वि‍ स.२०५१ सालको कुरा हो । हामी किर्तिपुरमा अध्ययन गर्दै थियौं । स्नातकोत्तर तहको भूगोल संकायको प्लानिङ विषय पढाउने हाम्रा प्राध्यापक हुनुहुन्थ्यो डा. मंगलसिद्धी मानन्धर । संयोगवश डा.मानन्धर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेलाका दुई ठूला दलमध्ये नेपाली कांग्रेसलाई भारत परस्त र एमालेलाई उग्र राष्ट्रवादी अर्थात भारत विरोधी दलको रूपमा हेरिन्थ्यो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षका हैसियतमा भर्खरै भारतको सरकारी भ्रमण सकेर फर्किदै गर्दा बामपन्थी झुकाव भएका राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षसमक्ष हामीले भारतको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र एमाले नेतृत्वको सरकारको भारतप्रतिको धारणाका बारेमा निकै कौतुहलका साथ प्रश्न गरेका थियौं । आफ्नो बिषयमा बिज्ञ र प्रष्ट वक्ताको रूपमा चिनिने मानन्धर त्यति बेलै भन्नुहुन्थ्यो, ‘नेपालका नेताहरू भारतसँग बोल्नै डराउँछन्, प्रष्ट भन्ने हो भने भारतको तर्फबाट नेपालले भनेको जायज कुरा अधिकांश सकारात्मक रूपमा लिन्छन् तर हाम्रा नेताहरू आमनेसामने भएर यथार्थ कुरा बोल्नै सक्दैनन् ।’
वास्तवमै नेपालका नेताहरू भारतीय नेता वा सरकारसमक्ष आफ्ना कुराहरू डटेर राख्न डराउँछन् । कतिपयले आफ्ना कुराहरू राखिहाले पनि चाकडीको शैलीमा उनीहरू खुसी हुने कुरामात्रै गर्दछन् । उनीहरूमा एउटा फोबिया छ की भारतीय संस्थापनलाई खुसी पार्न सकिएन भने आफ्नो राजनीतिक करियर समाप्त हुन्छ ।
एक्काइसौं शताब्दीमा आज हामी भन्दा धेरै पछाडि रहेका विश्वका अरु देशको आर्थिक स्थिति तथा जनताको जीवनस्तर निकै सुधार भएर हामीलाई उछिनेका छन् तर, हाम्रो देश नेपालमा प्रचुर सम्भाव्यता र क्षमता हुँदाहुँदै पनि हामी निरन्तर ओरालो लाग्दैछौं भन्ने तीतो सत्य स्वीकार्नै पर्दछ । सुधार हुनुको साटो यतिबेला नेपालीको जीवनस्तर थप कष्टकर बनेको छ । कारण तुलनात्मक रूपमा नेपाल यो स्थितिमा रहनुमा अस्थिर, अदूर्दशी राजनीति र कमजोर कुटनीति हो । चाहे राणाकाल होस् वा २००७ पछिको परिवर्तन होस् दक्षिणको हाम्रो छिमेकीबाट नेपालको मामिलामा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न मात्रै होइन, हस्तक्षेप नै हुने गर्यो । त्यस्ता प्रत्यक्ष हस्ताक्षेपलाई चिर्न भिजनरी नेता जन्मिएनन । अझै पनि त्यस्ता नेता नभएकोले नेपालको राजनीतिक भविष्यमाथि प्रश्न चिन्ह उब्जिएको छ ।
नेपालमा छिमेकीको भूमिका खोतल्ने हो भने पहिलो जननिर्वाचित बिपी कोइरालाको सरकार अपदस्त, निर्वासन, मेलमिलाप नीति, जनमत संग्रह, मदन भण्डारी दुर्घटना तथा दरबार हत्याकाण्ड हुँदै गणतन्त्र र धर्म निरपेक्ष नेपालसम्म आइपुग्दा धेरै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । हाम्रो छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत बर्षौसम्म बेलायती उपनिवेशबादबाट सञ्चालित रह्यो । स्वतन्त्र भइसक्दा पनि उनीहरूको राजनीतिक र प्रशासनिक संयन्त्रमा औपनिवेशिक चिन्तन हावी छ भन्ने कुरा उसले छिमेकीहरूप्रति गरेको रबैयाबाट प्रष्ट हुन्छ । आफू बेलायतबाट स्वतन्त्र भइसकेपछि पनि उसले आफ्ना छिमेकी मुलूकहरूमा त्यस्तै खालको नवउपनिवेशवाद लाद्न चाहन्छ, यो उसको संस्कार, सभ्यता वा चरित्र भने पनि हुन्छ । तर भारत नेपालमाथि प्रभाव जमाउने, हस्तक्षेप गर्ने, फुटाउने र राज्य गर्ने मामिलामा कति सफल हुन सक्छ र सकेको छ भन्ने कुरा मुख्य रूपमा हामीमा नै भर पर्दछ ।
अर्काले यो गर्यो वा त्यो गर्यो भनेर हामी खाली दोष अरुलाई देखाएर मात्रै चोखिन मिल्दैन । गौरवमय हाम्रो इतिहास जहाँ वीर बलभद्र कुँवर, भक्ति थापा, भिमसेन थापा, बहादुर शाहले साम्राज्य शक्तिका विरुद्ध लडेर नेपाललाई यति ठूलो बनाएकी यसको सीमाना पूर्वमा टिष्टा नदीदेखि पश्चिममा कंगडासम्म पुर्याएका थिए । तर, आज हाम्रो पुस्ताले आर्जेको राज्यलाई कायम गर्न नसकेको मात्र होइन सुगौली सन्धिपश्चात प्राप्त नेपालको सार्वभौमसत्तालाई पनि क्षयीकरण गर्ने कार्य एकपछि अर्को हावी हुँदै गयो । आजसम्म आइपुग्दा नेपालमा भारतीय र पश्चिमी हस्तक्षेप माईक्रोलेवल मै पुगेको देखिन्छ ।

यसका तीन वटा मुख्य कारणहरू मुख्य छन् :
पहिलो, वर्तमान नेपाली राजनीतिक नेताहरू आफ्ना समकक्षी भारतीय नेताहरूसँग आत्मविश्वासका साथ बोल्न सक्दैनन । बीपी कोइराला र समकालीन नेपाली राजनीतिका हस्तीहरू कृष्ण प्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी जस्ता नेताहरूपश्चात राजनीतिक तहमा संसारको सबैभन्दा ठूलो प्रजान्त्रातान्त्रिक मुलुकको नेतासँग बहस गर्न सक्ने आत्मविश्वास हालका हाम्रा नेताहरूमा देखिएन । उनीहरू पनि स्वतन्त्रता संग्राममा भारतीय नेताहरूसँगै काम गरेका हुनाले त्यो हैसियत राख्न सकेका हुन् । नेतृत्वको यस्तो असमान खाडल पुर्न नेपालका युवा पुस्ताले पनि समकालीन र समकक्षी भारतीय नेताहरूसँग आफ्नो सम्बन्ध स्थापना गर्न जरुरी छ । नेपाली राजनीतिमा समकालीन समकक्षी कूटनीतिक हैसियत राख्ने व्यक्तित्वको अभाव जहिलेसम्म रहन्छ त्यो बेलासम्म मुलुकको बृहत्तर विकासमा समस्या रहिरहन्छ ।
दोश्रो, नेपाली नेताहरू आफ्नो क्षणिक लाभका लागि हर हमेशा भारतको आर्शिवाद चाहिन्छ भन्ने भ्रममा बाँचेका छन् । एकपटक मन्त्री भइसकेपछि भारतको राजदूत हुनका लागि गर्ने मरिहत्तेले यस्ता कुरालाई पुष्टि गर्दछ । यहाँ भ्रम छ, सबै कुरा भारतले गरिदिने भएपछि के फरक पर्ला र राजदूत हुँदा ?
मुलुकको यो अवस्था हुनुमा आज मधेशवादी नेताहरूलाई मात्र दोष लगाएर पन्छिन मिल्दैन । २००७ सालको दिल्ली सम्झौता, २०१७ मा तत्कालिन राजा महेन्द्रले चालेको कदम, बीपीको भारत निर्वासन, २०३६ सालको जनमत संग्रह २०४५ सालको नाकाबन्दी, २०४६ सालको आन्दोलन, माओवादीसँग भएको १२ बुंदे संझौतादेखि गणतन्त्र, संघीयता आदि नेपालको हालसम्मको सबै महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रममा भारतको प्रत्यक्ष संलग्नता वा घुसपैठ भनौ वा हस्तक्षेप प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रह्यो नै । त्यसमा नेपालका कुनै पनि राजनीतिक दलहरू चोखा छैनन् भन्दा हुन्छ । समय अनुसार भारतले विभिन्न राजनीतिक दल र समूहलाई आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्न गोटी बनाउने प्रकृया पुरानै हो, मात्र पात्रहरू समय अनुसार फरक भएका होलान् । अहिले भारत मधेशवादी नेताहरूको साथमा देखिएको छ, त्यो पनि अरु दलहरूले उसको कुरा धेरै वास्ता नगरी संविधान जारी गरेकोले ।
तेस्रो, वास्तव मै भारत नेपाल सम्पन्न भएको देख्न चाहँदैन भन्ने प्रष्ट भइसकेको छ । उसले हालसम्म नेपाललाई जति पनि सहयोग गरेको छ त्यो एकातिर नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्ने खालको देखिँदैन । बरु नेपाललाई परजिवी, परनिर्भर बनाउने खालका देखिन्छन् । अर्कातिर भारतले गर्ने सहयोग एउटा शक्तिशाली छिमेकीप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा आफ्नो लाज छेक्न र आफ्नो बर्चस्व कायम राख्नकै लागि हो । हामीले पढेका छौं, वर्तमान देखेका छौं, भोगेका छौं, नेपालको सम्बन्ध तेस्रो मूलूकमा बिस्तार गर्ने क्रममा भारतको स्वार्थलाई नजरअन्दाज गर्दै गर्दा बिपीदेखि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रसम्मले भोग्नु परेको नियती छ ।

जुवारी कि समझदारी
जति क्षमतावान नेपालीहरू भएपनि, जलश्रोत, कृषि र पर्यटनको प्रचुर सम्भव्यता भए पनि नेपालले सोचेजस्तो प्रगति गर्न सजिलो छैन । त्यसको प्रमूख कारण नेपालको भूराजनीतिक अवस्था नै हो । नत्र श्रीलंकाले गर्न सक्ने काम नेपालले नसक्ने वा असम्भव नहुनपर्ने हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भनेजस्तै भारत नेपालको पानी र जवानी दुवै भारतको हितमा प्रयोग होस् भन्ने चाहन्छ । जति अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सार्वभौमसत्ताको कुरा गरे पनि विश्व मानचित्रमा नेपालको प्रभाव शून्य प्राय: नै छ र त्यहाँ ठूलैको कुरा बिक्छ न कि हाम्रो । भारत, प्रथमत: नेपाललाई उत्तरको आफ्नो ठूलो प्रतिस्पर्धीसँग सम्बन्ध सामन्यीकरण गर्ने ‘बफर जोन’को रूपमा राख्न चाहन्छ । दोश्रो नेपालबाट बगेर गएको पानीले भारतमा जुन आतंक मचाउँछ त्यसको क्षतिपूर्तिको रूपमा नेपालबाट केही अपेक्षा राखेको देखिन्छ ।
राजनीतिक संस्कार विकास गर्ने चरण भनेर २०४७ पछि प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएपछि झन् हाम्रा कुटनीतिक सम्बन्धहरूमा निखार ल्याउनु पर्नेमा उल्टै अस्तव्यस्तता बढेर आजको दिनसम्म हेर्दा सम्हाली नसक्नु नै भएको छ ।
कुशल कुटनीतिको अभावमा आज भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दी ३ महिना नाघिसक्दा र सामान्य जनजीवन तहसनहस हुँदापनि उच्च तहमा पहल हुन सकेको छैन । त्यसको मूल कारण थिति बसाल्न नसक्नु नै हो । नेपालमा कुटनीतिमा दक्ष मानिस नभएका होइनन् तर तिनले दिएका सुझावहरू रद्दीको टोकरीमा पर्न गयो ।
यो चासोलाई नेपालले सधैं सशंकित रूपमा लियो भन्ने समस्या झन जटिल बन्दै जान्छ र अन्ततोगत्वा मत्स्य न्यायको पीडा नेपालले भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । अविश्वासको खाडल पुर्दै उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग पारस्परिक हितका लागि चाकडी र अविश्वास होइन, एउटा सम्मानित र सन्तुलित कूटनीतिक सुरुवात अपरिहार्य नै देखिन्छ । कुटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो नबनाउने मुलुक आजको २१ औ शताब्दीमा टिक्न गाह्रो  ।

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार