निर्वाचनको बीचमा नयाँ सरकारको सकस

  • एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रचार–प्रसारदेखि उम्मेदवारी घोषणा लगायतका काममा धेरै अगाडि बढिसकेका छन् ।

  • पहिलो चरणको स्थानिय तहको निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न गराएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु भएपछि नेपालको राजनीतिक परिस्थिती रोमाञ्चक मोडमा पुगेको छ ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली कांग्रेससंगको पूर्व सहमति अनुसार नै सरकारको नेतृत्व गरेको दश महिनापछि आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनु भएको हो । स्थानिय तहको निर्वाचन गराउने मुख्य कार्यभारसहित प्रधानमन्त्री बन्नु भएका दाहालले पहिलो चरणको निर्वाचन शान्तिपूर्ण सम्पन्न गरेर चौतर्फी प्रसंसा पाइरहनु भएको छ । सहमतिमा कायम नै रहेको जानकारी दिँदै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएर सहमतिको राजनीति थाल्नु भएका प्रधानमन्त्री दाहालको पछिल्लो कदमको पनि प्रसंसा भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री दाहालले पदबाट दिनु भएको राजीनामा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्विकृत मात्र भएको छैन, नेपाली कांग्रेसलाई सहमतिय सरकार गठन गर्न एक साताको समय पनि दिनु भयो । राष्ट्रपतिले दिनु भएको एक साताको समय बितिसक्दा पनि सहमतिय सरकारको पहल भएन । राष्ट्रपतिले पुन: राजनीतिक दलहरुलाई बहुमतीय सरकार बनाउने समय दिनु भएको छ । जसका आधारमा जुन ४ का दिन व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्रीका लागि निर्वाचनको मिति नै तय भैसकेको छ ।

    यो साम्रागी पाठकको हातमा पुग्दा देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाइसकेको हुने सम्भावना प्रवछ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नयाँ प्रधानमन्त्री बन्ने करिव–करिव निश्चित नै छ । माओवादी केन्द्र तथा केही मधेशवादी दलको समर्थनमा देउवाले बहुमतिय सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना छ ।

    दोस्रो चरणको निर्वाचनको मिति यसअघि नै दुई पटक सरेर असार १४ अर्थात जुन २८ का दिन हुने तय भैसकेको छ । निर्वाचन आयोगले दोस्रो चरणको निर्वाचनका कार्यक्रमहरु घोषणा भैसकेको छ । झन्डै दुई दशकपछि भएको स्थानिय चरणको निर्वाचनको बीचमै सरकार परिवर्तन हुनुलाई धेरैले आश्चर्यका रुपमा लिएका छन् । प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले चर्को विरोध गर्दा–गर्दै पनि वर्तमान सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गरिसकेको छ भने सरकार पनि परिवर्तन भएको छ ।

    k|wfgdGqL bfxfn / g]sf ;efklt b]pjf–clejfbg
    g]kfnL sfFu|]; / dfcf]jfbL s]Gb| lrtjgn] laxLaf/ e/tk’/df cfof]hgf u/]sf] ;+o’Qm cfd;efdf clejfbg ub}{ k|wfgdGqL k’iksdn bfxfn …k|r08Ú / g]kfnL sfFu|];sf ;efklt z]/axfb’/ b]pjf . tl:a/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;

    दोस्रो चरणको मुखैमा भएको सरकार परिवर्तनले निर्वाचनलाई प्रभाव पार्ने एमालेको तर्क छ । पहिलो चरणको निर्वाचनमा झन्डै ५५ प्रतिशत मत ल्याएर एमाले पहिलो नम्बरको पार्टी बनिसकेको छ । दोस्रो चरणमा पनि एमालले आफ्नो अग्रतालाई कामय राख्ने सम्भावना देखाइसकेको छ । यो अवस्थामा गठन हुन लागेको सरकारमा अहिले ५ जनाको सानो मन्त्री मण्डल गठन गर्ने सम्भावना समेत व्यक्त गरिएको छ ।

    तराईमा आन्दोलनरत मधेशवादी पार्टिहरुको ठूलो दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पहिलो चरणको निर्वाचनमा भाग नै लिएन । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि भाग लिने कि नलिने भन्ने कुराको निर्णय गर्न सकेको छैन । संविधान संसोधन नभइ निर्वाचनमा भागै नलिने अडान उसले छाडेको छैन, यद्धपि सरकारले उनीहरुका केही मागहरु पुरा गर्नुका साथै पूर्व निर्धारित निर्वाचनलाई झन्डै दुई साता पर सारेपछि उनीहरुका लागि निर्वाचनमा सहभागिता जनाउने वातावरण बनेको अनुभव गरिएको छ । पछिल्लो समयमा आएर राष्ट्रिय जनता पार्टिले घोषणा पत्र नै बनाउने होमवर्क गर्न थालेको चर्चा पनि चलिरहेको छ । यद्धपि उसले निर्वाचन चिन्ह दिलाउन पहल गर्न मुख्य राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरिसकेको छ ।

    तराईको ठूलो दल राष्ट्रिय जनता दलको सहमति बिना तराईमा निर्वाचन असम्भव भएको कुरालाई एमालेले राम्ररी बुझेको छ । त्यसकारण पनि पछिल्लो समयमा आएर एमाले राजपाका मागहरुमा लचिलो देखिएको हो । निर्वाचन आयोगले राजपालाई चुनाव चिन्ह दिएको खण्डमा उनीहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागि हुने सम्भावना अत्यधिक हुनेछ ।

    त्यसो त सरकार तथा तीन प्रमुख दलले दोस्रो चरणको निर्वाचन लगत्तै राजपाको माग अनुसार संविधान संसोधन गर्ने सहमति समेत गरिसकेका छन् । यद्धपि दुबै पक्षले यसमा लिखित सहमति खोजेका छन्, जुन हालसम्म दुबै पक्षले दिन सकेको छैन ।

    दोस्रो चरणको निर्वाचनमा मतदान गर्न तराईका जनता व्यग्र भएका छन् । पहिलो चरणको निर्वाचनको उल्लासमय वातावरणले तराईका जनतामा सकारात्मक सन्देश पुर्‍याएको छ । दुई दशक लामो स्थानिय प्रतिनिधिविहिन भएको स्थानिय निकायमा आफ्नै जनप्रतिनिधिहरु पुग्ने भएकाले तराईका जनता पनि निर्वाचन नै चाहान्छन् । यस्तो परिस्थितीमा आन्दोलनरत मधेशी दलहरु आफ्नै जनताविरुद्ध जाँदैनन् भन्ने धेरैको अपेक्षा छ ।

    यसबाहेक एमाले, कांग्रेस तथा माओवादी दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि प्रचार–प्रसारदेखि उम्मेदवारी घोषणा लगायतका काममा धेरै अगाडि बढिसकेका छन् । गाउँ–गाउँमा राजनीतिक पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु घर दैलो अभियानमा सक्रिय भैसकेका छन् । यस्तो अवस्थामा दोस्रो चरणको निर्वाचन नहोला भन्ने कसैले सोच्न समेत सक्दैन ।

    केही दिनअघि नेपालका लागि भारतीय राजदूतले आन्दोलनरत मधेशी दलका नेताहरुलाई राजदुतावासमै बोलाएर दोस्रो चरणको स्थानिय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउन आग्रह गरिसकेका छन् । भारतीय राजदूतको आग्रहलाई भारतकै आग्रहको रुपमा बुझ्न सकिने राजनीतिक विश्लेषकहरुको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा मधेशवादी दलका नेताहरु दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागि हुनै पर्ने बाध्यतात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको छ ।

    त्यसो त डा.बाबुराम भट्टराईको नयाँ शक्ति पार्टीसंग तालमेल गर्दै मधेशका एक प्रभावशाली नेता उपेन्द्र यादव तथा उनको पार्टि पहिलो चरणको निर्वाचनमा सहभागिता भैसकेको छ । यादवको पहिलो चरणको निर्वाचनको सहभागिताले तराईका अन्य दलहरुले विरोध समेत गरे । तर, यादवको उक्त कदम अन्य मधेशवादी दलहरुका लागि दोस्रो चरणको निर्वाचनमा सहभागिता जनाउनका लागि दवाव सिर्जना गर्न पर्याप्त भएको छ ।

    समग्रमा भन्नु पर्दा अबको एक सातापछि देशले नयाँ प्रधानमन्त्री पाउने तथा त्यही नयाँ सरकारले दुई सातापछि देशमा दोस्रो चरणको निर्वाचन गर्ने कुरामा कुनै शंका छैन । अब बन्ने सरकारले दोस्रो चरणको मात्र होइन आगामी माघ महिनाभित्रमा संघीय तथा संसदीय निर्वाचन समेत गर्नु पर्ने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी पनि पुरा गर्नु पर्नेछ ।

    प्रतिकृया दिनुहोस

    सम्बन्धित समाचार

    आज बजेट आउने

    /सोम, जेष्ठ १५, २०७४