान दिन सक्छन् । त्यसैले अबका विकास कार्यक्रमहरू र योजना निर्माणमा गैरआवासीय नेपालीहरूलाई साझेदारका रूपमा लिन सकियो भने त्यसबाट राज्यले प्राप्त गर्ने प्रतिफल निकै बलियो हुनेछ । विगतमा झैं एनआरएन सम्मेलनमा यस वर्ष पनि नेपालले मलाई के दियो होइन, नेपाललाई मैले के दिए वा के दिन सक्छु भन्ने विषयमा ध्यान जान जरुरी छ । सम्मेलनका लागि नेपाल आएका प्रत्येक गैरआवासीय नेपालीले वास्तवमै म नेपालको सद्भावना दूत हु भन्ने महसुस गरेर आउदा दिनमा थप योगदान दिने सोच बनाउनै पर्छ ।

गैरआवासीय नेपालीहरूको आठौं विश्व सम्मेलनमा विश्वभरबाट ७७ भन्दा बढी देशमा छरिएर रहेका नेपालीहरू यतिखेर नेपालमा जम्मा भएका थिए । जसमा १८ सय ९७ जना केन्द्रिय प्रतिनिधि रहेका थिए । सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा राष्ट्रपतिदेखि सरकारका जिम्मेवार अधिकारीहरू र अन्य सरोकारवालाहरूले गैरआवासीय नेपालीहरूलाई लगानीका लागि आह्वान गरे । यस्तो आह्वान यसपटक मात्र सुनिएको भने होइन, हरेक विश्व सम्मेलनमा सरोकारवालाहरूले यही आह्वान दोहोर्याइ नै रहेका छन् । पक्कै पनि विश्वका अत्याधिक विकसितदेखि विकासशील र अल्पविकसित देशसम्म छरिएर रहेका गैरआवासीय नेपालीबाट राज्यले लगानीको अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक होइन । सोही कारणले नै केही वर्षअघि नै गैरआवासीय नेपालीसम्बन्धी ऐन नै बनाएर प्रवासमा रहेका नेपालीको अधिकार सुरक्षितसमेत गरिसकिएको छ ।

२ सय ४० दिनभन्दा बढी विदेशमा बिताएकै आधारमा गैरआवासीय नेपालीको परिभाषाभित्र समेटिने व्यवस्थाले केही सहजता, धेरै अहसजता थपेको महसुस गरिएको छ । श्रम र रोजगारीको अवसर खोजीमा बिदेसिने नेपालीको पनि कम्तीमा दुई वर्षको भिसा लागेको हुन्छ भने वर्षौंदेखि विभिन्न पेसा–व्यवसायमा लागेका नेपालीहरू पनि छुट्टै छन् । एकपटकको नेपाली सधैंको नेपाली भन्ने नाराका साथ सुरु भएको यस अभियानको आशय के हो भने नेपालमा जन्म भए पनि ग्रिनकार्ड वा पीआर पाएर विभिन्न मुलुकमा स्थायी बसोबासका सुविधा पाइसकेका नेपाली यही जन्मभूमिकै नेपाली हुन् ।

विदेश बसेका नेपाली भन्दैमा सबैमा पुजी लगानीको क्षमता नहुन सक्छ, तर उनीहरूले त्यहा बसेर कमाएको ज्ञान, सीप र प्रविधि नेपालका लागि उपयोगी हुन सक्छ । त्यसैले भौतिक पुजीको लगानीलाई मात्र लगानी नमानी ज्ञान, सीप र प्रविधिको लगानीका लागिसमेत देशभित्र वातावरण तयार पारिनुपर्छ । हालसम्म गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालमा जेजति लगानी गरेका छन, त्यो व्यक्तिगत तबरबाट भएको लगानी हो । नेपालको पुजीबजारको आकार सानो छ, तर त्यहा पनि गैरआवासीय नेपालीको नभई संस्थागत लगानीको प्रवेश गराउने हो, यसको विकास र विस्तार सम्भव भइसकेको छ ।